काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारका काम चुस्त भएन भन्दै पटक पटक सरकारका सचिवहरूलाई राखेर मन्त्रीहरूलाई सचेत गराएको धेरै भयो । तर प्रमको सचेत गराउने शैली र सचिवालयको काम गर्ने तरिका मिलेन । मन्त्री र सचिवहरूकै बीचमा कुनै पनि निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु पूर्व गर्नु पर्ने पूर्व तयारी नहुँदा सरकारको काममा सुस्तता देखिएको हो । एमालेभित्र पनि सरकारको क्रियाशीलताका बारेमा आक्रोश छ । प्रम आफैंले रोजेका मन्त्रीहरूले जागिर पचाएकै छन् । कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउन भूमिव्यवस्था आयोग जिल्ला स्तरमै घोषणा भएका छन् । काँग्रेस र एमाले कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउने त्यो आयोगमा भूमि सम्बन्धी ज्ञान भएका भन्दा पनि नेताको पकेटका स्थानीय नेताहरू पर्नु नौलो होइन । नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा राजनीतिक नियुक्तिका कुनै ठाउँ बाँकी राखेको छैन ।
यस पटक काँग्रेसका नेताले पनि ठाउँ पाएका छन् । काँग्रेसभित्र संस्थापनकै इच्छामा त्यस्ता काम भएका छन् । डा. शेखर समूहले सरकारमा ठूलो भाउ पाएन । नेताको इच्छा पूरा गर्दा प्रकाशमान आफैं उपप्रम सहित शहरी विकासमा गए । कृष्ण सिटौलाले प्रदीप पौडेललाई पठाए । कुरा चर्का गर्ने काम नगर्ने गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पदीय गणना मन्त्रीका नाममा पठाउन छनोट नामहरूले पनि झल्कायो । डा. शखेर कोइरालालाई २ जना दिएपछि डा. शशांकलाई एउटा मन्त्रालय सुम्पनै पथ्र्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्रको कोटाका खेलकुद मन्त्री तेजुलालको सक्रियतामाथि खेलकुद महासंघका जीवनराम श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटीको एकछत्र रजाईले दिमाग चाटेकै हुनुपर्छ ।
सरकार कानुन सम्वत चलेको थियो भने भद्रगोल हुँदैन । तर प्रधानमन्त्री आफैं संविधानको निर्णय गरेका छन् । निष्पक्षता छैन । सहकारीकै छानविमा उमागौरी सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने अञ्जना कोइराला एकै दिन बयान र धरौटी लिएर छाडिँदा काँग्रेसका धनराज गुरुङ सिआइबीमा २ पटक पुगे पनि जोगाइएकै छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना बचाएर अरुलाई सडाउने गरी जे गर्दैछन् त्यसको प्रतिफल एमालेका लागि फलदायी हुँदैन । सरकार सञ्चालक नै पूर्वाग्रही छन् भने एमालेभित्रको आरोप प्रत्यारोप कसरी निमिट्यान्न होला । सरकारले कानुुन सम्वत काम गर्ने हो भने संघीय संसदका सदस्यहरू मात्र होइनन् प्रदेश परिषद् सदस्यहरू समेत पदमा रहने ठाउँ हुँदैन । नेकपा एमाले र काँग्रेसकाबीचमा सत्ता गठबन्धन गर्दा भएका सहमति कार्यान्वयन भएन । सात सूत्रीय सहमतिको दोस्रो एजेन्डा संविधान संशोधनको कुरा ओझेलमा पार्ने काम प्रधानमन्त्रीले नै गरेका छन् । नेकालाई यो विषयले छोएको छैन । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिवाद गरे पनि मन्त्री परिषद्भित्र उपप्रम प्रकाशमान सिंहले प्रमको एक्लो निर्णयको प्रतिवाद गरेनन् । पदका लागि लम्पसार पर्ने सिंहहरूलाई संविधान संशोधनले छुँदैन । किनकि नेकाँभित्र सिंहहरू खस्केका छन् । कुरा गर्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ । उनले चासो लिएर विगतमा गरेको खर्चकै कारण देशले आन्तरिक ऋण बोकेको छ । जहाँ उपलब्धीहिन खर्च भएको छ । खोला नभए पनि पुल बनाएर हजम गर्ने प्रादेशिक संरचनामाथि पनि केन्द्रीय तहबाट खबरदारी नहुँदा ब्यूरोक्रेसीले सरकारलाई अटेरी गरेको हो ।