काठमाण्डौ । स्वार्थ बाहेक केही नगर्ने नेकपाको सरकारले निजामति कर्मचारीको सरुवा प्रकृयाको पूर्ववत मान्यता र सिद्दान्त समेत ध्वस्त बनाएको छ । भदौ सम्म विभागीय सरुवा असोजमा मन्त्रालयको सरुवा प्रकृयालाई भत्काउदै मन्त्रीपरिषदबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी र साहायक प्रजिअ मात्र होइनन् छोटो समयमा सचिव सहसचिवहरुको सरुवा गरेर निजामति सेवालाई कमजोर बनाएको छ । नेपाली प्रशासन यन्त्रले यो पिडा मागेको छ ।

निर्वाचन घोषणा संवैधानिक भएन । तर पनि सरकाले पूस ५ पछि निजा मति सेवाको उपल्लो तह सचिवहरुलाई सरुवा गर्याे । कतिपय सचिवहरुको सरुवा नियम संञत थिएन । राजनीति पूर्वागृह साँधेर चार महिनामै मन्त्रालय फरिएका सचिवहरुको संरक्षक मुख्य सचिव ओली सरकारको दलाल बने । उनले उडान लिन सकेनन् । मुख्य सचिव भन्दा वरिष्ठ सचिवहरु पनि थिए । तर ओली गुटले प्रशासनिक संरचना ध्वस्त बनाएको बेला वरिष्ठ सचिवहरु पनि थिए । तर ओली गुटले प्रशासनिक संरचना ध्वस्त बनाएको बेला वरिष्ताको ख्याल गरेन ।

सरकारले संवैधानिक अगंहरु पनि भत्कायो । त्यहा भागबण्डा मै भन्दा राजनीतिरंग दिईयो । सुरक्षा फौज समेत स्वतन्त्र निष्पक्ष छैन । राजनीति हस्तक्षेपले सबै क्षेत्र र स्थान थिलो भयो । बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकारका चालक दलका नाइके प्रमले जनता र राष्ट्र भन्दा पार्टीको गटबन्दीलाई नै जोड दिन थालेका छन् । सरकारको काम लागू गर्ने प्रशासनीकलाई भत्काउदा जनताले सेवा पाउदैन ।

सरकारको मुलनीति नै भ्रष्टी करण र लुटबादमा केन्द्रीत भयो । नेकपाको सरकार फेरि बन्न नसक्ने स्थिती ओली शासनले सिर्जना गरेको छ । जुन शासन निरंकुश भएकाले पार्टी विभाजनको संघारमा छ ।