काठमाडौं । सरकारलाई सफल बनाउन निजामती कर्मचारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निष्ठापूर्वक काम गर्ने सुरक्षा फौजले सरकारको निर्देशन र संगठनको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने देशमा हलचल ल्याउँछ । अहिले त्यो संकेत देखिँदैछ । माओवादी नेतृत्वको बहुरूपी सरकारका केही मन्त्रीको कामले देश हल्लाएको बेला राजनीतिक दबाव बिना आफ्नो काममा खटेको नेपाल प्रहरीले २ वर्षे कार्यविधि र कार्ययोजना ल्याएको छ । त्यो प्रहरीले २ वर्षे कार्यविधि र कार्ययोजना ल्याएको छ । त्यो प्रहरीले राजनीतिक हस्तक्षेप बिना काम गर्न पाएकाले विभिन्न अनुसन्धानका कामलाई तिव्रता दिँदा जनताको स्वायासी पाइरहेको बेला आफ्ना सहकर्मीकाबीचमा आईजीपी बसन्त कुँवरले २ वर्षे कार्यनीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रहरी नेतृत्वले १३ लक्ष्यका साथ ल्याएको ४० उद्देश्य साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने सार्वजनिक गर्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, गृहमन्त्रालयको प्राथमिकताका क्षेत्र, प्रहरीको रणनीतिलाई चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सार्क क्षेत्रमा अनुसन्धानमा चर्चित नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाएको विगत अहिले छैन । प्रहरीको क्षमता र अनुशासनका अधारमा हुने सरुवा बढुवामा गृहको हस्तक्षेप सहन नपरेको नेतृत्वले राजनीतिक दबावमा निर्मला पन्त बलात्कार र हत्यामा भने जस लिन सकेको छैन । प्रहरी सेवाको विस्तार कामको गुणस्तर अहिले प्रहरीको दायित्वमा परेको छ । पन्त बलात्कार र हत्याका आरोपी प्रहरीलाई राम्रैसँग थाहा छ । प्रहरीभित्रको राजनीतिक दबावले विगतमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो । पहुँचका आधारका कमाई हुने ठाउँमा जाने संगठनको भन्दा काँग्रेसकै भजनमा टिक्ने प्रवृत्ति यस पटक रोकियो । किनकि डा. आरजु र मञ्जु मैया बदनाम छन् । कुँवर आईजीपी भएपछि ४ हजार भन्दा बढी प्रहरीलाई जहाँ जसको दरबन्दी छ त्यही खटाइएको छ । संगठन प्रमुख सफल हुन टिम मिल्नुपर्छ । गृहले गरेको सहयोगका कारणले प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण मात्र होइन सरकारको निर्देशन बेथिति र विकृतिको अन्तका योजनामा समेत अग्रसरता लिन तत्पर हुनुपर्छ । प्रहरीको रूपान्तरणका लागि राजनीति ठिक भएको बेला सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सहयोग जुट्नु फौजका लागि सकारात्मक छ । प्रक्ता डिआईजी कुवेर कडायत, योजना महाशाखाका डिआईजीको प्रस्तुतिपछि उठाइएको प्रश्नको जवाफ प्रवक्ता र आईजीपीबाट दिइएको थियो । प्रहरीमा उमेरहद र सेवाका बारेमा राजनीतिक चर्को हुन्छ । यस पटक गृह मन्त्रालयले सेवा र उमेर हदका योजनाका बारेमा छलफल चलाएको छ । नेपाल प्रहरीले राजनीतिक तहबाट यस पटक जति साथ पायो त्यो साथ विगतमा पाएकै थिएन । गृहमन्त्रीकै तहमा बालकृष्ण खाँण हुँदा डा. आरजु र मञ्जुको दबदबाबाट भुतुक्कै भएको त्यो संगठनले अहिले सरकारको साथ पूर्ण पाएको छ । तर पनि प्रहरीका आईजीपीदेखि एआईजी र डिआईजीसम्म प्रहरी भन्दा काँग्रेस र एमालेका सूचकका रूपमा परिचित नै छन् । तिनले माओवादी भनेका आतंककारी नै हुन् भन्छन् । यो पूर्वाग्रह सुधार्न कोही चाहँदैन । एसएसपीबाट डिआईजीको बढुवामा तत्कालिन सरकार डा. आरजु र मञ्जु हुँदै बालुवाटार र गृहबाट गरिएका कर्मकाण्डको तुष अझै बाँकी रहेको आभाष हुन्छ । किनकि त्यो काँग्रेस र एमालेको प्रहरीले माओवादीको गृहमन्त्री भएका बेला संगठनमा हस्तक्षेप गर्दैन । विगतमा पनि गरेन । हस्तक्षेप गर्ने भए सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी हुँदैनथे भन्ने बुझ्दैनन् । तर त्यहाँका केही हाकिम हाम्रो काँग्रेस भनेर गर्व गर्ने गर्थे । माओवादीलाई प्रहरीले अझै पनि गन्दैन । संघीयता केपीलाई चाहिएकै छैन, उसैका सूचक त्यहाँ छन् । किनकि त्यो प्रहरीलाई प्रहरी बनाएर होइन काँग्रेसले भगिनी संगठन बनाएर एमालेले तिनैलाई प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार र तस्करी चम्काउँदा प्रहरी बदनाम भएको पनि हो । अझै पनि प्रहरीका थुप्रै डिआईजी, एसएसपी, एसपी, डिएसपीहरूलाई आफू प्रहरी भन्ने भन्दा काँग्रेस, एमालेका नेताको कार्यकर्ता बन्न पाएकोमा गर्व गर्छन् । एआईजी र आईजीलाई त्यो थाहा छ । तर उनीहरू थाहा पाएर पनि मौन बस्न बाध्य छन् । ती पनि दाइँदा काँग्रेस नै थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ गर्ने साहस आईजीपीको थिएन । जसले जसरी साहस देखाए त्यहाँ सरकारको साथ थियो । देशको अस्मिता नष्ट गर्ने तत्व ठूलै पहुँचमा छ भन्ने हेक्का प्रहरी नेतृत्वलाई हुनुपर्छ । त्यसको प्रमाण आईजीपी थिए । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक हस्तक्षेप हुन दिन्न भनेकै दिन आपसमा ओठ लेप्य्राएर आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्ने ठालुहरू पनि त्यहाँ थिए । साधारण मान्छे अहिले पनि प्रहरीबाट दिलाइने न्यायबाट विमुख भएका थुप्रै छन् । ती पीडितहरू प्रेसमा पुग्छन् । बेथिति र लुटको दबदबाबाट मुक्त भएको संगठनले एकै पटक सबैतिर सुधार्न सम्भव छैन । योजनागत रूपमा कार्यक्रमको थालनी भएपछि त्यसको परिणाम देखिन्छ । चाकडीबाट कमाउने ठाउँमा पुगेका संगठनको बदनाम गरेर कमाएकाहरू सुध्रन समय लाग्छ । राम्रो काम गर्नेले जस नपाउने अपराध कर्ममा डुबेको देशमा ठूला अपराधका छानविन गर्दा सरकार नै ढाल्ने योजना पनि षड्यन्त्रकारीहरूबाट भइरहँदा कतै आईजीपी खुशी हुने उनले आफ्नै योजना अलपत्र परे भनेर चिन्ता नलिने हुँदा प्रदेश प्रहरी ऐन बनेन प्रहरीको सेवा हदमा फेरबदल भएन भने नौलो नमाने हुन्छ ।