काठमाडौं । देशको शान्ति सुरक्षामा जनताले पहिले सम्झने र जनतासँग जोडिएका सरकारी प्रतिनिधि हो प्रहरी । कर्म, सत्य सेवा सुरक्षा को छ । तर केही चरित्रका कारण प्रहरी वंश भनेकै राज्य सञ्चालहरूको सेवक बनेर जनताको दुश्मन बनेका दिन पनि किलो शेरा टु कालमा थिए । राज्यस्रोतबाट तत्कालिन गृहमन्त्री, गृहसचिव, आईजीपी मोटाए । जनताका छोरा विद्रोहको शिकार भए, गराइए । तिनै मृतक प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले अमर प्रहरी भन्ने गर्छ । संगठन नै प्रहरी दिवसमा तिनलाई सम्झन्छ ।
त्यही प्रहरीमा राज्यले पत्याएका कुशल व्यवसायी आईजीपी धिरजप्रताप सिंह भने चार एआईजी पदमा विवादरहित कतैको दबाव र हस्तक्षेप बिना दक्ष र कुशल डिआईजीहरूबाट एआईजी बनाउन चाहन्छन् । उनको नेतृत्वले स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएको जस लियो । संसदीय निर्वाचनको परिणाम आएपछि चुनावको प्रतिफलको जस पनि लिँदैछ । पछिल्लो समयमा प्रहरीका आईजीपीले आफ्नै एजेन्डामा चर्चित बन्न खोजे पनि निरन्तरता पाए जस्तो छैन । जनतासँग प्रहरी टोल टोलामा प्रहरी भन्ने नारा हरायो । त्यसका योजनाकार एमाले बनेर संसदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यस पटकको निर्वाचनमा प्रहरीका ७१ हजार ६ सय ९३ र म्यादी प्रहरी १ लाख १५ हजार खटाइएको थियो । त्यसैगरी सशस्त्रले ३५ हजार ११६, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले १ हजार ९ सय २१ जनशक्ति परिचालन गरेको थियो । नेपाली सेना यहाँ सुरक्षाकर्मीको पनि सुरक्षा गर्ने रुपमा देखियो ।
शान्ति सुरक्षामा सक्षम, अपराध अनुसन्धानमा सार्क मुलुककै योग्य नेपाल प्रहरीलाई निर्मला पन्त बलात्कारपछिको हत्या र ३३ किलो सुन काण्डमा निष्पक्षता अपनाउन तत्कालिन राजनीतिले दिएन । त्यही कारण यी दुई घटनाका बारेमा कुरा उठ्दा प्रहरी नेतृत्वलाई आलटाले बन्न बाध्य पारिन्छ । यस्तो समयमा प्रहरीले चार एआईजीको दरबन्दी परिपूर्ति गर्न परेको छ । प्रहरीमा उमेरहद एआईजीको ५६ आईजीपीको ५८ लाई सुधार्ने हल्ला चल्छ । ३० वर्षे सेवा हटाउने अर्को हल्ला पनि चलाइन्छ । संगठनको दरबन्दी थपघट गर्ने आफ्नालाई खुशी पार्ने गलत चिन्तनको शिकार प्रहरी भएको प्रमाण हो बसन्त लामा २४ घण्टे एआईजी, बसन्त पन्त ११ दिने एआईजी बनाइनु । प्रहरीको देखासिकीले राष्ट्रिय अनुसन्धानमा पनि त्यस्तै गरियो । त्यो पदमा बढुवा हुँदा राज्यबाट उसले पाउने सेवा सुविधा अनुसार दान दक्षिणा गर्न ती पात्र पछि परेनन् ।
चुनाव लगत्तै गृहको सिफारिशमा मन्त्रीपरिषद्ले एआईजीमा चारजना छनोट गर्नेपर्छ । प्रहरीको तालिम केन्द्र, उपत्यका, अपराध अनुसन्धान, प्रदेश विभागलाई एआईजी पदले हाँक्दछ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धामा आईजीपी सिंहका सहयात्रीहरू नलप्रसाद उपाध्याय, मोहन आचार्य, साउद अलाम खाँको आउने कम सम्भावना छ । हाल कमाउ धन्दामा ती छन् । उनीहरू आईजीपी सिंहसँगै अवकाश पाउने हुँदा पछिल्लो व्यवसायी र सक्षम पुस्ताले उछिन्ने सम्भावना छ । त्यो टोलीमा एक दर्जन छन् । त्यहीबाट दिपक थापा, बसन्त कुँवर, मिरा चौधरी, किरण राणाले बाजी मार्ने सम्भावना छ । अख्तियार आयुक्त प्रेम राईले प्रहरीको प्रवक्ता रहेका टेकप्रसाद राईको सिफारिश गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धामा रहेका किरण बज्राचार्य किरण राणा, दुर्गा सिंहहरू पनि कम छैनन् । प्रतिस्पर्धी श्यामलाल ज्ञवाली, सन्दीप भण्डारी, रामदत्त जोशी, उमेश जोशीसँगै प्रम पत्नी डा. आरजु राणाको कृपामा डिआईजी बनाइएका अशोक सिंह पनि छन् । सिंह र गत साता अवकाश प्राप्त रविन्द्र धानुकको स्वाभाव एकै छ । मुख छाड्ने स्वाभाव अबको समाजले पचाउँदैन ।

प्रहरीका भूपू को कहाँ ?
नेपाल प्रहरीको आईजीपी पदबाट अवकाश लिएर राप्रपाको महामन्त्री समेत बन्न पुगेका धु्रव प्रधान राजनीतिमा होमिए । प्रधानको उचाईका कारण सशस्त्रप्रहरीका एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठ लामो समय देशभक्त समूहको नाममा सडकमा देखिए । तर, चुनावको मुखमा राप्रपा बनेर काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ को उम्मेदवार छन् । अवकाशपछिको जीवन व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । प्रहरीको पूर्व आईजीपीमध्ये अच्युतकृष्ण खरेल बोलीमा चर्का हुन् । समाजमा उनी काँग्रेसका नेताका रूपमा स्थापित छन् । तर, सक्रिय छैनन् । जागिरे जीवनभर काँग्रेसपक्ष भए पनि आईजीपीबाट अवकाश लिएका रविन्द्रप्रताप शाह, माओवादीबाट सांसद बनेपछि बेपत्ता छन् । प्रदीप समशेर राणको चाल त्यस्तै छ । यस पटक चुनावमा एमालेबाट पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ का उम्मेदवार भएका छन् । उनी एमालेमा जानुको कारण एमालेकै योजनामा उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम फुटाउन सांसद अपहरण गर्नु पौरखी कार्यमा सहभागी हुनु हो । खनाल एमाले हुँदै धेरै छक्क परेका थिए । खनाल एआईजी भएपछि रिसले प्रहरीको डिआईजी पद त्यागेका रमेश खरेल काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका छन् । चुनावमा उनका योजनाले कति प्रभाव पार्छ त्यो भने पेटीकामा सुरक्षित छ । आईजीपी बन्न नपाउँदा डिआईजी पद त्यागेर कुदेका नवराज सिलवाल ललितपुर क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार छन् । ०७४ सालमा वाम गठबन्धनबाट उनी सांसद पदमा निर्वाचित भए । यस पटक उनी नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुन् । जागिरे जीवनमा स्वच्छ छवि भए पनि मिटरब्याज प्रकरणमा जोडिएका सिलवाल आफू व्यवसायी प्रहरी भन्न रुचाउँथे । तर तत्कालिन सरकारले उनका सहयात्री जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने घोषणा गर्दा गर्दै सर्वोच्च अदालतका एमाले न्यायाधीशहरूबाट स्टे अडर गराउन उनी सफल भएपछि चर्चामा आए । यिनको अदालती झमेलाले प्रकाश अर्याल आईजीपी बन्न पाएका हुन् । त्यो विवादमा परेका तत्कालिन प्रतिस्पर्धी जयबहादुर चन्द हाल अख्तियारको आयुक्त छन् । उनीहरूको नियुक्ति ओली सत्ताले संसद भंग गरेर गरेको सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । त्यस्तै हर्कतबाट नियुक्ति गरिएका पदाधिकारीका कारण मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अहिले चर्चित छ । आयोगको श्रेणी नै घटाउने काम हुने हो कि शंका छ । फौजबाट अवकाश प्राप्तहरू राजनीतिमा पुग्दा तीनले भन्ने व्यवसायिकताले फौजको हित राष्ट्रको हित गरेको र गर्ने गुञ्जायस भने छैन ।

सशस्त्रले पाएको जिम्मेवारी
जस गृहले लिने अपजस सुुरक्षा अङ्गले पाउने स्वार्थी सिद्धान्त भएको देशमा नेपाल पर्छ । राजनीतिक द्वन्द्व मिलाउन र जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्ने भ्रष्ट नेतृत्वको कारण सुरक्षा समूहले हैरानी व्यहोरेको घटना कति छन् कति ? सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले कुटनीतिक सुरक्षा, भिआईजी सुरक्षा, सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएको छ । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि हुने आम निर्वाचन होस् वा स्थानीय तहको निर्वाचनको भित्री बन्दोबस्त (मतपत्रको सुरक्षा होस् वा मत पेटिकाको) जिम्मा अर्ध सैनिक दल सशस्त्रले पाएको छ । त्यसले यस पटक चुनावमा ३४ हजार ८३८ जनशक्ति परिचालन ग¥यो । संगठन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग आवश्यक परामर्श गर्न नेतृत्व सफल भएकोले नै त्यो संगठन चर्चाको शिखरमा पुगेको हो । यस पटक सेना ७४ हजार ८४९ परिचालन भएको थियो । यस पटक पनि आईजीपी राजु अर्याल गृहको सुरक्षा बैठकमा जसरी कड्किए त्यसले सत्ता सञ्चालकहरूबाट सशस्त्रलाई कम आँक्न नहुने बनायो । सशस्त्रका प्रदेश तहका बाहिनीहरूले सीमा क्षेत्रबाट हुने गलत धन्दा रोक्दै राजश्वमारा चरित्रमाथि प्रहार गर्ने गर्छ र राज्यलाई राजश्व समेत दिलाउँछ ।