Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

प्रहरीलाई अर्थले किन रोक्यो ?

काठमाडौं । सरकार भन्सार सुरक्षाको चर्को नारा लगाउँछ । तर त्रिभुवन विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचमा न त एक्सरे गर्ने नयाँ मेशिन जडान गर्छ नत प्रहरीलाई चेकिङ गर्न दिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नदिँदा नेपाल प्रहरीले अराइभल चेकजाँच गर्न पाएको छैन । त्यहाँ झारा टार्ने जाँच हुन्छ । अर्थमन्त्री राजश्वका सचिव भन्सारका प्रमुखको आम्दानी त्यहाँ हुने तस्करी हो । राजनीतिक पहुँचका भरमा भन्सारमा जाने कर्मचारीले पनि अध्यागमनका कर्मचारीले झैं कबोलेर जान्छन् । चेक जाँचमा गढबढी गर्छन्, संगठित धन्दाका लगानीकर्तालाई सघाउँछन् । स्क्यानर मेशिन खरिद गरेर थन्क्याइएको अवस्था छ । त्यो जडान गरिँदैन । त्यो मेशिन जडान हुने अवस्था अर्थका खञ्चुवाहरूको गाँस काटिन्छ । राजश्व बढ्छ, तस्करी नियन्त्रण हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नाटक भने चमत्कारपूर्ण छ । समृद्धि र सुशासन उनको नारामा भिजिट भिसा, नक्कली शरणार्थी मात्र होइन भन्सारको लागू औषध तस्करी सुनको तस्करीसम्म जोडिन्छ । जनताको बचन एक एक गरेर कुम्ल्याएका एमाले र काँग्रेसका भ्रष्टले सुशासन दिन्छन् नेपाली युवामाथि भिजिट भिसा बेचेर ठग्छन्, सुन तस्करीको सञ्जाल चम्काउँछन् । कुरा चर्का तिनकै हुन्छन् ।
गत साता ब्राजिलकी युवतीले दुई केजी कोकिन स्तरमा लुकाएर भन्सार पास भइन् । त्यहाँको एक्सरे मेशिनले पत्ता लगाएन । प्रहरीले उनको शंकास्पद यात्राको निगरानी गर्दा स्तरमा कोकिन लुकाएर ल्याएको लागू औषध ब्यूरोले खानतलासी गर्दा पत्ता लाग्यो । सकाररको तर्फबाट एक्सरेमा बसेको कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्ने हैसियत भएन । जहाँ डब्बल, तेब्बर स्क्यान गर्ने एक्सरे जरुरी छ । अर्थकै असहयोगले जडान पनि हुँदैन, प्रहरीले चेक गर्न पनि पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा भन्सार सुधिन्छ कसरी ? देशभरका भन्सारको हालत यही हो । नेपाल लागू औषध तस्करीको हब हो । लोकतन्त्रका भोका नेताको कमाई तस्कर र माफियासँगको सम्बन्ध हो । लागू औषध ब्यूरो र भन्सार प्रहरीले सरकारको साथ नपाउँदा तस्करहरू उम्केका छन् । अहिले च्यानल मिलाएर सुन भित्रिन्छ । पक्राउ भएको छैन भन्दै प्रहरी छटपटाउँछ । लागू औषध कारोबार गर्ने छ समूह यो वर्ष पक्राउ परे । थाइल्यान्ड हुँदै गाँजा ल्याउने ४२ जना यो वर्षमा पक्राउ परे । सशस्त्र प्रहरी भन्सारमा छ । उले त्यहाँ ठाउँ पाएको एक वर्ष भएको छ । सरकारकै समन्वय नहुँदा भन्सारबाट तस्करदेखि अपराधीसम्मले उम्कने गरेको प्रहरीको भनाई छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बदनाम गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयबाट भइरहेको छ । तस्करी रोक्ने मेशिन ल्याउने तर जडान गर्ने कस्तो हो ? भन्सार विभाग कस्ता छन् अर्थका सञ्चालक ? मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने स्क्यानल ल्याइयो भनिन्छ, त्यस्तै मेशिन किन ल्याइयो र जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएन ? कुरा छर्लङ्ग छ मेशिन ल्याउँदा नेताले खाएको कमिशनको रकम पूरा नहुँदासम्म त्यो जडान गर्न अर्थले अनुमति दिँदैन । भन्सार कर्मचारीलाई त्यो राम्रै हुन्छ । जमना फेरियो, व्यवस्था फेरियो, नीति नियम फेरियो, भन्सारमा स्क्यानल फेरिँदैन भने सरकारले तोकेको राजश्व उठ्छ कसरी ?
विमानस्थ्लमा सरकारको आधा दर्जन अंगहरू गृहको अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, पर्यटनको नागरिक उड्डयन, अर्थको भन्सार विभागसँग निजामती कर्मचारीहरू सेवारत छन् । तीनको चमत्कारले देश हल्लिन्छ । सरकारले समन्वय नगर्दा भन्सार बदनाम छ । फोहोरबाट सुन सप्लाई गर्ने गिरोह गोरे समूह विगतमा चर्चित हो । जहाँ फोहोर संकलन र सरसफाई गर्ने निजी क्षेत्र छ । सुुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील विमानस्थललाई कमजोर भौतिक पूर्वाधारमा कति दिन चलाइन्छ ? सरकार सुझाव लिन्छ कार्यान्वयन गर्दैन । भारत र अमेरिकाले नेपालको भन्सार विभाग र त्रिभुवन विमानस्थल असुरक्षित छ भनेका छन् । छिमेकीले कुरा काट्ने बाटो सरकारले बनाएको छ । भारतले आफ्नो विमानको यात्रुको चेक जाँच आफैं गर्छ । नेपालप्रति विश्वास नभएर नै भारतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानको सुरक्षा आफूले लिन बारम्बार सरकारसँग कुरा राख्दै आएको छ । राष्ट्रवादको नाममा देशको भूमि र जल सम्पदा भारतलाई सुम्पेर महाकाली सन्धिबाट नेपालले ३ खर्ब ५ अर्ब हरेक वर्ष भारतसँग पाउँछ भन्ने फटाहा प्रधानमन्त्री छन् । जसले बोलेका कुरा पत्याइँदैनन् ।
आफैंले बोलेको कुरामा ख्याल नगर्ने यस्ता अघोरी र नांगाहरूबाट देश कसरी चलेको छ र भन्सारमा सुधार खोज्ने हो ? प्रश्न यस्ता धेरै छन् । सरकारले प्रहरी र सशस्त्रलाई चेक जाँच दिने राजश्व भन्सारलाई जिम्मा लगाउने हो, बदनाम विमानस्थल सुध्रिन्छ । एक्सरेले पनि पालो पाउँछ, राजश्व बढ्छ, तस्करी नियन्त्रण हुन्छ । सुरक्षा र अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी सफल छ । मात्र त्यो संस्था काँग्रेस र एमालेको भगिनी संगठनका रुपमा परिचित हुँदा काँग्रेस एमालेका अपराधी बच्ने रवि लामिछानेहरूलाई सहकारी ठगी मुद्दासँग सम्पत्ति सुद्धिकरणसम्म पु¥याउने काम एमालेको निर्देशनमा गर्दा अविश्वास बढ्दो छ ।


सम्बन्धित समाचार