काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश खारेज गरेको हो। यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशको खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। योसँगै यही भदौं १६ गते २१ जना प्रहरी अधिकृत अवकाशमा जाने भएका छन्। नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहितका २१ जनाले आफूलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो।