Bagbazar, Kathmandu, Nepal
Phone : 01-4228625
Fax
Email : tajanepalnews@gmail.com
स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रहरी, अदालत र सरकार कठोर बन्दै गर्दा संविधानले स्थापित गरेका अधिकार खोसिँदैछ । समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई अदालतकै कर्मचारीले दिएको उजुरीको भरमा भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको उजुरीमा चासो दिनु पर्ने विशेष अदालतले चमत्कारै ग¥यो । इँटा भट्टामा ज्यूदै मान्छे पोल्ने काँग्रेसका अफताब आलामलाई छुट दिने पनि न्यायाधीश नै हुन् । दलीय सेन्डिकेटभित्रका ती न्यायाधीशहरूलाई राज्य सञ्चालकहरू खुशी बनाउनु छ ।
प्रेसले सरकारको मनपरीमाथि प्रहार गर्दा रिसाउने नेताका स्वार्थमा भाँजो हालेकै छन्, प्रधानमत्री र उनको टिमले गरेका र गर्ने कैयौं निर्णय विवादमा छन् । संविधानवादमाथि प्रहार गर्दा कानुनले निर्दिष्टि गरेको बाटो पनि भत्कन सक्छ । शासन गर्ने राजनीति हो । शुद्धता त्यहाँ जरुरी पर्छ । तर वर्तमान सरकारको आचरणमा शुद्धता छैन । व्यवहारमा लचकता छैन । लोकतन्त्रका मूल्यहरू आपसमा खस्केका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वको यो शासन लोकतान्त्तिक छ कि निरंकुश बन्दैछ, त्यो देखिएको छ ।
अदालत जनताको अन्तिम आधार हो । जहाँ न्यायकै लागि जनता जान्छ । तर दलीय भाग वण्डाले चलेका न्यायाधीशहरूले सिता खाने र गीता गाउन थाल्दा न्याय मर्छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि विशेषको आक्रमण र ५२ भाइको इस्युमा सर्वोच्चले गरेको फैसला उस्तै हुन् । पत्रकारमाथि निगरानी गर्ने अनुगमन गर्ने प्रेस काउन्सिल छ । त्यो संस्थालाई बाइपास गर्दै प्रहरी, साइबर क्राइमको डण्डा चलाइरहेको छ । कुनै एउटा परिवारको मधेश छैन, भोट छैन आम्दानीको श्रोत छैन । तर लगानी अपेक्षा भन्दा बाहिर जाँदा शंका उब्जाउन पाइन्छ । नेपालका खर्वपति विनोद चौधरीको व्यवसाय कोरोना कालमा पनि घटेन । देश ठप्प थियो, चलायमान थिएन । तर चौधरीको आम्दानी कसैले हड्पेनन् ।
आज दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठ परेका छन् त्यस्तै प्रकृतिको साइबर क्राइमले दिलभूषण पाठक सताइएका हुन् । पाठकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा प्रेससँग जोडिएका संस्थाहरू एक ठाउँमा उभिएका कारण सरकार निरंकुश शैलीको चरित्रबाट लत्रियो । तर चरित्र सुधारिएको छैन । यहाँ शम्भु श्रेष्ठ र दिलभूषण पाठकको मात्र प्रश्न होइन । प्रश्न संविधानको मर्म र भावना कानुनको अपव्याख्या प्रमुख कुरा हो । हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थाको परिवर्तनमा राजनीतिक नेतृत्व कठोर, निरंकुश बन्दा तिनै नेताले भर्ति गरेका न्यायमूतिहरू निरंकुश हुनु स्वाभाविक हो । त्यही कारण प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलित श्रम लिएको हो पूर्ण भएको छैन । अदालती रवैया समय अनुसार फरक फरक रूपमा आउँछ । चोलेन्द्र युग स्थगित भएको मात्र हो । अख्तियारमा कार्की युग र बस्नेत युग पनि थियो । संसदमै सार्वजनिक लेखा समितिमा फाइलको तौल अनुसार खोतल्ने हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडा पनि थिए । बहुदलको बदनाम फोर्टुमले गरायो । गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न केपी र देउवा एकै जिउ भए । नेपाली बेरोजगार युवाहरूलाई पैसा लिएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउनेहरू सरकारमा छन् । तिनको अपराध छानविन गर्न प्रहरीको सिआईबी सक्दैन । किनकि सिआईबीलाई आदेश दिने पनि भिजिट भिसा काण्डमा चुर्लुम्म छन् । जताततै भत्केको छ । दुई तिहाई पनि प्रधानमन्त्रीको छुद्रताले भत्केको छ ।
सरकार बनाउने सम्झौता गर्दाको सात बुँदे कार्ययोजना अलपत्र छ । केबल सरकार बनाउने योजना मात्र कार्यान्वयन भयो । अरु बाँकी छन् । कम्तिमा पद सुम्पने कुरामा अविश्वास छ । प्रधानमन्त्रीसँग शेरबहादुर जति सन्तुष्ट छन् एक वर्षमा १८ पटक विदेश गएकी डा. आरजु पनि सन्तुष्ट होलिन् । तर काँग्रेसका देउवा इतर, एमालेको ओली इतरहरू नत लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिचालनमा सन्तुष्ट छन् । जसले शसान चलाउँदै छन् ती आन्दोलनकारी थिएनन् । जो आन्दोलनकारी थिए तिलने पनि त्याग र समर्पण बिर्से । राजनीतिलाई सेवा होइन मेवा ठान्दा सरकारी मन्त्रालयको गाडी चोरिन्छ । ठूलाले ठूलै ठाउँमा रजाइँ गरेका छन् । नेताहरू रोजेर महंगा गाडी चढ्छन् । तीनले आफैंले चढेको गाडीले आयोजनाको मूल्य बढेको पत्तो पाउँदैनन् । प्रेसले आलोचना गर्दा रिश पनि तिनको उठेकै छ । प्रेसमाथि अंकुश तिनैको हुन्छ ।
कानुन व्यवस्था गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो राजनीतिक सुझबुझका आधारमा चल्नु पथ्र्यो । तर नेतृत्व चलेन । केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाउँदैनन् । यिनलाई कमाउनै पुगेको छैन । त्यही कारण संविधान संशोधनको विषय अब दुई तिहाई छैन भन्न पाइने भयो । संसारिक माया चलेकै छ । आफ्नाले कमाई गर्न पाए भएकै छ । रविलाई जेलको चिसोमा सडाए, माधवमाथि डण्डा बर्सियो । माओवादीले पनि उठाउन छाडेको द्वन्द्वकालिन मुद्दाले चर्चा पाउन छाडेको छ । सुनको कारोबार गर्नेहरू सबै चोखा छैनन् । लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने पनि लोकतन्त्रवादी नै भएका छन् । पूर्व राजावादीले लोकतन्त्रको उपयोग गरेर त्यसकै विरुद्ध बोल्न र आन्दोलन गर्न पाउँदा निरंकुश व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्नु पर्ने बाध्यतामा किन पुगे होलान् ? खोजी यसमा गर्नुपर्छ ।
२०८२ फाल्गुन २७
ताजा नेपाल
२०८२ फाल्गुन २७
ताजा नेपाल
२०८२ फाल्गुन २७
ताजा नेपाल