काठमाण्डौ राजधानी बाट ७२ कि.मी टाढाको निजगढ फस्टट्रायाकयति खेर कमाउनेहरुको निमित्त राम्रो मसला बनेको छ । परामर्सदाता नियुक्ति गर्दा आफ्नो मान्छे राख्न सके बैधानिक कमाई हुने भएकाले रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले छोरा स्वंराज पोखरेल संग निकट कम्पनीलाई परामर्स दाता नियुक्ति दवाब दिदाँ विवाद भएको हो ।नेपाली सेनाले अनुभवी र दक्ष कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने तयारी गरेर मन्त्रालयको स्वीकृति दिन खोज्दा रक्षा मन्त्रीले रोकेपछि सेना र मन्त्री विच विवाद सतहमा आएको हो । फस्टट्रायाकको सुरुवाती क्षेत्र खोकनामा जग्गाको विवाद यथावत छ । गृहमन्त्रालयले जग्गा सम्बन्धि विवाद समाधान नगरी दिदाँ सडक निमार्णको योजना अलपत्र परेको अवस्थामा रक्षा मन्त्रीबाट राजनितीक चासो समेत लिइएको छैन । विभागिय मन्त्रीको असहयोग भएपछि सेनाको योजनाले समयमा सफल हुने स्थिती नआउनु स्वभाविक हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकासे योजनालाई रोक्ने काम उनकै विश्वास पात्रहरुद्धारा हुन्छ भन्ने यो उदाहरण मात्र हो परामर्श दाताको नाममा छुट्याइने करोडौ रुपैयामा कसैको आखाँ पर्दैन १ करोड बजेट छुट्यायउको छ भने २० लाखले काम गरेर ८० लाख खल्तीमा हाल्ने प्रकृयानै भ्रष्टचारको नमुना हो । २५ वर्ष अगाडी देखि चर्चामा आएको काठमाण्डौ निजगढ जोड्ने सो सडक भारतीय कम्पनिले ओगटेर राखी रहेको थियो । नेपाली सेनाले मागेर सरकारले सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थिएन । जब सेनाले सडक लियो त्यसका निमित्त आवश्यक पुर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर गृहमन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले फस्टट्रायाकको लागी आवश्यक सहयोग गरेको देखिएन । भुमाफियाहरुले खोकनाको जनतालाई उचाले सो क्षेत्रकी सांसद पंम्फा भुसाल पनि विकास आयोजना सफल बनाउनु भन्दा माफियाको पक्षमा देखा परिन । सेनाका रक्षामन्त्री ले परामर्श दाता र कन्टक्टर नियुक्तिमा आफन्त खोजेपछि लडाई चर्कीयो । सेना र रक्षा मन्त्रीका विच विवाद बढ्यो । यो विषय प्रधान मन्त्री सम्म पुगेको छ । तर प्रमले वाइडवढी, सेकुरीटिप्रेश, इन्टरनेट सेवा, फोरजि सेवा, फाइप जी सेवा, विस्तारमा भएको नितीगत भ्रष्टचारको छानविन गर्नु भन्दा दवाउने काम गरेकाले सेनाको काममा रक्षा मन्त्रीको हस्तक्षेपलाई चासो दिएका छैनन् ।

परापर्श दाता र कन्टक्टर नियुक्तिमा  विभागीय मन्त्रीले चासो
दिनु भनेको लुच्चापनलाई दर्साउनु हो । ओम्नी समुहका नाउँमा लुटेजस्तै काठमाण्डौ निजगढ सडकमा लुट्न अपनाइएको जाल झेलको सेनाले मात्र होइन पुर्वरक्षा सचिव देवेन्द्र सिटौला पुर्व रथी उमेश भट्टराई समेतले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सेनालाई बदनाम गर्र्न सरकारको नेतृव्व लागेको बताएका छन् । सम्वृद्धि र विकास भनेको लुटनै हो भनेर भन्नु गलत हुदैन किनकी वर्तमान सरकारले निर्धारित रपमा कुनै पनि आयोजनाको व्यवस्थापन गरेको छैन पुर्व तयारी विनाका आयोजनाहरुले गति लिन नसक्नु कारण राजनितीक हस्तक्षेपनै हो ।कोरीएन कम्पनीले बनाएको डिपीआरमा सेनाले काम थालेपछि परामर्श दाताँ र कन्ट्क्टर नियुक्तिको नाउमा रक्षा मन्त्रीले फाईल सदर नगर्नु संकाको विषय हो । सेनाका ५० औ फाइल रक्षा मन्त्रीले थन्काएका छन् ।त्यहाँ हेलीकप्टर मर्मत स्विकृतका लागी फाइल जादाँ नयाँ किन्ने भनेर दवाईएको छ । केही समय अगाडी सेनाको हतियार खरीद को विषय चर्चामा आयो । त्यहाँ आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरीद ऐनको समेत उल्लघन गरियो । विचौलीया र ददालहरुविचको सम्बन्ध ले कम्यिुनिष्ट पाटीको समेत बदनाम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले चासो लिएर गरेका राजनितीक नियुतmीहरु योग्यता क्षमता र दक्षता का आधारामा छैनन् । केवल गुटबन्धिमा मात्र निर्धारित हुदाँ उनका विश्वासी इश्वर पोखरेल द्धारा गरिएको निणर्यहरुको छानविन हुन्छ कसरी ? जवकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भष्टहरुको घेराउमा परेको छ ।