काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका सत्तारुढ पाँच दल सिट बाँडफाँटको गाँठो फुकाउन अहिलेसम्म सफल भएका छैनन्। २० साउनमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको थियो। त्यही दिन सिट बाँडफाँटका ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलको बैठक यसबीचमा पटक–पटक बसिसकेको छ। तर, सिट बाँडफाँटका आधारसम्म तयार पार्न सकेको छैन। सिट बाँडफाँटका लागि आधार तयार पार्ने विषयमै कार्यदलका सदस्यहरूको मन मिल्न सकिरहेको छैन।
त्यसैले भदौको पहिलो हप्ताभित्र सिट बाँडफाँटको ‘मोडालिटी’ तयार पार्ने म्यान्डेट पाएको कार्यदल दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा पनि जहाँको त्यहीँ छ। कार्यदलका सदस्यहरू भन्छन्– अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन। बैठक र छलफलका प्रगतीहरू शून्य नै छन्। सिट बाँडफाँटको आधार तय गर्न सकस परिरहेको बेला बैठकहरूमा कार्यदलका सदस्यहरूले भने आ–आफ्नो दलले बढी सिट पाउनुपर्ने अडान पेस गरिरहेका छन्। कार्यदलका सदस्यहरूले राखिरहेको अडानअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्र भएकोमा पाँच दलले २३४ सिटमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यद्यपि पाँचदलीय गठबन्धनसामू १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई नै बाँडफाँट गर्नुको विकल्प छैन। कार्यदलको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसलाई सय सिट चाहिन्छ भनेका थिए। सय सिटका लागि दाबी गरिरहँदा थापाले कांग्रेसको संगठनात्मक अवस्था, स्थानीय चुनावको परिणाम र मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न कार्यदलका सदस्यहरू आग्रह गरेका थिए। सय सिटभन्दा कम हुँदा कांग्रेसले सम्हाल्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने थापाले तर्क गरेको स्रोतले बतायो। ‘संगठनात्मक अवस्थालाई हेरेर पनि सयभन्दा कम सिट लिँदा देशभर सम्हाल्ने नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, यसलाई त ख्याल गरिदिनुप¥यो,’ महामन्त्री थापाको आग्रह थियो।
सयभन्दा थोरै सिट लिने गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले जिम्मा लिए पनि पार्टीभित्र ‘विद्रोह’ हुनसक्छ, जताततै बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनसक्ने थापाको डर छ। सय सिट पाउँदा सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्न सहज हुने र कार्यकर्ताले पनि गठबन्धनका अन्य दलका उम्मेदवारलाई मत दिन अप्ठ्यारो नमान्ने उनको तर्क छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर कांग्रेसका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएको विषय पनि कार्यदलको बैठकमा उठेको छ। कार्यदलको बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूले जितेको सिट आफैंसँग राख्ने र बाँकी सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यतिबेला एमालसँग तालमेल गरेर चुनाव लडेको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको थियो भने कांग्रेस एक्लै लडेर २३ सिट जितेको थियो। अहिले प्रतिनिधिसभाको ६० सिटमा माओवादीको दाबी छ। कांग्रेस भने २०७४ र हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लोकप्रिय मतका आधारमा सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा छ। यी दुईलाई आधार बनाएर सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने तर्क कांग्रेसको छ। माओवादी नेता गुरूङले गरेको प्रस्तावअनुसारै अगाडि बढ्दा पनि सिटबाँडफाँटको गाँठो फुकिने सम्भावना देखिँदैन। किनभने २०७४ को चुनावलाई आधार मान्दा त्यसबेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नै थिएन।
त्यस्तै माओवादी र एमाले तथा जसपा र तत्कालीन राजपा तालमेल गरेर चुनाव लड्दा कांग्रेस एक्लै लडेको थियो। ‘त्यतिबेला र अहिलेको परिस्थिति भिन्दै छ। उहाँहरू तालमेल गरेर लड्नुभएको थियो। हामी एक्लै लडेका थियौं। २०७४ को चुनावको परिणामलाई फर्मुला बनाएर सिट बाँडफाँटको गाँठो फुक्दैन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए।
२०७४ को चुनवालाई नै आधार मान्नुपरे त्यसबेला दलहरूले ल्याएका समानुपातिक मत मुख्य आधार हुनुपर्ने तर्क कांग्रेसको छ। माओवादीले कांग्रेसलाई ८०–८५ हाराहारीमा सीमति राखेर सिट बाँडफाँट गर्न खोजेकोले कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेसका एक नेताले बताए। कार्यदलको बैठकमा अर्का घटक दल एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरेको छ। २०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले पाएको समानुपातिक मत र २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार मानेर प्रतिवेदन बनाइएको छ। प्रतिवेदनले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा घटक दलहरूको सांगठनिक अवस्था प्रष्टाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कांग्रेसले ८५–९०, माओवादीले ४०–४५, एकीकृत समाजवादी र जसपाले १२–१५ को हाराहारीमा सिट पाउने सम्भावना देखिन्छ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार माओवादी केन्द्रले प्रस्तुत गरिरहेको अडानका कारण सिट बाँडफाँटको गाँठो फुकिन समय लागिरहेको छ। स्थानीय चुनावभन्दा इतर माओवादीले आफ्नो र गठबन्धनका अरू तीन दललाई सिट बढाउने रणनीति लिएर अगाडि बढिरहेको देखिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। उनका अनुसार गठबन्धनभित्र चार दल एकातिर र कांग्रेस अर्कातिर भएको छ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनावमा जाने सहमति गरिसकेको छ। गठबन्धनभित्रै ‘उपगठबन्धन’ बनाएर बाँडफाँटमा बढी सिट चार दललाई दिन लगाएर निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा निर्णायक शक्ति बन्ने रणनीति माओवादीको देखिएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ। ‘माधवजीहरू एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनावमा जाने सहमति गरिसक्नु भएको छ। उता बाबुराम र वामदेवजीहरू माओवादीकै चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा जाने भन्नुभएको छ,’ कांग्रेसका ती नेताले भने,‘गठबन्धनभित्रै कांग्रेसलाई एक्लो पारेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा निर्णय शक्ति बन्ने माओवादीको रणनीति देखियो।’ माओवादीले आफ्नो अडान परिवर्तन नगरे गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको टुंगो लाग्ने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वासमा नलिँदासम्म सिट बाँडफाँट नटुंगिने बताएका थिए। तर, प्रचण्ड एक्लै कुरा गर्न नचाहेको देउवाले कांग्रेस नेताहरूलाई सुनाएका थिए।
३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये कांग्रेसले ३४.२, माओवादीले १३, जसपाले ५, एकीकृत समाजवादीले ३.६६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०.३५ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएको छ। पाँचवटै दलको मत जोड्दा ५६।२ प्रतिशत हुन्छ। ५६।२ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानौं ५६.२ को ३४.२ प्रतिशत निकाल्दा ६०.८ प्रतिशत हुन्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रको २३.१, जसपाको ८.९, एकीकृत समाजवादीको ६.५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ०.६२ प्रतिशत हुन आउँछ। अब प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटको ६०।८ प्रतिशत निकाल्दा सय हुन्छ। अर्थात स्थानीय तहमा प्राप्त लोकप्रिय मतको आधारमा कांग्रेसको भागमा सय सिट पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रको भागमा ३८, जसपाको भागमा १५, एकीकृत समाजवादीको भागमा ११ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा एक सिट पर्छ। अब २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरूले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतको विश्लेषण गरौं।
तिबेला कांग्रेसले ३३.२ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले १३.७७ प्रतिशत, जसपाले ४.९३ प्रतिशत र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०.७० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला एकीकृत समाजवादी थिएन। गठबन्धनका दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतको अन्तर ज्यादै कम छ। त्यसैले एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई २०७४ को मत मानौं। त्यसो गर्दा गठबन्धनका पाँच दलले २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मत जोड्दा ५६.३ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसलाई सय प्रतिशत मान्दा कांग्रेसको ५९, माओवादी केन्द्रको २४.५, जसपाको ८.८, एकीकृत समाजवादीको ६.५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १.२ प्रतिशत मत हुन्छ।
अब यस आधारमा प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटको ५९ प्रतिशत निकाल्दा कांग्रेसको भागमा ९७ सिट आउँछ। त्यस्तै माओवादीको भागमा ४०, जसपाको भागमा १५, एकीकृत समाजवादीको भागमा ११ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा २ सिट पर्छ।