काठमाडौं । विनाशकारी बाढीबाट ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेका उद्योगी, व्यापारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सरकारले कर, भन्सार, कर्जा र बीमासहित विभिन्न क्षेत्रमा राहत तथा सहुलियत दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको व्यवसाय पुनःस्थापना तथा राहत प्याकेजअन्तर्गत बाढीबाट प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल राहत दिनेदेखि व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको पहिलो चरणको प्याकेजअनुसार बाढीले बगाएका वा मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका व्यावसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका साधन, प्लान्ट तथा मेसिनरी पुनः आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल मिनाहा गरिनेछ ।

त्यसैगरी, भन्सार महसुल तिरिसकेपछि बाटोमै बाढीका कारण नष्ट भएका सामान पुनः आयात गर्दा पहिले तिरिएको भन्सार महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाइनेछ । यस्तो सुविधा क्षति भएको मितिले ६ महिनाभित्र पुनः आयात गर्दा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई साना करदाताका रूपमा रहेका व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णयसमेत गरिएको छ । त्यस्तै, भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर तथा अन्तःशुल्क विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा नक्सापास दस्तुरमा समेत छुट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्जा पुनर्संरचना र थप कर्जाको सुविधा

बाढीका कारण आर्थिक संकटमा परेका ऋणी व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइने भएको छ । यसअन्तर्गत साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्यादसमेत थप गर्न सकिनेछ ।

बाढीबाट प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी न्यूनतम ब्याजदर कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्षतिग्रस्त उपकरण तथा सवारीसाधन पुनः खरिद गर्न र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरकै हाराहारीमा थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्याकेजमा समेटिएको छ ।

बीमा दाबीमा अग्रिम भुक्तानी

बाढीबाट क्षति व्यहोरेका व्यवसायीलाई तत्काल नगद प्रवाहको समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले बीमा दाबीमा समेत विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्रारम्भिक क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा दाबी फर्छ्यौटमा हुने ढिलाइ हटाउन सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने तथा संक्षिप्त कार्यविधिबाट बीमा दाबी फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

उद्धार तथा राहतमा निजी क्षेत्रको सहभागिता

सरकारले विपद्का बेला निजी तथा संस्थागत क्षेत्रलाई उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा थप सक्रिय बनाउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चसम्बन्धी व्यवस्था पनि सहज बनाउने भएको छ ।

यसअन्तर्गत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा उपलब्ध गराइएको रकमलाई सोझै सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ ।

सरकारले व्यवसायीलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउँदै क्षतिग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने उद्देश्यले उक्त प्याकेज ल्याएको जनाएको छ ।