काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो महाधिवेशनअघि पार्टी विधान संशोधन गर्दै सभापतिलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी एकीकरण र समायोजन प्रक्रियाबाट आएका विभिन्न समूहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न तथा संगठनात्मक स्थायित्व कायम राख्न भन्दै सभापतिको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरिएको हो।

असार ४ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन उपसमितिले तयार पारेको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब पार्टीको केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय हुनेछ। त्यसमध्ये १०० जना निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी ५१ जना सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्न पाउनेछन्।

यससँगै पदाधिकारी तहमा पनि सभापतिको प्रभाव बढाइएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र दुई सहप्रवक्ता सभापतिले मनोनयन गर्न सक्नेछन्।

पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको आकार पनि २५ सदस्यबाट बढाएर ३३ सदस्यीय बनाइएको छ। पदेन सदस्यबाहेक थप सदस्यहरू सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ। पार्टी स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजना हुन लागेको महाधिवेशनबाट आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरिनेछ। सभापतिमा भने वर्तमान सभापति रवि लामिछाने एक्ला दाबेदार रहेका छन्।

समायोजनबाट आएका समूहलाई समेट्ने रणनीति

पार्टी स्रोतका अनुसार विधान संशोधनको मुख्य उद्देश्य हालै समायोजन भएका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक समूहका नेताहरूलाई सम्मानजनक रूपमा समेट्नु रहेको छ। विवेकशील साझा, बालेन शाह समूह, थरुहट, थारुवान, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायत विभिन्न समूह निर्वाचनअघि रास्वपामा समाहित भएका थिए।

पार्टीभित्रका नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा भए समायोजनबाट आएका धेरै नेता निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्था देखिएकाले मनोनयनको दायरा विस्तार गरिएको हो। यसले एकीकरण प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न र आन्तरिक असन्तुष्टि कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास नेतृत्वको छ।

एक नेताका अनुसार पार्टी तीव्र गतिमा विस्तार भएकाले सबै सदस्य र नेताबीच पर्याप्त परिचय तथा राजनीतिक समन्वय विकसित हुन समय आवश्यक छ। त्यसैले पहिलो महाधिवेशनलाई प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकताको सन्देश दिने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो।

पदाधिकारी फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि सभापतिलाई

संशोधित विधानले सभापतिलाई आवश्यक परे पदाधिकारी फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार समेत दिएको छ। यसले पार्टी सञ्चालन र संगठन व्यवस्थापनमा नेतृत्वलाई थप प्रभावकारी बनाउने तर्क गरिएको छ।

संगठन विभागका पदाधिकारीहरूका अनुसार विशेष परिस्थितिमा लिइएको यो निर्णयले पार्टीभित्रको एकता जोगाउन र समायोजन प्रक्रियालाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेतृत्वमा निरन्तरताको पक्षमा रवि

सचिवालय बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टी स्थापना यताकै चार वर्षको समीक्षा प्रस्तुत गर्दै वर्तमान नेतृत्व संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

उनले निर्वाचनअघि पार्टीमा समायोजन भएका विभिन्न समूहका नेताहरूलाई सम्मानजनक भूमिका दिनुपर्ने र उनीहरूलाई तत्काल प्रतिस्पर्धात्मक चुनावमा धकेल्नु न्यायोचित नहुने बताएका थिए। समायोजन प्रक्रियाबाट आएका नेताहरूको योगदानलाई कदर गर्दै सहमति र सहकार्यको वातावरणमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

यता, महामन्त्री भूपदेव शाहले अधिकांश पदमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा सकारात्मक समझदारी बनेको बताएका छन्। यद्यपि, सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले भने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको र आवश्यक परे केही पदमा निर्वाचन पनि हुन सक्ने बताएका छन्।

रास्वपाले पहिलो महाधिवेशनलाई संगठनात्मक संरचना बलियो बनाउने, एकीकरण प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने तथा आगामी राजनीतिक यात्राको दिशानिर्देश तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ।