काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सांसदहरूबाटै प्रश्न उठ्न थालेपछि पार्टी र सरकारबीचको समन्वयबारे बहस सुरु भएको छ।

सरकार गठन भएको सुरुवाती १०० दिनसम्म तुलनात्मक रूपमा मौन रहेका रास्वपा सांसदहरू पछिल्लो समय संसद् र सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन्। मूल्यवृद्धि, रोजगारी, ग्यास अभाव, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय, सरकारको पारदर्शिता तथा सचिवालयको भूमिकालगायत विषयमा सांसदहरूले खबरदारी गरिरहेका छन्।

यसलाई लिएर रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको समन्वय तथा सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। यद्यपि, पार्टी नेतृत्वले भने सांसदहरूको आलोचना र खबरदारीलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

आफ्नै सांसदबाट सरकारमाथि प्रश्न

पछिल्लो समय रास्वपाका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

गत बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकार ‘हुकुमी र गुण्डागर्दी शैली’मा अघि बढेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को भूमिकाभन्दा सल्लाहकार तथा सचिवालय हावी भएको आरोपसमेत लगाए।

यसअघि पार्टी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पनि सरकारलाई विभिन्न विषयमा खबरदारी गर्दै आएकी छन्।

संस्थापन पक्षका गणेश पराजुली, मनिष झा, यज्ञमणि न्यौपाने, रमेश प्रसाई, महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यसहित पारसमणि गोलाल, बदन भण्डारी, जगदीश खरेल, पुरुषोत्तम यादव, मनिष खनाललगायत सांसदले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, निम्न वर्गको हित, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, सरकारको पारदर्शिता, राजनीतिक प्रतिशोध, मन्त्रीहरूलाई दिइएको भूमिकालगायत विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्।

‘खबरदारी गर्न पाउनु सांसदको अधिकार’

रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले सांसदहरूले सरकारको खबरदारी गर्नु पार्टीको नीतिविपरीत नभएको बताएका छन्।

उनका अनुसार सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच सरकार वा पार्टीका गलत निर्णय तथा प्रश्न उठेका विषयमा सांसदहरूले खबरदारी गर्न पाउने समझदारी छ।

खरेलले रास्वपामा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो रहेकाले सांसदहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सरकारका कामबारे प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन्।

सभापति लामिछानेले पनि विपक्षी दलहरूसँगको सर्वदलीय बैठकपछि सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्नु आन्तरिक लोकतन्त्रकै अभ्यास भएको बताएका थिए। उनले सांसदहरूको खबरदारीलाई लिएर आफू र प्रधानमन्त्रीबीच फाटो ल्याउने प्रयासका रूपमा बुझ्न आवश्यक नरहेको धारणा राखेका छन्।

‘संस्थापन पक्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेको हो?’

यद्यपि, पार्टीभित्रै केही नेताले सांसदहरूको निरन्तर आलोचनालाई केवल स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र नहेरी यसको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहनिकट नेताहरूले पार्टी संस्थापन पक्षका केही नेता सरकारविरुद्ध सक्रिय भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। तर यस्तो दाबी पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण आफूहरूसँग नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिइरहेको जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार सरकारका कामकारबाहीमा कमजोरी देखिए सुधार गर्दै अघि बढ्ने नीति रहेको छ।

सचेतक धिताल भन्छिन्– कसैले खटाउनुपर्दैन

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सांसदहरूलाई सरकारको आलोचना वा खबरदारी गर्न कसैले निर्देशन दिनु आवश्यक नरहेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार रास्वपाका सांसदहरू सचेत नागरिक भएकाले गलत काम भएको देखिए त्यसबारे आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो।

उनले सभापति लामिछानेले सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री वा सरकारविरुद्ध बोल्न लगाएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै त्यस्तो कल्पना गर्नसमेत नसकिने बताएकी छन्।

पार्टीका अन्य सांसदहरूले पनि आफूहरूले जनताको आवाज संसद्मा उठाएको दाबी गरेका छन्। सांसद पारसमणि गोलालले पार्टी सभापति वा प्रधानमन्त्रीले आलोचना नगर्न निर्देशन दिन नसक्ने भन्दै सांसदलाई प्रश्न उठाउने र खबरदारी गर्ने अधिकार रहेको बताएका छन्।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि सरकारलाई सुधारका लागि सुझाव दिनु र आवश्यक पर्दा आलोचना गर्नु सांसदको दायित्व भएको बताएका छन्।

बालेनको ‘एक्लै हिँडेको’ अभिव्यक्तिले पनि चर्चा

सरकारमाथि आफ्नै सांसदहरूको प्रश्न बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू ‘एक्लै हिँडेको’ आशयको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

त्यसपछि रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री र पार्टीबीचको सम्बन्ध तथा समन्वयबारे थप चर्चा सुरु भएको नेताहरू बताउँछन्।

यद्यपि, पार्टीका सांसदहरूले सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन्। सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले पनि पार्टी बैठकमा सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच सहकार्य भइरहेको जानकारी आफूहरूले पाउने गरेको बताएका छन्।

उनले पार्टीभित्र देखिएको आलोचनालाई नेतृत्वबीचको द्वन्द्वका रूपमा बुझ्न नहुने धारणा राखेका छन्।

विश्लेषकको नजरमा समन्वयको प्रश्न

राजनीति विश्लेषक इन्द्र अधिकारीले रास्वपाभित्र कतिपय विषयमा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच समन्वय नमिलेको जस्तो देखिएको बताएकी छन्।

उनका अनुसार सांसदहरूले विवेक प्रयोग गरेर सरकारको खबरदारी गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि सरकारले आफ्नै सांसदले दिएका सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

अर्थ–राजनीति विश्लेषक हरि रोक्काले पनि पार्टी र सरकारबीच समन्वयको प्रश्न देखिएको बताएका छन्। विशेषगरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पर्याप्त समन्वय भए–नभएको विषयमा प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ।

रोक्काका अनुसार प्रधानमन्त्रीका निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वसँग पनि जोडिन्छ। त्यसैले पार्टी सभापतिले सरकारका कमजोरीबारे आवश्यक हस्तक्षेप र सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापतिले सांसदहरूलाई सरकारविरुद्ध बोल्न निर्देशन दिएको विषयमा ठोस प्रमाण नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न : खबरदारी कि शक्ति संघर्ष?

रास्वपाभित्र सांसदहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु नयाँ राजनीतिक अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। पार्टी नेतृत्वले यसलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भनेको छ भने सरकारनिकट पक्षले सांसदहरूको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिने बताएको छ।

तर सांसदहरूको आलोचना लगातार बढ्दै जाँदा यसको राजनीतिक प्रभाव भने पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धमा पर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली, पार्टी नेतृत्वसँगको समन्वय र सरकारका निर्णयमा पार्टीको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नले रास्वपाभित्र आगामी दिनमा थप बहस निम्त्याउने देखिन्छ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा दुवै पक्षले पार्टी र सरकारबीच गम्भीर टकराव रहेको अस्वीकार गर्दै आएका छन्। त्यसैले रास्वपाभित्र देखिएको असन्तुष्टि संस्थागत खबरदारी हो वा नेतृत्वबीचको राजनीतिक मतभेदको संकेत हो भन्ने प्रश्न भने खुला नै छ।