काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बनेयता वालेन्द्र शाह संसदमा निकै कम बोलेका छन्। आफ्नो धारणा र सरकारका गतिविधिबारे उनी प्रायः सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। राष्ट्रका नाममा गरिएको उनको भिडियो सम्बोधनसमेत आफ्नै फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहको सामाजिक सञ्जालमा आएको अभिव्यक्ति त्यसैले सामान्य स्टाटसभन्दा बढी अर्थपूर्ण रूपमा हेरिने गरेको छ। पछिल्लो समय उनले लेखेको एउटा स्टाटसले भने सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस जन्माएको छ।

साउन २२ गते राति प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखे, ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ। यो पहिलो चोटि होइन।’

त्यसै दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सांसदहरू मनिष झा, इन्दिरा राना, रमेश प्रसाईं, कमल सुवेदी, टीका संग्रौला र अमरेशकुमार सिंहले सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहको ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति आफ्नै पार्टीतर्फ लक्षित भएको हुनसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भयो।

बालेनले किन महसुस गरे ‘एक्लोपन’ ?

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सचिवालयलाई बलियो बनाएका छन्। दुई जना मन्त्रीसरह, दुई जना राज्यमन्त्रीसरहसहित २७ सदस्यीय सचिवालय उनको साथमा छ। सचिवालयका सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा सक्रिय देखिन्छन्।

तर, पार्टी र सरकारबीच बढ्दै गएको दूरीका कारण प्रधानमन्त्रीले ‘एक्लो’ महसुस गरेको हुनसक्ने बालेननिकट नेताहरूको बुझाइ छ।

बालेननिकट एक नेताका अनुसार आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको संसदमा प्रस्तुत हुने शैली र पार्टीभित्र भइरहेका केही गतिविधिले प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन्।

‘पीएम पार्टीका केही गतिविधिबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने प्रस्ट देखियो,’ ती नेताले भने।

उनका अनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री शाह भए पनि निर्वाचित सांसदहरूलाई आफूअनुकूल चलाउन दबाब दिन सक्ने अवस्था छैन। यही कारण पार्टी र सरकारबीच समन्वयको चुनौती बढेको उनको भनाइ छ।

सभापति लामिछानेको अधिकारले पनि असन्तुष्ट

रास्वपाले विधान संशोधन गर्दै सभापति रवि लामिछानेलाई पार्टीका विभिन्न तहमा ठूलो संख्यामा मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्री शाहले सहज रूपमा नलिएको उनीनिकट नेताहरूको दाबी छ।

संशोधित विधानअनुसार सभापतिले ११ जना पदाधिकारी, ३१ जना सचिवालय सदस्य र ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले यही व्यवस्थाले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनबारे प्रश्न उठाएको बताए।

‘एउटा व्यक्तिलाई त्यति धेरै अधिकार किन दिइयो ? प्रश्न त्यतातिर सोझिन्छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, सभापतिले जुनसुकै बेला दलको नेताबाट हटाउन सक्ने प्रावधानप्रति पनि प्रधानमन्त्री शाह सन्तुष्ट नरहेको उनको दाबी छ।

‘यो रास्वपाको सरकार हो कि बालेनको सचिवालयको ?’

उता, सभापति लामिछानेनिकट नेताहरू भने प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।

रास्वपा सहमहामन्त्री हरि ढकालले हालै प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सिंहदरबारमा उनको व्यवहार ‘सिंह’ जस्तो देखिएको बताएका थिए।

विवादपछि ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो भनाइमा अडिग रहेको स्पष्ट पारे। उनले सिंहलाई दया र करुणाभन्दा हिंसा, घमण्ड र शासकको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

लामिछानेनिकट एक पदाधिकारीले सरकार सञ्चालनमा पार्टीसँग पर्याप्त संवाद र समन्वय हुन नसकेको आरोप लगाए।

‘हामी चाहन्छौँ, यो रास्वपाको सरकार होस्, उहाँको सचिवालय चाहन्छ यो बालेन सरकार होस्,’ ती पदाधिकारीले भने।

उनका अनुसार पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षलाई समेटेर संवाद र सहकार्य बढाउनुपर्ने थियो।

मधेसप्रति पनि असन्तुष्टि

प्रधानमन्त्री शाह पहिलो मधेसी मूलका प्रधानमन्त्री भएकाले मधेसमा उनीप्रति छुट्टै अपेक्षा रहेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्। तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि शाह मधेस नफर्किएको विषयलाई समेत पार्टीभित्र असन्तुष्टिको कारणका रूपमा हेरिएको छ।

लामिछानेनिकट एक नेताले मधेसमा समस्या देखिँदा पनि प्रधानमन्त्री त्यहाँ नपुगेको भन्दै प्रश्न उठाए।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री सीमित घेराबाट बाहिर आएर पार्टी, जनप्रतिनिधि र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद बढाए अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्।

‘हामीले असफलताको कामना गरेको होइन, सुधारको याचना गरेको हो। रास्वपाको सरकार होस्, सचिवालयको सरकार नहोस् भन्ने हो,’ उनले भने।

जनजीविकाका मुद्दाले पनि दबाब बढायो

पछिल्लो समय देशभर खाना पकाउने ग्यासको अभाव, अस्पतालमा बढ्दो भीड तथा दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका समस्याले सरकारमाथि दबाब बढाएको रास्वपा नेताहरूको भनाइ छ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारको चार महिनाको कार्यसम्पादनप्रति पूर्ण सन्तुष्टि नरहेको संकेत गरिसकेका छन्।

उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकार गलत बाटोमा गए पार्टीले त्यसलाई सही दिशामा ल्याउन सक्ने बताएका थिए।

‘सरकारले काम गर्न सकेन वा बाटो बिरायो भने सही बाटोमा ल्याउने राजनीतिक पार्टी हामीसँग छ,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘आवश्यक परे जतिखेर पनि सरकारलाई कान समातेर सच्याउन सक्ने क्षमता राख्छ।’

तर, तत्काल सरकारलाई सच्याउनुपर्ने अवस्था भने नआएको उनको भनाइ थियो।

समन्वयको जिम्मा राजनीतिक सल्लाहकारलाई

प्रधानमन्त्रीका नीति तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले भने प्रधानमन्त्री शाहले पार्टीसँगको सम्बन्धबारे आफूहरूलाई विशेष जानकारी नदिने बताएका छन्।

यद्यपि, सरकार र पार्टीबीच समन्वय बढाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई ‘नागरिक नीति र नेतृत्व कार्यक्रम’ सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका छन्। रास्वपा सहमहामन्त्रीसमेत रहेका शाहले भदौदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सूचना जारी गरेका छन्।

यसले सरकार र पार्टीबीच बढ्दै गएको दूरी घटाउन नेतृत्व तहबाटै संवाद र समन्वयको प्रयास सुरु भएको संकेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने पछिल्लो अभिव्यक्ति र त्यसअघि तथा त्यसपछि रास्वपा नेताहरूबाट आएका सार्वजनिक टिप्पणीले भने सरकार र पार्टीबीच विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको संकेत गरेको छ। अब प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको संवाद, समन्वय र शक्ति सन्तुलनले रास्वपा नेतृत्वको सरकारको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।