काठमाडौं । मधेसी समुदायको उल्लेखनीय समर्थन र प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटको बहुमतसहित गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा मधेसमा बढ्दो असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। निर्वाचनताका उत्साहका साथ साथ दिएको मधेस अहिले सरकारको कार्यशैली, नियुक्ति प्रक्रिया र संघीयतासम्बन्धी दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाउन थालेको छ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै मधेसका सांसदहरूले सरकारको खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन्। सांसद अमरेशकुमार सिंह, पुरुषोत्तम यादव, तपेश्वर यादव तथा मनिष झाले विभिन्न सार्वजनिक मञ्च र संसद्मार्फत सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले दुई तिहाइको सरकार इतिहासमै सफल हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले पछिल्ला दिनमा सरकारले मधेसलाई उपेक्षा गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यस्तै सांसद पुरुषोत्तम यादवले प्रतिनिधिसभामै सरकारलाई ‘कुम्भकर्ण’को संज्ञा दिँदै जनताका अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।

मधेस मामिलाका विश्लेषक विजयकान्त कर्णका अनुसार रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर रहनु, संघीयताप्रतिको पार्टीको दृष्टिकोण र पछिल्ला राजनीतिक निर्णयले मधेसमा असन्तुष्टि बढाएको हो।

उनका अनुसार संघीयता, समावेशीता, पहिचान र समानुपातिक प्रतिनिधित्व मधेसका प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा भएकाले ती विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट नहुँदा आफ्नै सांसदहरूलाई जनतासामु जवाफ दिन कठिन भएको छ।

कर्णले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतबाट ल्याइने सामानमा भन्सार सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय बासिन्दालाई थप समस्या सिर्जना गरेको दाबी गरे। साथै पछिल्ला सरकारी नियुक्तिमा पनि मधेसको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको उनको भनाइ छ।

मधेस मामिलाका लेखक तथा विश्लेषक चन्द्रकिशोरले पनि निर्वाचनताका ठूलो आशा गरेका मधेसी मतदातामा अहिले निराशा बढ्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वबाट मधेसले अपेक्षा गरेअनुसारको समावेशी व्यवहार अनुभव गर्न नसकेको धारणा बलियो बन्दै गएको छ।

यता मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले पनि सरकारप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्न थालेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सरकार स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन नभइरहेको टिप्पणी गरेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास भए मधेसमा पुनः आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विश्लेषकहरूको भनाइमा मधेसमा देखिएको पछिल्लो असन्तुष्टि केवल राजनीतिक नेतृत्वको अभिव्यक्तिमा सीमित नभई निर्वाचनताका गरिएका अपेक्षा र सरकारको कार्यसम्पादनबीचको दूरीका कारण पनि बढ्दै गएको हो। उनीहरूका अनुसार आगामी दिनमा सरकार र मधेसबीच संवाद, समावेशी प्रतिनिधित्व र संघीयतासम्बन्धी स्पष्ट नीतिले मात्रै यो असन्तुष्टि कम गर्न सक्नेछ।