काठमाडौं । सरकारले घरेलु विद्युत् उपभोक्तालाई दिँदै आएको भ्याट छुटको सीमा ५० युनिटबाट बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्‍याउने तयारी थालेको छ। ५० युनिटभन्दा माथिको मासिक विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राहतका लागि यस्तो विकल्प अघि सारेको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विभिन्न विकल्पको वित्तीय प्रभावबारे अध्ययन गराएर त्यसको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अध्ययनअनुसार भ्याट छुटको सीमा बढाउँदा सरकारी राजस्व केही घटे पनि लाखौं घरायसी उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत पाउने देखिएको छ।

हाल ५० युनिटसम्म भ्याट छुट कायम रहँदा सरकारले वार्षिक करिब १२ अर्ब ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्याट संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ। यदि छुटको सीमा १०० युनिट पुर्‍याइयो भने भ्याट संकलन ११ अर्ब ८१ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा सीमित हुनेछ, जसले करिब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व घटाउनेछ।

त्यस्तै, १५० युनिटसम्म भ्याट छुट लागू गरिए सरकारको वार्षिक भ्याट संकलन १० अर्ब २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहनेछ। यो हालको व्यवस्थाको तुलनामा करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कम हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशभर हाल ५३ लाख ८ हजार ५६१ घरेलु विद्युत् ग्राहक छन्। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ३४ लाख ५४ हजार १०२ ग्राहकले भ्याट छुट पाएका छन् भने १८ लाख ५४ हजार ४५९ ग्राहकले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ।

यदि भ्याट छुटको सीमा १०० युनिट पुर्‍याइयो भने भ्याट तिर्नुपर्ने ग्राहक संख्या घटेर ९ लाख ९२ हजार ७०८ मा सीमित हुनेछ भने ४३ लाख १५ हजार ८५३ ग्राहक भ्याटमुक्त हुनेछन्।

यस्तै, १५० युनिटसम्म छुट लागू भए ४६ लाख ९२ हजार २७९ ग्राहक भ्याटमुक्त हुनेछन् भने केवल ६ लाख १६ हजार २८२ ग्राहकले मात्र भ्याट तिर्नुपर्नेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयले घरायसी उपभोक्तालाई राहत दिनुका साथै वर्षायाममा खेर जाने विद्युत्को खपत बढाउने रणनीतिअन्तर्गत विद्युत् महसुल पुनरवलोकनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल पुनरवलोकन समिति गठन गरिसकेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई राहत दिने उद्देश्यले महसुलमा सहुलियत र भ्याट छुटको सीमा विस्तारका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताएका छन्।

यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयको विश्लेषणमा घरायसीबाहेकका थ्री–फेज, डिमान्ड र टाइम अफ डे (टीओडी) प्रणालीका ग्राहकबाट उठ्ने १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् राख्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।