• ईश्वरी वाग्ले

सरकारले यस पटक जनतालाई आकर्षित गर्ने गरी ल्याएको बजेट कार्यान्ययन हुनेक्रम सुरु हुँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर भएको छ । चुनावी सरकारले प्रस्तुत गरेको पुरक बजेटमा मेगा प्रोजेक्ट बुढीगण्डकी, अपर कर्णाली, पश्चिम सेती जस्ता परियोजनाहरु नर्पनुमा कारण के होला ? तर बुढीगण्डकीको नाउँमा इन्धनमा लगाइएको रु ३८ देखि ५२ रुपैयाँ सम्मको कर मिनाहा किन भएन । देशमा महंगी बढाउने माध्यमको रुपमा यो करलाई लिइन्छ । सरकार भने कर असुल्ने काम नगर्ने परिचय बनाएर दौडिरहेको छ । घोषणा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने वर्तमान सरकारको सम्वृद्धी र विकास हो । गत वर्ष यही सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले विद्यालय प्रवेश नपाएका बालबालिकाहरुलाई अभिभावकत्व दिएर भर्ना गरेकाहरुको हालत अहिले के छ ?

यो कुरा न प्रधानमन्त्रीलाई पत्तो छ न शिक्षामन्त्रालाई नै थाहा छ । त्यहाँ कृष्णगोपाल श्रेष्ठ जस्ता हरिलठ्ठ, बज्रस्वाठ कुन ठाउँमा के बोल्ने हो पत्तो नपाउने हनुमान छन् । जसले विश्वविधालयको दिक्षान्त समारोहमा सहभागी विद्यार्थीहरुलाई ओलीका विरुद्ध कोही माइकालाल लागेर हुँदैन, ओली भनेको फुटबलको पेले हो भनेपछि प्राध्यापकहरु लज्जित भएका थिए । बृद्धभत्ता १ हजार कर्मचारीलाई २ हजार मासिक वृद्धि गरेर लकडाउनले रोजगारी गुमाएका ४४ लाख श्रमिकको पक्षमा ओली सरकारको बजेटले केही बोलेन ।

सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुले राज्यलाई राम्रै कर तिर्छन् । नेपाल टेलिकम, आयल निगम, विधुत् प्राधिकरण जस्ता निकायहरुले गरिब जनताको निमित्त दिन सक्ने सेवा र सुविधा कम्युनिष्टको नाउँ जोडिएको वर्तमान सरकारले दिलाउन सक्थ्यो । तर सरकार विधार्थीलाई ल्यापटप किन्न बिना धितो ऋण दिने, प्रमाणपत्र धितो राखेर रु २५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा दिने गित गाउँदा सरकारले दिने रु २५ लाखका दरले झन्डै ५ लाख युवाहरुलाई कर्जा दिन वर्तमान बजेटको १२ खर्व सकिन्छ भन्ने हेक्का किन नराखेको ? सम्वृद्धि र विकासको योजना मौखिक हुन् ।

यसको प्रचार मात्र गर्ने हो कार्यान्ययन गर्न नपरेपछि गरीब, किसान र श्रमीकको पक्षमा कसरी बजेट आउँछ ? बितेको ३ वर्षको बजेटले कम्युनिष्टसँग जोडिन चाहेन बरु कालोबजार, कमिशन, बिचौलिया, राजश्वछली गर्नेहरुको पक्ष लियो । यो सत्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजस्ता सर्वविज्ञलाई थाहा थियो । शैक्षिक कर्जाप्रति विश्वास गर्ने ठाउँ नहुनुको कारण कृषकको जिवनस्तर उकास्ने कृषि विकास बैकले कती किसानलाई सुकुम्बासी बनायो ? सिंहदरबार पत्तो पाउँदैन । छाक टार्न श्रम गर्नु पर्ने मजदुरको नाउँमा राजनीति गर्नेले तिनको अवस्था बुझेको देखिएन । कोरोना भ्याक्सिन वितरणमा प्रदेश १ को सरकारले देखाएको भेदभावपूर्ण व्यवहारले पनि कम्युनिष्टप्रति जनता आक्रोषित हुनु पर्ने भयो ।

बजेट छुट्याएपछि तत्कालको आवश्यकता अनुसार खरीद गरी जनतालाई लगाइदिने व्यवस्था गरेको भए सरकारप्रति जनताले सद्भाव दर्साउँथे । लकडाउनमा घर भित्रका जनता साल्टट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीको डीपोमा पुगेर २० प्रतिशत छुट लिन सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा थियो । आय करमा जोडिएको धनी र गरीब बीचको खाडल उस्तै छ । भत्ता पाउने र तलब बढ्नेको पिडा पनि महंगीमै केन्द्रीत छ । यस्तो समयमा वर्तमान सरकार मन्त्रीहरुको भिड बढाएर राजश्वमाथि दोहन गरीरहेको छ ।