काठमाडौँ । निर्वाचन सफलताका लागि सबै सुरक्षा अंगलाई तैनाथ गरिने भएको छ । निर्वाचनका दिन मतदान अधिकृत र मतदानस्थलमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीसहितका कर्मचारीबाट हुन सक्ने आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि निगरानी गर्न सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष टोली परिचालन गरेको छ । निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत खटाएको टोलीलाई आयोग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावित बनाउन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै गृहले मतदानस्थलको अनुगमन र निगरानी गर्न विशेष अधिकारसहितको छुट्टै संयन्त्र खटाएको हो । संयन्त्रलाई मंसिर १ देखि ५ सम्मको कार्यावधि तोकिएको छ । आयोगले शिक्षक, निजामती र अरू सेवाका सरकारी कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत बनाएर खटाएको छ । उनीहरूका दलीय आस्था कार्यसम्पादनका क्रममा पर्न सक्ने जोखिम देखिएपछि घुम्ती टोलीलाई निगरानीमा पठाइएको हो । सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा उपसचिव र उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमन संयन्त्र खटाइएको छ । टोलीलाई आचारसंहिता पालनादेखि बुथ क्याप्चर र फर्जी मतदानजन्य गतिविधिमाथि पनि विशेष निगरानी राख्न भनिएको छ । त्यस्तै विगतमा अस्वाभाविक रूपमा मत खसेका बुथलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न निर्देशन दिइएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सबैलाई कारबाही गर्न फिल्डमै अधिकारसम्पन्न संयन्त्र तैनाथ गरिएको बताए । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूबाट हुन सक्ने बुथ कब्जा र फर्जी मतदानदेखि निर्वाचनविरोधी समूहका गतिविधि थप बढ्न सक्ने भन्दै त्यहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन तयारी गर्नुपर्ने सुझाव सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालय र आयोगलाई दिएका थिए । सोहीबमोजिम गृहले अधिकारसम्पन्न संयन्त्र परिचालन गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि एकै चरणमा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनले आगामी शक्तिको समेत हिस्सा तय गर्ने भएकाले अनुकूल नतिजा हात पार्न दलहरूले नै सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसप्रति संवेदनशील भएरै सरकारले मतदान सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका कामकारबाहीमाथि नै छड्के निगरानी गर्न छुट्टै संयन्त्र तैनाथ गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले १० हजार ८ सय ९२ मतदानस्थल र २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्र तय गरेको छ । कैदी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धाश्रममा रहेकालाई मतदान गर्न १ सय ४१ अस्थायी मतदानस्थल निर्धारण गरेको छ । तोकिएका मतदानस्थलमध्ये करिब एकतिहाइलाई अतिसंवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार ३ हजार ८० अतिसंवेदनशील, ४ हजार ४ सय २० संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ९१ लाई कम संवेदनशील मतदानस्थलको सूचीमा राखिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताअनुसार वर्गीकरण गरिएका मतदानस्थलको सुरक्षा चुनौती र रणनीति पनि फरक–फरक रहने भन्दै संयन्त्रले सोहीअनुरूप कार्यसम्पादन गर्ने गृहले जनाएको छ । संयन्त्रलाई पदीय मर्यादा र आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही सिफारिस, शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने स्थिति आए गोली हान्ने अधिकारदेखि मतदानमा सहजीकरण गर्नेसम्मका जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउनका लागि संयन्त्रलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खटाइएको निर्वाचनमा साढे ५ लाखजति सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटिएका छन् । गृह सचिव सिंहका अनुसार २ लाख ९८ हजार ५ सय ७९ सुरक्षाकर्मी र २ लाख ४६ हजार ९ सय ६० कर्मचारी परिचालित छन् । निर्वाचन सुरक्षाअन्तर्गत मतदानस्थल सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटिएका छन् । मतदानस्थलबाहिर सेना वा सशस्त्र जुन संयन्त्र नजिक छ, उसैबाट नियमित गस्ती गर्नेदेखि निर्वाचन क्षेत्र निगरानीमा तैनाथ गराइएको छ । सेनाले निर्वाचन क्षेत्रलाई कम्तीमा एक, भूगोल तथा जनसंख्याका आधारमा आवश्यकताअनुसार थप अस्थायी बेस खडा गराएर ‘एरिया डोमिनेसन’ मा जनशक्ति परिचालन गरेको छ । गृह सचिव सिंहले घटना घटेको ३० मिनेटभित्र घटनास्थल पुग्ने गरी सैनिक जनशक्तिलाई निर्वाचन सुरक्षामा खटाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मतदानअघि, मतदान अवधि र मतदानपछिको तीन चरणलाई छुट्टाछुट्टै सुरक्षा रणनीति बनाएर सुरक्षा कार्ययोजना लागू गरिएको छ ।
सेनाले निर्वाचनविरोधी समूहबाट हुन सक्ने विस्फोट र आगजनीजन्य गतिविधि निगरानी र नियन्त्रण गर्न देशभरका ९ सयभन्दा बढी स्थानमा बम डिस्पोजल टोली परिचालन गरेको छ । जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलता र निर्वाचनविरोधी समूहका प्रभाव क्षेत्र एवं अन्य जोखिमको आकलन गरेर सेनाले देशका विभिन्न ९ सय ३ स्थानमा बम डिस्पोजल टोलीलाई खटाएको हो । आवश्यकताअनुसार डिस्पोजल टोलीको संख्या बढाइने सेनाका बलाधिकृत रथी सरोजप्रताप राणाले जानकारी दिए । गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने राजनीतिक दल, व्यक्ति तथा समूह उच्च निगरानीमा रहेको जनाए । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व भन्दै गृह सचिव सिंहले मतदानमा अवरोध पुर्‍याउने र भौतिक क्षति गराउने पक्षविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । निर्वाचनविरुद्ध गतिविधि गर्ने कतिपय प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीसहित विभिन्न डेढ दर्जन समूहले निर्वाचनविरुद्ध गतिविधि गरिरहेको र उनीहरूका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।