नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले विचार पुर्याउन नसक्दा आइ लागेको राजनीतिक झन्झट अन्तत कानूनी परिबन्दमा समेत परेको छ । सर्वाेच्च अदालतले पूरानै अवस्थामा नेकपालाई फर्काइदिएपछि विघटन गरिएका एमाले र माओवादी केन्द्र फरक अस्तित्वमा आएका छन् । ठूला नेताहरुको कुर्सी र पदको झगडाले खडा भएको यो संकटमा अब नेताहरु कै पदीय अस्तित्व जोगाउन दोस्रो पुस्ता दौडधुप गर्दैछ । यो पुस्ताले पुर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान पूर्वक पार्टीको सल्लाहाकार टिममा राख्ने गरि चलाएको दौडधुप सफल हुन्छ भन्ने विश्वास कार्यकर्ता पङ्तीले गरेको छैन । किनकी तीनै ठूला नेताहरुको कारण यो स्थिती आएको हो । नेकपा भित्र सत्ता अंहकार र कुर्सीको झगडा बहुमतको सरकार बनेको महिना दिन नबित्दै सुरु भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले सरकार र पार्टी बिच सम्मन्वय नगर्दा अर्का अध्यक्षले सहज रुपले लिने अवस्था थिएन । सरकार नेकपाको थियो प्रधानमन्त्री केपि ओली नेकपाका अध्यक्ष थिए । अध्यक्षको नाताले सरकार र पार्टी बिच सम्बन्ध बलियो बनाउनु उनको दायित्व थियो । ओली सरकार गठन भए देखि सरकारी तहबाट गरिएका कुनै पनि राजनितिक नियुक्तिमा पार्टीलाई जानकारी दिइएन । आफ्नो रुचिका निर्णयहरु गराउदा ओलीले मन्त्री परिषदको नाम भजाए । तर मन्त्रीहरुले नै निर्णय थाहा पाउन समचारलाई आधार मान्नु पर्ने भयो । कम्युनिष्ट पार्टी सिद्दान्त, विचार, पद्धतिमा मात्र होइन विधि र प्रक्रियामा समेत चल्नु पर्दथ्यो । विधान त पार्टी परिचालन विधि र प्रकृयाका आधारमा चल्नु पर्दछ भन्ने इश्वर पोख्रेलहरु आफूले स्कूल विभाग नपाउदा सम्म निकै चम्किए । प्रम ओलीलाई यीन कै समूहले घेरेर राख्यो । कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको पक्षमा गर्ने निर्णय ल्याउने कार्यक्रमहरुका बारेमा अन्तरपार्टी बहस चलाइएन । नियूक्तीहरु सबै एक तर्फी गरिए पार्टी एकताको कार्यक्रमलाई ध्यान दिइएन । पूर्व एमाले भित्रै पनि माधव र ओली बिच भागबन्डा मिलेन झलनाथहरु केबल मुर्ति साबित भए ।

नेकपा भित्रको त्यो भद्रगोलले सरकारको तीन वर्ष विवाद रहित बन्न सकेन । नहुने काम भइसकेपछि पछुताएर अर्थ छैन । अहिले नेकपाको लडाँइ कानूनी रुपमा पनि कमजोर छ । पूर्ववत पार्टीहरु फरक फरक अस्तित्वमा आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ । अहिले १७५ सदस्य संसद विभाजीत हुँदा प्रचण्ड र माधव तिर ९१ ओली तिर ८४ जना संसद देखापरेका छन् । तर उनीहरुले २१ र २२ फागुनमा आफ्ना समूहका संसदहरुको भेला गर्दा ११४(११५ संख्या रहेको दाबी गर्न समेत छाडेनन् । युवा नेताहरु घनश्याम भूसाल योगेश भट्टराई वर्षमान पून जनार्दन शर्मा शंकर पोख्रेलहरुको टीम सफल भयो भने पार्टी एकता अभियान सफल बनाउने भन्दै दुवै तिर नलागेका बामदेव गौतमको अभियानलाई कार्यकर्ताले नपत्याएको ठहर्छ । बामदेव गौतम इश्वर पोख्रेलहरु तत्कालीन एमालेका नाममा भ्रष्ट चारमा चर्चित अनुहारहरु हुन् । पोख्रेल सुरु देखि नै एकता विरोधी थिए । उनले महासचिवपद प्राप्त गर्न झलनाथ माधव नेपाललाई एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा मुख छोड्दा राम्रै प्रतिष्ठा कमाएकाले उनी प्रति तत्कालीन माओवादीहरु मात्र होइनन् एमालेका इमान्दार कार्यकर्ताहरु समेत आक्रोशीत थिए । स्वार्थको लडाँइमा यी अगाडि छन् जसरी भ्रष्टचारमा यीनको नाम लोकप्रिय बनेको छ ।

अबको राजनीति एकिकृत पार्टीको रुपमा नहुदा नेकपाका दुई धुव्रले सत्ताका निम्ति साथ लिने भनेको नेपाली काग्रेस र राजपा नै हुन् । जुन सक्क्तिहरु प्रधानमन्त्री केपि ओलीको मुखले विरोध गरेपनि आइपर्दा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । काग्रेसका समापति शेर बहादुर देउवा ओलीको कृपामा रमाएका नेता हुन् । राजपा भित्र नेताहरुको मन एकिकृत हुन सकिरहेको छैन । त्यही कारण काग्रेस पृष्ठभूमिका महन्तहरु देउवाको पछि लागेका छन् भने बामपृष्ठ भूमिका उपेन्द्रहरु माधव प्रचण्डको पछि लागेको देखिएपनि निश्चित अवस्थामा निर्णायक बन्न हिचकिचाइ रहेका छन् ।

नेपालको कम्युनिष्ट सरकारलाई भत्काउने र बनाउने मात्र होइन पार्टीलाई समेत तहस नहस पार्ने काम दक्षिणले गरेको एस डी मुनिहरुले खुलस्त पारिरहेका छन् भने राष्ट्रियता सर्वभौम अखण्डता स्वाभिमानको रक्षा गर्ने अवस्थामा नेकपाको भत्किएको नेतृत्व र पात्तीएका प्रधानमन्त्रीले के सोचेका होलान् ? के नेकपाको सरकार यथावत राख्न र बिग्रिएको पार्टी संरचनालाई एकिकृत बनाउन यूवा नेताहरुले एकताको सुत्रका रुपमा ओलीलाई पच्छाउने प्रस्ताव ल्याउलान् ? माधव र प्रचण्ड ओलीका शत्रु नै भए झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेर दक्षिणले फैलाएको बेतुकको हल्लालाई चुनौती दिने आट ओलीमा छ ? किनकी उनकै कारण एकिकृत नेकपा भत्किएको हो । चलिरहेको संसद भंग नगरेको भए न त सर्वाेच्चले नेकपाको विवादालाई भत्काउथ्यो न त निर्वाचन आयोगका दिनेश थपलियाको टाउको खान्थ्यो ।