भारतको राजनीतिक तथा कूटनीतिक संस्कृति विगतका असल अभ्यासहरुबाट बहिर्गमित हुँदै गर्दा पनि भारतले सदैव बहुदलीय प्रजातन्त्र, प्रगतिशील राजनीतिक कार्यक्रम तथा परिवर्तनलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्थ्यो । तर त्यसको विपरीत अहिले भारतले नेपालको निरंशुक तथा असंवैधानिक सत्तालाई साथ दिइरहेको देखिएको छ जुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी वलीको साँठगाँठमा कामचलाउ रुपमा बाँचिरहेको छ । काठमाडौंको अलोकप्रिय तथा गैरकानूनी सत्तालाई गरिरहेको सहयोग भित्र नेपालको संविधानलाई मार्गच्यूत गर्ने र देशलाई अन्त्यहीन संकटमा धकेल्ने खेल देखिन्छ । आखिर यस्तो कार्यले नेपाल वा भारतलाई के फाइदा पुग्ने हो त्यो कुरा कुरा बुझ्न असम्भव छ जतिबेला विशेषगरी नयाँदिल्लीको संस्थापनले नेपाललाई हिन्दु राज्यतर्फ तथा संघीयता समेत खारेज गर्ने दिशातर्फ मोडिरहेको छ । पछिल्लो समय विकशित राजनीतिक घटनाक्रम नेपालको आन्तरिक मामिला हो भन्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यले भारतप्रतिको नेपालको उल्लेखित बुझाइलाई परिवर्तन गर्न खासै सहयोग गरेको छैन । यदि भारतको उद्देश्य कालापानी लिम्पियाधुरा नक्सा संस्करणलाई उल्टाउनका लागि नेपालको वर्तमान संविधान च्यात्नु हो भने यति सानो स्वार्थका लागि किन नेपालको संविधान ध्वस्त बनाउने काम गर्नु ा भारत र नेपालबीचको सीमा समस्यालाई गम्भीर राजनीतिक संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ । हिमालय क्षेत्रको बदलिँदो भू(राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नेपालको विकासको चाहना र भारतको रणनीतिक चासोको बीचमा समझदारी हुनु पर्दछ । भारतले आफ्नो कोर्स करेक्सन गर्नुपर्दछ र नेपालको निरंकुश सत्ताको समर्थन तथा सहयोगका लागि मरिहत्ते गर्नु हुँदैन । नेपालको लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै मुलुकको शान्ति तथा समृद्धिमा चासो राख्ने सबैलाई विश्वास दिलाउनु पर्दछ । साथै भारतले कोभिड १९ खोप नेपाललाई दिने भनेर गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नु पर्दछ । गरिने प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयन बीचको स्पष्ट अन्तर एउटा ठूलो निरासाको विषयको रुपमा रहेको छ