काठमाडौं । भारतका नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पाए बहादुर भइने नेपाली नेताहरूले छिमेकी भारतको आसाममा मेघालय, त्रिपुरा पश्चिम बंगाल र दिल्ली राज्यमा नागरिकता विधेयकले उत्पन्न गरेको हिंसा र आक्रोशबाट के शिक्षा लेलान् ? त्यहाँ सरकारले घुँडा टेकेको छ । नागरिकतासम्बन्धी विवाद चोटिलो हुन्छ । नेपाली सीमाका दृष्टिले भारतका अगाडि कमजोर छ । भारतले कालापानी मात्र होइन नवलपरासीको सुस्ता र कपिलवस्तु जिल्लामा समेत सीमा मिचेको छ । कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा भारतीय प्रहरीले छाडा चौपाया नै नेपाल तर्फ खेदेका थुप्रै घटना छन् । नेपाली बजार भारत निर्भर छ । त्यसको सजायँ भारतबाट नेपालले भोगिरहेको छ । नेपालको नागरिकता सस्तो छ । नेपाली बाबु बनाएर नागरिकता लिने धमाधम कारबाहीमा पर्दैछन् । भारतीयसँग नेपाली चेलीले विवाह गर्दा सात वर्ष पूरा नभएसम्म नागरिकता पाउँदैनन् । तर भारतीय चेलीले नेपाली युवासँग विवाहगरेको भोलिपल्ट नागरिकता दिलाउन नेपालका शासकहरू हतार हुन्छन् । अहिले राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक विवाद रहित छैन । भारतमा सरकार घुँडा टेकीसक्यो । नेपालीको शदबुद्धि आउँदैन । नेपाली नागरिकता वितरण पद्दति पनि इमान्दार र सोझा सिधालाई कडा हुन्छ । छट्टु चोरका लागि चौरस्ता छ । लोकतन्त्र आएपछि राजनीति सहमतिमा आधारमा वितरण भएका नागरिकता अहिले विवादमा छ । गरिबीलाई भारतीयले राम्रैसँग प्रयोग गरेका छन् । प्रदेश २ का जनता नागरिकता विहीन भए भन्दै राजनीति गरेका राजपा र समाजवादीले जनतालाई सचेत गराउन जरुरी ठान्दैनन् । नागरिकता विहीन नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन सहज वातावरण कस्तो हो । त्यसका बारेमा नत संसदमा छलफल हुन्छ नत सत्ता स्वार्थ पूरा गरेका उपेन्द्र यादव, हृदयेश त्रिपाठी, इस्तियाक राई, मोति दुगडलाई चिन्ता छ । यिनले खस, आर्यले ब्यूरोक्रेसमिा प्रभाव बढायो भन्छन् । सेनामा भर्ति हुन मधेशका युवालाई सहमत गराउँदैनन् । ब्यूरोक्रेस िर प्रहरीमा मधेशको कोटा सिस्टम छ । नागरिकता लिन नेपाली नछुटुन् विदेशीले नपाउन् भन्ने सोच दलका नेताहरूमा भएको भए यो केश चुनावी एजेन्डा बन्ने थिएन । नागरिकता विवाद मजाक होइन । सीमाकै बारेमा नेपाली यस पटक एकताबद्ध भएको अवस्था छ । अहिले राजपाले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई उचालेको छ । तर उसले कुन कुन स्थानमा नागरिकता दिलाउन संविधान संशोधन आवश्यकता छ भन्दैन । मधेश अहिले सीमा सुरक्षाको पहरेदार भएको दाबी मधेशकै नेताले गर्छन् । तर बर्दियामा गोविन्द पौडेल सीमाकै लडाइँमा मारिए । पूर्वी मधेशको सीमामा लडाइँ भएको सुनिँदैन । अहिले शसस्त्र प्रहरी नै सीमा सुरक्षाको लागि खटेको छ । सरकारले सीमामा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई देला । तर नागरिकताको लडाई विवादित राख्न हुन्न । त्यही भारतमा राज्यले नागरिकता विहीन जनतालाई नागरिकता दिलाउने निर्णय गर्दा उतपन्न आक्रोशको लडाई नेपाली शासकहरूले अध्ययन गरे हुँदो हो ।