काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापनासँगै २०६५ मा डा।रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित भए। नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन लागेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पूरा हुन लागेको छ। आम सर्वसाधारण राष्ट्राध्यक्ष बन्ने ढोका खुलेसँगै त्यसले राष्ट्रप्रमुखका नाममा देशले बेहोर्दै आएको व्ययभार पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, बेला बखत खास गरी पूर्वराष्ट्रपतिले राज्य ढुकुटीबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबारे प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। नेपालमा बहालवाला र पूर्वराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले राज्यबाट आखिर के कति सुविधा प्राप्त गर्छन् ?

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले कस्ता सुविधा प्राप्त गर्छन्
बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ। यो ऐनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिकदेखि आवास, सवारी, इन्धन र सञ्चार सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार राष्ट्रपतिले पारिश्रमिकका रूपमा प्रतिमहिना रू। १ लाख ५० हजार ४५० र पोसाकका लागि वार्षिक रू।२५ हजार व्यवस्था छ। उपराष्ट्रपतिको वार्षिक तलब रू।१ लाख ८ हजार ३० र पोसाक खर्च वार्षिक २० हजार प्राप्त गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अतिथि सत्कार र भइपरि खर्चको सुविधा पनि दिइएको छ। यो कानुनअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्रत्येक महिना मासिक पारिश्रमिक बराबरको अतिरिक्त रकम पाउँछन्। यस्तो रकम अतिथि सत्कार तथा भइपरि खर्चबापत दिइने उल्लेख छ। त्यस्तो खर्चको बिल भरपाइ पेस गर्नु पर्दैन। त्यस्तै पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ ले दैनिक भत्ता र बिमाको पनि व्यवस्था गरेको छ।
देशभित्रै भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले ३ हजार ३ सय रूपैयाँको दरले दैनिक भत्ता पाउँछन् भने विदेश भ्रमणका क्रममा दिनको २५० अमेरिकी डलर भत्ता प्राप्त गर्छन्। युरोपेली राष्ट्रहरू, अस्टेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रूस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेवनान र बहराइनको भ्रमण गर्दा उक्त दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम उपलब्ध गराइने कानुनी व्यवस्था छ। चाडपर्व खर्चवापत उनीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम त्येक वर्ष प्राप्त गर्ने प्रवाधान राखिएको छ।

सचिवालयमा कति कर्मचारी हुन्छन् ?
ऐनले राष्ट्रपतिका लागि १९ र उपराष्ट्रपतिका लागि १५ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुवैको सचिवालयमा एक–एक जना राजपत्रमा अङ्कित विशिष्ट श्रेणी सरहका प्रमुख स्वकीय सचिव रहने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिलाई एक जना प्रथम श्रेणी सरहका सहस्वकीय सचिव उपलब्ध गराइएको भए पनि उपराष्ट्रपतिलाई त्यस्तो सुविधा दिइएको छैन। त्यस्तै द्वितीय श्रेणी सरहका उपस्वकीय सचिव राष्ट्रपतिलाई दुई जना र उपराष्ट्रपतिलाई एक जना उपलब्ध गराइएको छ। त्यसबाहेक दुवैलाई स्वकीय अकिृत, कम्प्युटर सहायक, फोटोग्राफर अनि प्रेस संयोजकको सुविधा दिइएको छ। राष्ट्रपतिलाई चार–चार जना र उपराष्ट्रपतिलाई तीन–तीन जना सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले बढीमा क्रमशः सात र पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। विज्ञ, निजी सचिवालयका कर्मचारीलगायतको पारिश्रमिक तथा सुविधा सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ।

कुरूवालाई पनि भत्ता
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई एक–एक जना निजी चिकित्सक पनि उपलब्ध गराइएको छ। उनीहरूको स्वदेशमा उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका बेला कुरूवा बसेवापत तीन जनासम्मको ‘मनासिब खर्च’ पनि सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई के छ सुविधा ?
पूर्वराष्ट्रपतिका सन्दर्भमा सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ। पूर्वउपराष्ट्रपतिको नाममा भने हालसम्म कुनै पनि निर्णय भइसकेको छैन। यद्यपि पूर्वउपराष्ट्रपतिसमेतलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरी गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ। तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार रूपैयाँ वृत्ति उपलब्ध गराउने गरिएको छ। त्यस्तै आवास सुविधाअन्तर्गत घर भाडाका लागि मासिक २ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ। काठमाडौंमा घर भएको अवस्थामा मर्मत खर्च भनेर एक लाख रूपैयाँ दिइने गरिएको छ।
त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपतिलाई सवारी साधन र सो सरह इन्धन उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपतिलाई सचिवालयको सुविधा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छ। सरकारले उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई निजी सचिव, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्यस्तै पत्रपत्रिका, बिजुलीलगायतको बिलबमोजिम रकम भुक्तानी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ
विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा उपलब्ध गराउनका लागि २०७७ सालमा सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा आधारित रहेर सुरक्षाकर्मी गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरेको छ। उपराष्ट्रपतिको हकमा स्पष्ट निर्णय नभएको बताइए पनि सवारी साधन, चालकलगायतको सुविधा उपलब्ध गराइने गरिएको छ। विगतमा पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराउने सुविधाबारे सरकारले कानुन नै ल्याउने तयारी गरेको भए पनि त्यो प्रयास सफल हुनसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा कानुन बनाएरमात्रै पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २०६९, २०७३ र २०७५ मा अध्यादेशमार्फत यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भए पनि अध्यादेश कानुनका रूपमा परिणत हुन सकेको छैन।

थप सुविधा पनि
अधिकारीहरूका अनुसार खास गरी औषधोपचारका विषयमा सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई हालसम्म ३५ लाख रूपैयाँ औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराइएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यस्तै २०७८ कात्तिक ८ गतेको निर्णयअनुसार उनलाई १० लाख उपलब्ध गराइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।