काठमाण्डौै । भौतिक पूर्वाधार, उर्जा सिचाइ, कृषि, भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य मात्र होइन खानेपानी र श्रममा समेत माफीया करण चम्काएको कम्युनिष्ट सरकारले अब चीया बगानमा हात हालेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि ओली मेडिकल माफीया दुर्गा प्रसाँइको मेडिकल कलेज सम्बन्धन लिन पुर्याउनु पर्ने प्रावधान नपुर्याए पनि मेडिकल शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई धम्काएर जर्बजस्त सम्बन्धन दिलाउन खोज्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ऐन बनाउने तर माफीयाको पक्षमा ऐन तोड्ने ओली सरकारको रुचाएको सम्वृद्दि हो । राज्यको बजेट भ्यु टावर बनाउन छुट्याउने तर विश्व महामारी कोरोना कहरले भोक भोकै भएका जनतालाई राहात नदिने कम्युनिष्टको नामको माफीयाले चलाएको सरकार नेपाल मै छ । जुन सरकार आफ्नै पार्टीको नीति र सिद्दान्तभन्दा टाढा छ । एकिकृत पार्टीलाई टुक्रयाउछ । अदालतमा न्यायिक सर्वाेच्चता राख्दैन । प्रहरी, सेना शसस्त्र प्रहरी निजामति सेवा जताततै हस्तक्षेप गर्न बहादुरी ठान्छ ।

ओली सरकारले झापाका भूमाफीया गिरोहको हितमा पृथ्वी नगरमा रहेको सरकारी जग्गा सुम्पने भएको छ । विर्तामोडमा गिरोबन्घुटि स्टेटको २८० विधाको चिया बगान छ । पृथ्वीनगर मावि धाको २० करोड पर्ने जग्गासँग साट फेर गरी घडेरीको व्यापार गर्ने बाटो खोज्दैछ । गिरिबन्दुका आवेदन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेको छ । सम्वृद्दिका कुरा गर्ने कालो बजारबाट चन्दा उठाउने राज्यको श्रोत माफीयालाई सुम्पने माफीयाबाट पैसा सोर्ने ओली सरकारको चरणबद्द विकास हो । गिरी बन्दुको हितमा प्रम ओली नै लागेका छन् । उनले झापालीहरुलाई राजनीति नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, अनुभव हेर्दैनन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि यही मौकामा झापाकै हिमालय महालक्ष्मी चिया बगान स्थान्तरणको आवेदन दिएका छन् । ५७५ विधाको चिया वगान दुर्गम ठाँउमा सारेर झापामा घडेरीको व्यापार गर्ने ज्ञानेन्द्रको तयारी छ ।

सरकारले उद्योग प्रतिष्ठान र कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दीको जग्गा विक्री गर्न नपाउने नियम बनाएको छ । सरकारकै नाउमा आउने जग्गालाई माफीयालाई नै सुम्पने गरी ऐन शंसोधन गर्न माफीयाको चगुलमा फस्न ओली सरकार राजी छ । यो सरकार बनेपछि नितिगत भ्रष्टाचारको सिमा नाघेको छ । घुस पाएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव पनि बालुवाटारको सारथी बन्न पुगेका छन् । उद्योग स्थापना गर्ने र संचालन गर्ने नाउमा पहाड र उपत्यकामा ७६ हजार ७६६ रोपनी भित्रि मधेस र तराईमा ८ हजार ४२९ रोपनी जग्गा ओगाटिएको छ । सरकारी कानूनले पहाडमा ७५ रोपनी उपत्यकामा ३० रोपनी मधेसमा ११ विघा जग्गा राख्न पाइन्छ । त्यसलाई हदबन्दी लाग्दैन ।
माफीयाले चलाएको कम्युनिष्टको कलंक बनेको नीतिगत लुटमा रमाएको केपि ओली नेतृत्वको सरकार आफै कानूनको खिलापमा छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ संसोधन गर्न यो सरकारलाई आईतबार लाग्दैन । कौडीको भाउमा नेपाल ट्रष्टको जमिन माफीया समूहलाई सुम्पेकै छ । वायुसेवा निगम ध्वस्त बनाउन असफल व्यापारी किशोर प्रधानलाई एमाले बनाएकै छ । पैसा कमाउने नेता धनी जनता गरिब बनाउने विदेश ऋण बढाउने वर्तमान सरकारको प्रमुखलक्ष बनेको छ । माफीयासँग मिलेर मानव स्वास्थ्यको समेत खेलवाड गर्ने ओली सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन गत पूसा शसोधन नगरेको हो । कानूनी रुपमा सरकार बलियो छ । हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा बेच्ने पाइदैन । उद्योग स्थान्तरण गर्दा पूर्ववत रोजगारी र सेवा सुविधा घटाउन पाँइदैन । ऐनका कमजोर प्रावधान घुसाएर माफीयाले मौकामा फाईदा लिन्छन् । यस पटक कुरा गरिब र श्रमिक बर्गक ागर्ने काम दलाल र माफीयाको गर्ने नेकपा एमालेको लुटाहा टीमबाट माफीया टोलीले फाईदा लुट्दै छ । स्मरणिय छ १६९ कम्पनीले हदबन्दी भन्दा धेरै जमिन लिएका छन् ।