विराटनगर । गत आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले मदिराको अन्तःशुल्कबाट ९७ करोड सङ्कलन गरेको थियो । तर चालू आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को सोही अवधिमा कार्यालयले ५७ करोड मात्र सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा मासिक २३ करोड ५८ लाखका दरले मदिराको अन्तःशुल्क सङ्कलन गरी वर्षभरिको अन्तःशुल्क २ अर्ब ८३ करोड पु¥याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा मासिक ११ करोड ४० लाख मात्र सङ्कलन भइरहेको पाइएको छ । यो हिसाबले वर्षभरिमा मदिराको अन्तःशुल्कबाट १ अर्ब ३७ करोड मात्र सङ्कलन हुने देखिन्छ ।

मोरङमा नेपाल लिकर्स, गोल्डेन ग्लोब र चण्डिका डिस्टिलरी गरी तीनवटा मदिरा उद्योग छन् । मुलुकमा फैलिएको आर्थिक मन्दीसँगसँगै मदिराको बिक्रीमा पनि व्यापक गिरावट आएको छ । मदिराको बिक्री खस्किएसँगसँगै यसबाट प्राप्त हुने राजस्वको ग्राफ पनि तल झरेको हो । विराटनगरस्थित मदिराको थोक बिक्रेता रबिन ट्रेड सेन्टर प्रालिका सञ्चालक दिनेश सिटौलाले मदिराको बिक्रीमा कम्तीमा ३० प्रतिशतले ह्रास आएको जानकारी दिए । ‘स्तरीय र केही महँगा मानिने बियरको भन्दा सस्ता बियरको माग बढी छ’, व्यवसायी सिटौलाले भने– ‘मदिरामा पनि यही अवस्था हो । राम्रा र महँगा भनिने मदिराभन्दा मध्यमस्तरका मदिराको बिक्री केही राम्रो छ तर गत वर्षभन्दा घटेको छ ।’ सिटौलाका अनुसार मदिराको बिक्री कम हुनुको मुख्य कारण त मन्दीको असर नै हो ।

‘सरकारी विकास–निर्माणको काम ज्यादै सुस्त गतिमा छ, ठेकेदारले समयमा भुक्तानी पाइरहेका छैनन्’, उनको विश्लेषण थियो– ‘विभिन्न निर्माण कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई पनि पारिश्रमिक दिन नसकेको अवस्था छ । मदिराको बिक्रीमा सरकारी पुँजीगत खर्चको सीधा असर परेको हुन्छ ।’ घरजग्गाको कारोबारमा ठूलो मन्दी आएका कारणले पनि मदिराको बिक्री घटेको सिटौलाको ठहर छ । ‘घरजग्गा बिक्रीको डिल भएपछि खुसी मनाउन वा घरजग्गाको सौदा गर्न नै होटल वा रेस्टुरेन्ट जाने चलन पनि छ’, उनको भनाइ थियो– ‘तर सरकारले कित्ताकाटमा गरेको कडाइँसँगै घरजग्गाको कारोबार पनि फस्टाउन सकेन । त्यसैले हिजोआज रियल स्टेटका कारोबारीहरू होटल र रेस्टुरेन्टमा कमै देखिन्छन् ।’ एक मदिरा उद्योगीका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि ५० युपीको मदिरामा अप्रत्याशित रूपमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेपछि ५० युपीको मदिराको उत्पादन ९० प्रतिशतले कटौती गर्नुपरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा ५० युपीको मदिराको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर १ सय ४४ रूपैयाँ थियो । अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आएपछि उनले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा प्रतिलिटर ३ सय ४२ रूपैयाँ बनाए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा यसमा अझ वृद्धि गरेर ३ सय ७५ रूपैयाँ कायम गरिएको छ । आव २०७४–७५ सम्म भारतको विहार राज्यतर्फ बढी मात्रामा तस्करी भई जाने मदिरा ५० युपीकै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तर गत आर्थिक वर्षदेखि ५० युपीको मदिरा बढी अन्तःशुल्कका कारणले महँगो भएर भारत जान सकेको छैन । गत वर्षदेखि पूर्वी विहारमा ५० युपीको मदिरा भारतकै पश्चिम बङ्गाल र पश्चिमी विहारमा उत्तर प्रदेशबाट आपूर्ति हुने गरेको कथन जानकारहरूको छ । गोल्डेन ग्लोबका भाष्कर सोनीले गत आर्थिक वर्षदेखि आफ्नो उद्योगले ५० युपीको मदिराको उत्पादन ९० प्रतिशतले कटौती गरेको पुष्टि गरे । ७० युपीको मदिरामा भने प्रतिलिटर ३५ रूपैयाँ मात्र अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ । ५० र ७० युपीका मदिराको अन्तःशुल्कमा यति धेरै फरक हुनु अवैज्ञानिक भएको उद्यमीको प्रतिक्रिया छ । भन्सार र कर प्रशासनमा गरिएको सुधारले पनि मदिराको बिक्रीमा असर पु¥याएको बताइन्छ । ‘पहिले–पहिले क्लियरिङ एजेन्ट, उद्योगी–व्यापारी र राजस्वका कर्मचारीहरू प्रसस्त आउँथे’, रेस्टुरेन्ट व्यवसायी गोपाल भण्डारीले भने– ‘हिजोआज यदाकदा मात्र देखा पर्छन् ।’