काठमाडौं। झण्डै शतप्रतिशत समर्थनमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार दिनदिनै खिइदै गएको छ । सोमबार नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै १६ वटा मन्त्रालय खाली भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीपछि सोमबार एमाले पनि सरकारबाट बाहरिएसँगै १६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका हुन्। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ। यसअघि राप्रपाले पनि समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ। सरकारमा सहभागी दल धमाधम बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनाव अघि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारलाई समर्थन गर्ने दललाई सहभागी गराएर प्रचण्डले फागुन २६ अगाडि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका हुन्।
अब कांग्रेस, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ। सरकार पुनर्गठनसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारीसमेत थालेका छन्। अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सारथि उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला सर्पाली ठकुरी मात्रै छन्।
सरकार गठन हुँदैदेखि दुई मन्त्रालय खाली थिए। वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्दै आएका थिए। नागरिकतासम्बन्धी विवादमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने दोषी ठहर भएपछि रिक्त गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत उनले सम्हाल्दै आएका छन्। गृह नपाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहरिएको थियो। त्यसपछि थप दुई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छन्। रास्वपाले छाडेका मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैंमातहत राखेका छन्। रास्वपापछि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
राप्रपा बाहिरिएपछि उसले सम्हाल्दै आएका तीन मन्त्रालयको भार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत, सहरी विकास र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय राप्रपाले पाएको थियो। सोमबार एमालेले सम्हाल्दै आएको आठ मन्त्रालय पनि खाली भएका छन्। अहिले अर्थ मन्त्रालयसहित एमालेले सम्हाल्दै आएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र रक्षा मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मातहत आएका छन्।
एमाले, र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गत १० पुसमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ६९ सांसदको समर्थन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रचण्डलाई नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जनता समाजवादी पार्टीको १२, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र अन्य तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन प्रचण्डलाई थियो। एमाले र राप्रपाबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई अब ७७ सांसदको मात्रै समर्थन छ । सो संख्या भनेको सरकार सञ्चालन गर्न अपुग हो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २६ पुसमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बनेर पनि सत्ताबाहिरै रहेको दल नेपाली कांग्रेसलेसमेत विश्वासको मत दिएको थियो। पछिल्लो समय राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण गठबन्धनमा फेरबदर भएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनेको हो।