काठमाडौं । २०७२ साल असोज २५ मा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर सरकारमा सहभागी भएपछि निरन्तर सत्तासीन माओवादी झन्डै एक दशकपछि प्रतिपक्षमा पुगेको छ । माओवादी तत्कालीन नेकपाकालीन अवस्था २०७७ पुसदेखि २०७८ असार २८ सम्म सात महिने अवधिबाहेक सधैं सरकारमा छ । यो सात महिने अवधिमा पनि माओवादी प्रतिपक्षमा थिएन । त्यसबाहेक कहिले कांग्रेसको साथमा, कहिले एमालेको साथमा माओवादी निरन्तर सरकारमै रहिरह्यो । दुई पटक प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा माओवादी राम्रै मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो । पछिल्लो पटक बलियो शक्ति नेकपा हुँदादेखि सुरु भएको माओवादीको सत्ता आरोहण पार्टी शक्ति तेस्रो हुँदा पनि जारी थियो, तर ठूला दुई दलबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि तेस्रो दल माओवादी सत्ता बाहिर पुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार १९ महिनापछि पाँचौं पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा दुई तिहाइ सांसदले उनको विपक्षमा मतदान गरे । विश्वासको मत विभाजनको बैठकमा २५८ जना सांसद उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा माओवादी, रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका गरी ६३ जना सांसदले मतदान गरे । विपक्षमा १९४ मत प¥यो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ मत १८४ हो । दिन्न भन्नेमा एक मत पर्‍यो । प्रचण्ड २०७९ पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत असार ८ मा पार्टी निकट तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको कार्यक्रमा पूरै अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका थिए । त्यसको दुई सातापछि संघीय सरकारबाट प्रचण्डमात्रै बाहिरिएका छैनन् । प्रदेश सरकारबाट पनि माओवादी बाहिरिने भएको छ । अहिले अधिकांश प्रदेश सरकारमा माओवादी सहभागी छ । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व माओवादीले नै गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताच्युत भएपछि माओवादीले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि गुमाउने निश्चित छ । माओवादीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वको बागमती सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । यहाँ सबैभन्दा बढी कांग्रेसका ३७ जना सांसद छन् । एमालेका २७, माओवादीका २१, नेकपा एसका ७, राप्रपाका १२, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद छन् । कांग्रेस र एमाले मिल्दा ६४ सांसद पुग्छ । यहाँ कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने भद्र सहमति छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री माओवादी नेता जोखबहादुर महराको पनि बहिर्गमन निश्चित छ । यस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९ सांसद छन् भने कांग्रेसका २७ जना छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ जना चाहिन्छ । एमाले र कांग्रेस मिल्दा ५६ पुग्छ । लुम्बिनीमा माओवादीको सभामुखसहित ११, नाउपा र राप्रपाको ४(४, लोसपा र जनमतको ३(३, जसपा अशोक पक्षका २, उपेन्द्र पक्षका १, जनमोर्चाका १, नेकपा एसका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री नपाएका केही प्रदेशमा भने माओवादी मालदार मन्त्रालय लिएर सत्ता साझेदार छ । अब ती प्रदेशहरूमा पनि माओवादीले सत्ता गुमाउनु पर्नेछ ।