काठमाडौं । हामी दश वर्षे जनयुद्धका नायक, शान्ति वार्तापछि पार्टीमा जोडि एक अवसरका लागि आएका हुन् भन्ने भाष्य तयार गर्ने लुटेरा समूहको वरपरको घेराबन्दीमा रमाएको माओवादी नेतृत्वलाई बल्ल चेत खुल्दैछ । पार्टी होस् वा पेशागत संगठनहरूको नाममा राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधा कानुन त योग्यता नपुगे पनि माओवादीका लागि लागू नहुने संस्कृति हिजोसम्म थियो । आज त्यस्ता लठैतहरूबाट पार्टीको सुप्रिमो भन्दै पदमा रमाउने प्रवृत्तिबाट फुत्कन अध्यक्ष पुष्कलम दाहाल बाध्य भएका छन् । अझै पनि माओवादीमा रुकुम, रोल्पावादी र जनजातिको मात्र पक्ष लिने अरु समर्थक सदस्यहरूमाथि अपमान गर्ने चरित्र छन् । मन्त्री बन्दा जनयुद्धका सहयात्री लडाकूहरूलाई योग्यताको झ्याङ्लो देखाएर आफ्नो छोरा–छोरी, भाञ्जा–भाञ्जी, छोरी–ज्वाइँ समेत सचिवालयमा राखेर कुम्ल्याएकाहरूलाई पनि अब जनता सर्वोपरी नठान्दा चुनावमा लोप्पा खाइने डरले घेरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड समेत परिवारवादी भएका छन् । जनताको सरोकारका विषयतर्फ माओवादीको ध्यान अहिले पनि छन । सरकारले कालो बजार नियन्त्रण गर्दैन । प्रचण्ड नै प्रम भएका बेला चिनिको मूल्य रु ८५ बाट १२० प्रतिकिलो बनाएर जनतालाई चाडपर्वका बेला तड्पाएको १ वर्ष पूरा भएको छ । एमाले र काँग्रेसका व्यापारीक ठेकेदारसँग एमाले काँग्रेसकै प्रशासनले गर्ने मिलेमतो माओवादीले पनि देख्यो । तर तोड्ने हिम्मत गरेन । अस्तित्व रक्षाका लागि कहिले एमालेसँग त कहिले काँग्रेससँग सहकार्य माओवादी सिद्धान्त, विचार, दर्शनबाट अलग भएको अवस्थालाई मलजल गर्दै डा. बाबुराम हिँडे, मोहन वैद्यलाई सीपी गजुरेल जस्ता क्रिश्चियन पादरी, देश गुरुङ, सुरेश आले मगर जस्ता सिआइएका डलरमा रमाउँदै गरेका जनजाति भिल्लाहरूले पार्टी फुटाउँदा मुलधारको अस्तित्व रक्षामा तिनै साथमा थिए । जो निष्ठा र त्यागको धरातल छाडेनन् । आज पनि अध्यक्ष प्रचण्ड तिनै चमेरा रुपी प्रवृत्तिको सेवक छन् । राजनीतिक नियुक्ति, पुरस्कार, सेवा सुविधा जति ठग र ध्वासेहरूले लिएका कारण कतिपय अवस्थामा माओवादीका मतदाता निस्क्रिय रहने गर्छन् । अहिले काँग्रेस, एमालेको भ्रष्ट समूहले मुलुकलाई दिएको उपहार जनताको पक्षमा नहुँदा माओवादी सजग भएको छ । त्यो पार्टीले उपचुनावमा जसरी जनताको साथ पायो त्यो जोगाउन पनि अबको चुनावमा माओवादी एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । ओली सरकारले विद्युत महसुल २४ अर्ब, एनसेलको ६ अर्ब मिहनाहा गराएर चुनाव खर्च संकलन गरेको छ । माओवादीले यसको वास्तविकता छर्लङ्ग बनाउन सकेको छैन । सञ्चार क्षेत्रको विकृति सञ्चार हेरेकाबाट अर्थको विकृति अर्थ हेरेकाबाट गृहको विकृति त्यसरी नै सार्वजनिक गर्न माओवादीले सकेन । सातै प्रदेशमा खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गर्दा माओवादीले काँग्रेस र एमालेका सहकारी लुटेराको नामै किटेर भण्डाफोर गर्दैन । किनकि सुन तस्करी र रक्तचन्दन तस्करलाई सघाएर आफू ऐस आराम गर्नेहरू माओवादीकै नेतृत्वमा छन् । आफू फसेको नेताले आफूले जस्तै धन्दा गर्नेको भण्डाफोर गर्न सक्दैनन् । वामपन्थी एकताका नाममा माओवादीबाट फुत्केका मोहन वैद्य र डा. बाबुरामप्रति मरिहत्ते नगरे हुन्छ । नेत्रविक्रम चन्द उपाय नलागेपछि समाजवादी मोर्चाको रुमपा पार्टी बचाउन बाध्य छन् । त्यो समूहसँग मिलेर माओवादीले चुनावको तयारी गरे हुन्छ । माओवादीलाई चुनावी एजेन्डा दर्जनौं छन् । सातै प्रदेशमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध भण्डाफोर अभियान चल्दैछ । ओली सरकार र नेकपा एमाले धुर्त र लुटाहाको नेतृत्व गरेको छ । काँग्रेसका भष्मासुरहरू साथमा लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्धि र विकास डुक्रिएको छ । आफ्नो मात्र प्रसंसा खोज्ने प्रधानन्त्री केपी ओली देश र जनता सम्झन छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री र उनको टिमको मुल योजना भनेकै पूर्व सरकारले थालेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल दबाएर सहकारी ठग र जापानमा मानव तस्करी गर्ने आफ्ना माननीयलाई बचाउनु हो । नेपाल प्रहरी काँग्रेस र एमालेको भगिनी संगठन हो । भन्सारबाट राजश्व उठ्न छाडेको छ । सुन तस्करीको खबर छैन । कर्मचारीको सिन्डिकेट खडा गरी सरुवा गर्ने अर्थमन्त्रालय, विद्युत महसुल नतिर्न उद्योगीलाई उचाल्ने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको लुटका भण्डाफोर संसददेखि सडकसम्म छरपष्ट पार्ने यो देशका प्रमुख प्रतिपक्षलाई कसले छेक्छ ? जुन पार्टी जनयुद्धका मूल्य र मान्यताबाट सातकोष टाढा पुगेको १६ वर्ष भइसकेको छ ।