काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बयान लिने भएको छ । त्यही सिलसिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि बयान लिएको छ। सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग उनको कोटेश्वरस्थित निवासमै पुगेर सीआईबीको टोलीले बयान लिएको हो। आइतबारै राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि उनको टोखास्थित घरमै पुगेर बयान लिएको थियो।सीआईबीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले दुवैजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग ललिता निवास प्रकरणमा उनीहरुको निवासमा पुगेर बयान लिएको जानकारी दिए। यसअघि साउन २९ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग बयान नलिने गरी यो मुद्दा अघि बढाउने सहमति गरेको थियो। तर, चौतर्फी दबाबपछि सीआईबीले आइतबार दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिएको हो। सीआईबीले ललिता निवासको फाइल आइताबार नै जिल्ला सरकारी वकिलकहाँ पठाउने तयारी गरेको थियो। तर दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग बयान लिनुपर्ने भएपछि सीआईबीले फाइल पठाएको थिएन। सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले मिसिलको अन्तिम तयारी भइरहेकाले आजै फाइल सरकारी वकिलकहाँ पठाउने बताएका छन्। यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले असल मनसायका साथ निर्णय गरेको बताएका थिए। उनले आफूले कुनै गल्ती नगरेकाले नडराउने पनि उल्लेख गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को २९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७ र २८ साउन २०६७ साउनमा ललिता निवासको केही जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए। तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिइएको थियो।

सीआईबीलाई घरमै बोलाएर दिए डा. भट्टराईले बयान
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग घरमै पुगेर बयान लिएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराई आफैंले उक्त कुरा खुलाएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेका अनुसार टोखास्थित निवासमै बोलाएर डा. भट्टराईले सीआईबी प्रमुख एवम् एआईजी किरण बज्राचार्यलाई ललिता निवास प्रकरणबारे जानकारी गराएका हुन्। डा भट्टराईले करिब ४५ मिनेट लगाएर आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला ललिता निवासबारे तत्कालीन क्याबिनेटबाट भएका नीतिगत निर्णयको विवरण एआईजी बज्राचार्यलाई दिएका थिए। १८ असोज २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लग्न दिने निर्णय गरेको थियो।