काठमाडौं । भएका र चलेका उद्योग व्यापारीलाई जिम्मा लगाउने प्रजातन्त्रका १४ वर्ष देशमा ३ थरि व्यवस्था जनताले भोगे । देशभक्त भनिएको राजतन्त्रले काँग्रेसले समाजवादी अर्थतन्त्र लागू गर्दा बचेका उद्योगको हालतबारे चासो पनि राखेन । पञ्चायत हस्तीलाई शहायक शासक बनायो । भ्रष्टाचार गर्न दौडाहा टोली पठायो । केही भ्रष्टलाई शाही आयोग मार्फत् अत्यायो । २÷४ जना नेता नजरबन्दमा थिए । उनीहरूमध्येका डा. रामशरण महत, रामचन्द्र पौडेल रोयलिष्ट बने । ज्ञानेन्द्रको शासन वीरेन्द्रको जस्तो हुँदै भएन । गजेडी पुत्रलाई युवराज घोषणा गर्न बिदाकै दिन कुर्नु प¥यो । ज्ञानेन्द्रले रोजगारी बढाएनन्, उद्योग खोलेनन् ।
अहिले समाजवादको कुरा चर्को छ । सरकारमा कम्युनिष्ट छ, प्रमुख प्रतिपक्षमा कम्युनिष्ट छ । तिनको काम विचार र सिद्धान्तको लडाइँमा छैन । दर्शन र आदर्शमा होइन केबल माफिया र विचौलिया केन्द्रीत छ । देशमा रोजगारी दिलाउनु सट्टा यिनले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको ऐलान गर्छन् । किसानले खेत रोप्दा मल पाउँदैनन् । उत्पादन गर्छन् बजार पाउँदैनन् । तर सत्तामा कृषिमन्त्री कम्युनिष्ट, प्रधानमन्त्री कम्युनिष्ट छन् । देशमा आयात बढेको छ । निर्यात देशको उत्पादन कृषि होइन मानव जो भएको छ । राजश्व १ खर्ब ९ अर्ब उठेको तीन महिनामा आयात भने ४ खर्ब ७ अर्ब ७५ करोड छ । निकासी ४० अर्ब ८७ करोड मात्रै छ । आम्दानी भन्दा खर्च धेरै देखिए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कम्युनिष्टलाई चासो छैन ।
व्यापार घाटा ३ खर्व ६६ अर्ब हुँदा ग्यास मात्र ११ अर्ब १० करोडको भित्रिएको छ । क्रान्तिकारी अवसरवादी समाजवाद रुचाएका शासकले साउनमा ५५५००, भदौमा ५०८८४, असोजमा ५६२०० युवा बाहिरिएको पत्तो पाएका छैनन् । हरेक महिना यसरी युवा पलायन हुँदा देशको समृद्धि भ्युटावर बनाएर रेल, चलाएर पानी जहाज दौडाएर कसरी आउँछ नेता बोल्दैनन् । जनता गरिब नेता धनी भएको नेपाल र यहाँको लोकतन्त्रको संघीयता पाल्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, सांसद, प्रदेश र संघीय शासनका मन्त्री, स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्म तलब, भत्ता, गाडी, इन्धन, औषधि–उपचारमा कति सक्छ ? संघीय शासन भनेको छ प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन । कम्युनिष्ट भनेको छ चरित्र संस्कार काँग्रेस एमाले भन्दा कम छैन । पार्टीको अस्तित्व यसरी बच्दैन नेताको इज्जत रहँदैन । यही बेला देशका समस्या जुर्मुराएर आएका छन् । अन्याय र अन्त्याचार विरुद्ध सडक तातेको छ । अराजकता बढेको छ । भ्यूटावरवादीको समृद्धिमा ४१ महिने शासनले दिएका ठूला ठेक्का पूरा भएका छैनन् कमिशन खाइसके काम पूर्ण छैन । राष्ट्रपतिले मानवहत्याको कैद मिनाहा गराएर व्यवस्थाकै बदनाम गरेका छन् । संघीयता र गणतन्त्रकै पक्षधर भारत, चीन, अमेरिका उकालो लागेका छन् । हाम्रो देशका शासकको प्रगति छ जनताको थाप्लोमा ऋणको भारी छ । असक्षम र असफल शासकले देखाएको समाजवाद यहाँभन्दा चर्को हुँदैन । नेताले आफू सुध्रिने अवस्था छैन । युवा शक्तिलाई विदेश पलायन गराएर देश बन्दैन । कुनै प्रोजेक्ट शुरु नहुँदैदेखि नेताको स्वार्थ किन जोडिन्छ ? जनताको आवश्यकता सर्वोपरि कहिले हुन्छ ? देशको आवश्यकता संविधान परिवर्तन गरेर राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्मको फजुल खर्च तलब भत्ता हटाउने छ । कुनै पनि सांसद, मन्त्री आफ्नो पदको भत्ता सेवा सुविधा राज्यश्रोतबाट लिन्न भन्दैन बरु धनगढी नगरका मेयर गोपाल हमालले आाट गरे, बालेन र हर्कले त दलकै नाकमा आची लगाएका छन् । राजनीतिलाई कमाईको खेती बनाएका काँग्रेस, एमाले नै स्थानीय तहका नाइके हुन् । ठूलो पार्टीको दाबीप् गर्ने यी दलहरूले गर्न नचाहेको र ध्यानै नदिएको काम धरानमा हर्क राई, धनगढीमा गोपाल हमाल र काठमाडौंमा बालने शाहले गरेर देखाए । दलका नीति र कार्यक्रम भन्दा गैर दलीय जनप्रतिनिधि उत्कृष्ट देखिनु भनेको ठूला दलमा देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी छैन भन्ने हो । देशका बलिया पाखुरा विदेश पठाएर विदेशी ऋण बढाएर शासन गर्नु भनेको गैर जिम्मवारपूर्ण हर्कत हो । काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी यो बरबादीको नायक हुन् ।