काठमाण्डौ । अर्थमन्त्रीले श्रोत नखुलेका सम्पत्ति खुला गरेर फेरि चमत्कार गरेका छन् । तस्करी, दादागिरी, डनबाद र हुण्डीबादीहरूका लागि अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको यो घोषणाले साथ दिनेछ । क्रान्तिकारी जोश जाँगर छ । विकास र सम्वृद्दिको चमक दिनु पनि छ । माओवादीहरू पनि नेकपा एमालेको ओली पथबाट टाढा छैनन् । ओलीले बालुवाटारमा बसेर गरेको विकासे फर्माइस र वर्तमान सरकारले चालेको कदम मिल्दाजुल्दा छन् । त्यही कारण अर्थमन्त्री ऊर्जामन्त्री बन्दाको खन्चुवा स्वभावका बारेमा माओवादीका कर्मचारीले भन्थे । हिजो कृष्ण महरा विरुद्ध गच्छेदार प्रवृत्ति भन्दै समाचार लेखाएर रमाईलो मच्चाउने जनार्दन शर्माले माओवादीको लगानी भएको बालाजसको जनमैत्री अस्पताल कति सुधारे ? त्यो अस्पताल लाखौ विद्युत महशुल नतिर्नेमा पर्छ । त्यहाँ माओवादीहरूको नैतिकता गिर्दैन ।

अर्थमन्त्रीलाई पैसा खान कठिन छैन । कनिकी सरकारी ढुकुटी सरकारी बंैकमा नराखी निजी बंैकमा राखेर कमिशन खाने श्रीमान्हरूलाई सोधे पुग्छ । अर्थमन्त्रीले चक्लेटमा कर नलगाएर मारवाडी पोस्दा र विद्युत्तीय गाडीको कर दोब्बर बनाउँदा डा. युवराज कति बदनाम भए ? त्यही बदनामीले खतिवडा दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्न सांसद हुन पाएनन् । भष्माशुर नायक केपीले सकेको जोड गरेकै हुन् । केपी ओलीले कसैलाई नगन्दा पार्टीको विभाजन भयो । कम्युनिष्ट सरकार पनि ढल्यो । माओवादीका प्रचण्डले जनार्दनलाई च्याप्दा आम्दानी कति भयो ? मुख त प्रचण्डको पनि छ । बीमा कम्पनीहरूले नयाँ बीमा कम्पनी नआउन भनेर अर्थमन्त्रीलाई पोस्ने ठाउँ छ । त्यस्तो काम गर्छन् जनार्दन भोलिको प्रमको उम्मेदवार हुन सक्छन् । तर चरित्र लुटाहा देखिँदै गयो भने त्यो सम्भव छैन ।

सांसदको चुनाव जितेर राजा भइँदैन । रुकुमको मगर नाचले अर्थमन्त्री पद जोगिँदैन । संरचना फेरिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयमा ल्याइएका सचिवले कति मारवाडीको सेवा गर्छन् भन्ने हो । अहिले प्रम कार्यलयमा भएका सचिव शिसिर ढुङ्गाना शुद्द काँठे स्वभावका थिए । उनी काठकै हुन् । पैसा आउने काम उनले कति गरे । उनले हुन्न गर्दिन, हुँदैन भन्दैनथे । तर सम्बन्ध अग्रवालहरूसँग उनको घनिष्ठ थियो । उनकै कारण तीनै अग्रवालहरूले अन्तशुल्क, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मात्र सताएनन्, आन्तरिक राजस्व विभागलाई पनि सताएका हुन् । त्यो थाहा पाएर जर्नादनले शिशिरलाई प्रम कार्यलयमा धपाए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा दुधले नुहाएर त्यो पदमा गएको अवधिमा दही बनेर मन्त्रीबाट विद्रोह हुने अवस्थामा छैनन् । उनले मन्त्रालय जनताको पक्षमा हाँक्ने हो भने सचिव, सहसचिव, योजना महाशाखा, राजस्व महाशाखा, कर जस्ता ठाउँमा विश्वासयोग्य र मन्त्रीलाई सघाउने राष्ट्र सेवक जरुरी पर्छ । बीमा समिति, संस्थान, कम्पनी धितोपत्र बोर्ड, शेयर मार्केट जस्ता ठाउँ देशभक्त, राष्ट्रसेवक राखियो भने योजना सफल हुन्छन् । जनार्दनका न त योजना छन् न त कार्यक्रम छन् । सरकारको नेतृत्वमा काँग्रेसका नालायक छन् । त्यस कारण गच्छेदार शैली उनमा झल्कन्छ ।

जनार्दन शर्मा, वर्षमान पून, कृष्णबहादुर महरा रुकुम रोल्पाका डन भए पनि लुटमा दरिन बाँकी छ । काँग्रेसका बिजय गच्छेदार वर्तमान अवस्थामा निलम्बनमा छन् । ललित निवास प्रकरणमा यी परेका मात्र हुन् । दरवारीया नेवार ससुराली हुदैनथ्यो भने विजयलाई राजाको शाही कालको आयोगले झ्याँइकुटी पार्दथ्यो । आँफू शुद्द हुन उनले राप्रपाका दिपक बोहोरालाई घर बेचे अर्थमन्त्रीले खाने राजस्वको मात्रा प्वाइण्ट प्वइन्टमा हो । त्यसको थालनी ओली शासनको बजेट प्रतिस्थापनबाट शुरु भएको छ । बीमा दलाल र राजस्व माराहरूले अर्थमन्त्रीसम्म पुग्न पर्दैन । सचिव र मन्त्रीका सहयोगी आफन्त समाते पुग्छ । आखिर चरित्र पदका लागि गच्छेदार शैली प्रदर्शन गर्नु नै हो । जर्नादन त्यसमा कम छैनन् यीनको लुट अब देखिन्छ ।

ओलीले दबाए, पम्फाले उठाइन्
जनतालाई महंगीको भारमा थोपरेर इन्धनमा जबर्जस्त कर उठाए पनि १२ सय मेघावाडको बुढीगण्डकी बन्ने÷नबन्ने ठेगान छैन । तर रु ७२ अर्ब राजस्व करको रूपमा उठाइएकै थियो । बुढीगण्डकीको परियोजना प्रतिवेदन २०७१ मा तयार भएको हो । ६३ वर्गकिमी जलासय ५००५ वर्ग किमी जलाधर २६३ मिटर उचाइको बाँध ७ सय मिटर लम्बाइ, बर्षमा ३३८३ गिगावाड क्षमताको यो परियोजना अन्योलमा छ । कुनै बेला सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको थियो । तर ओली सरकारले झापामा टावर बनाउने गरी बजेट खन्यायो तर बुढीगण्डकीको नाउ लिएन । किनकी त्यहाँ डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा माओवादी जोडिएका छन् । बुढीगण्डकीले १० हजार ४३६ घर विस्थापित गरायो । जसले मुआब्जा लिए तीनले काठमाण्डौमै घर घडेरी किने ।

रु. २२ अर्ब ८१ करोड १४ लाख अर्बको वर्ण मात्र कर संकलन गर्ने आयाल निगमले जनउत्तरदायित्व बहन गर्दैन । भारतमा इन्धनको मूल्या बढ्दा नेपालमा बढ्छ । तर घट्दा मूल्य घट्दैन । उपभोक्ता भारमा पर्छन् । मन्त्रिदेखि सचिवसम्मले लुटेकै छन् । निगमले अब ०७२/०७३ बाट इन्धन कर उठाउने गरेको हो । बुढीगण्डकीले ६६, ६७ वर्ग किमी क्षेत्र डूबानमा पार्छ । कुल लागतको २५ प्रतिशत रकम वातावरण संरक्षणमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जहाँ ३२.६ वर्ग किमी क्षेत्र खेती योग्य जमिन पर्छ । स्वर्णिम वाग्ले कार्यदलले रु २ खर्ब ५९ अर्ब खर्च लाग्ने यो आयोजनालाई सरकारले रु २ खर्ब ५९ अर्ब लागत तोकेको थियो । तर वर्तमान सरकारको साझा कार्यक्रममा समावेश गर्दैमा बुढी गण्डकीको आश पूरा हुन सक्दैन ।

टावर प्रेमी केपी ओलीले थन्क्याई दिएको बुढी गण्डकीमा ऊर्जामन्त्री पम्फा भूषालले चासो दिनु नै आयोजना शुरु हुन्छ भन्ने आश हो । मन्त्रालयले निर्माण लगानी मोडालिटी टुङ्गोमा पु¥याउन बाँकी छ । विगतमा चाइना गेजुवा कम्पनीलाई दिलाउने कि सरकार आफैँले बनाउने भन्ने विवादले यो चर्चित थियो ।