काठमाडौं । पार्टी राजनीतिमा लामो योगदान दिए पनि कुनै अवसर नपाएका विज्ञ एमालेमा जति अन्त खोज्नु पर्दैन । तर पार्टी अध्यक्षको मुखैको कानुन, मुखैको सिद्धान्त र नियम लागू गर्दा अर्थशास्त्रीहरुको कुनै भाउ नै नदिई एडीबीमा दलाल डा. युवराज खतिवडाले तीन वर्षको बजेट घोषणागरेकै हुन् । पार्टीको घोषणापत्र एकातिर थियो भने खतिवडाको बजेट अर्कोतिर दौडिरहेको थियो । त्यति हुँदा पनि केपी ओलीलाई आफूले समृद्धि र विकासको नारा अनुसार सरकार चलाएको महसुस प्रधानमन्त्रीकै आर्थिक सल्लाहकार बनेका अर्का माफिया मोति दुगडले दिलाएकै थिए ।

साल्ट टे«डिङको नुन लगेर खोल परिवर्तन गरी ३५ रुपैयाँमा बेच्ने समृद्धिका सिद्धान्तकार प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुँदा व्यापारीका स्वार्थ बजेटमा छि¥यो कि छिरेन होला ? अहिले सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जागिर खान एउटा प्यूसो मात्रै छिरेका थिए । उनलाई सघाउने महाप्रसाद अधिकारी जस्ता दर्जनौ छद्मभेषीहरु षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेका थिए । नेकपा एमालेले अनेक गर्छ । प्रयोग गर्ने, सहयोगका लागि सिन्को नभाँच्ने, आफू मालिक बन्ने अरुलाई दास ठान्ने त्यो पार्टीले मान्छेलाई फसाउँछ । अपराध आफू गरेर आरोप अरुलाई लगाएर चोखिने पार्टी भनेको एमाले हो । त्यसले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पार्टीको आर्थिक संयोजन समितिमा राखेर जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था समेत खडा गरिदिएको छ । खोटाङका एम अधिकारीको बीचको संयोजन शब्द प्रसाद खाइदिएर महाप्रसाद अधिकारीले एमालेबाट अन्याय सहनु परेको छ । एमालेसँग अर्थविद् नभएका पनि होइनन् । यिनै गभर्नर एम अधिकारीले जनार्दन शर्माको बजाङे पृथ्वीबहादुर शाहको ४० करोड काण्ड कान्तिपुरमा छपाए, अर्थ र राष्ट्र बैंकका सूचना चुहाए ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर सरकारको विश्वासिलो पात्र बन्नु पर्नेमा एमालेको सूचना दिने सारथी बनेर मनोज कुमार अधिकारी नामका चार्टर एकाउन्टेन्ट खोजेर एम अधिकारीलाई चोख्याउने एमालेको चलाखी पनि पूरा हुने अवस्था भएन । पार्टीले एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर होइनन् भन्दा पनि जनताले पत्याएनन् । यदि मनोजकुमार अधिकारी नामका व्यक्ति खोटाङे थिए र बिराटनगरमा पेशा व्यवसाय गरेर बसेका थिए भने एमाले नेतृत्वले सामाजिक सञ्जाल र नेपालका टेलिभिजनहरुलाई समाचार प्रायोजन नै गरेर चोख्याउँथे । ढाँटेको कुरा र फाटेको कुरा लुकाएर लुक्दैन । एमालेले अर्का एम अधिकारी उपस्थित गराउन नसक्नु र नेविसंघ र अखिलले अधिकारीविरुद्ध आन्दोलन चर्काउनु यतिखेर संयोग मिलेको छ ।

तिनै गभर्नर अधिकारी लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशक हुँदा एमाले दशौं महाधिवेशनमा गठन भएको आर्थिक समितिको सदस्य पनि थिए । एमालेको बढी समर्थन र थोरै विरोध गर्ने मौकामा माओवादीबाट संविधानसभा सदस्य समेत भएका राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले यो भेद नखोलिदिएको भए गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारीकै नाममा एमालेको अर्थ तथा वित्त समितिको सदस्य भइरहन्थे । अहिलेको अवस्थामा एमालेले सत्तापक्षलाई मात्रै होइन आम नेपालीलाई समेत हेपेर महाप्रसाद अधिकारीलाई एम अधिकारी बनाएर आफ्नो पौरख प्रदर्शन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट फुटेज सम्बन्धी विवाद पनि यसैमा जोडिएकाले अन्नपूर्ण पोष्टका मालिक रामेश्वर थापा, कान्तिपुर दैनिकका मालिक कैलाश सिरोहियाले अर्थ मन्त्रीसँग आफ्नो कम्पनीको कर मिनाहा गराउन खोज्दा अर्थमन्त्री नमानेपछि उनको भण्डाफोर गर्नु स्वाभाविक हो । एमालेले यो अभियानलाई आफ्नो राजनीतिक सफलता ठानेको थियो तर नक्कली एम अधिकारीले एमालेको पनि धोति खुस्काएको छ ।