धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्।

बजेटका विषयमा विवाद भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले गत असार ३१ गते एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसै दिन एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाह अल्पमतमा परेका थिए।

अल्पमतमा परेको २९औँ दिनमा शाहले कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएका हुन्। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काका अनुसार बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी अवस्थाबारे निर्णय हुनेछ र मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई सोझै राजीनामा बुझाउने वा प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेर राजीनामाको घोषणा गरेपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र बुझाउने भन्ने विषयमा बैठकमा परामर्श हुने बताइएको छ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको र नेकपा तथा एमालेबीचको सहकार्यका कारण नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेकाले शाहले राजीनामा दिन लागेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।

शाहले आफ्नो सरकार जोगाउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थन जुटाउने प्रयास गरे पनि केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि उनको प्रयास सफल हुन सकेन।

शाह २०८१ साल साउन २० गते एमालेको समर्थनमा दोस्रोपटक सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। यसअघि उनी २०७९ साल माघ २६ गते पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी

केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेकपाका खगराज भट्टलाई अघि सार्ने तयारी भएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्। त्यसपछि एमालेको समर्थनमा भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ।

मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका विषयमा नेकपाभित्र देखिएको विवादसमेत समाधान भएको नेताहरूले बताएका छन्। नेकपाका एक सांसदका अनुसार अब भट्टलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ।

तर नयाँ सरकारमा मन्त्री चयनको विषय भने अझै टुंगिएको छैन। नेकपा र एमाले दुवै दलभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ।

विशेषगरी तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीबाट आएका नेताहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नेकपाभित्र मन्त्री चयन थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।

एमालेले पनि भट्ट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुंग्याउन बाँकी रहेको जनाएको छ। प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै मुख्यमन्त्रीको विषय टुंगिए पनि मन्त्रिपरिषद् गठन भने नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।