काठमाण्डौ । व्यवस्था जेसुकै होस्, राज्य झन झन कमजोर हुँदै गएको छ भने यहाँका शासकहरू नव धनाढ्यको सूचिमा चढिरहेका छन् । राज्य दोहन अपराध होइन बहादुरी हो भन्ने जस्तो अवस्था राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले देखाएको छ । राजनीतिमा आएको विचलन पार्टीमा प्रवेश पाएको गुटगत स्वार्थका कारण माफीयातन्त्र हावी भएको छ । राजस्व संकलन मै माफीया र तस्करको वढोत्तरी छ । प्रधानमन्त्री कम्युनिष्ट पार्टीको नेता भएका वेला नीतिगत सुधार गर्न असफल भएकै कारण यतिवेला बजारमा आतंक छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धरापमा परेका छन् । ऋण लिने व्यवसाय गर्ने नाफा आफू खाने सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर नतिर्ने शैलीमाथि राज्य कठोर वन्न नसक्दा यो स्थिति आएको हो । ६४ प्रतिशत कृषक निर्वाह मुखी छन । व्यवसायीक कृषकले समयमा मल–बिउ पाउँदैनन् । आफ्नो उत्पादनको बजार पाउँदैनन् । सरकारको खाद्य तथा व्यापार कम्पनी छ त्यसले किसानले उत्पादन गरेको धान, गहुँ, तोरी, उखुजस्ता वस्तुको समयमा मल्य निर्धारण गर्दैन । व्यापारीले सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने महंगोमा वेच्ने गर्छन् ।

कालो बजारमा तीनै छन् जो सरकारलाई बैङ्कबाट लिएको ऋणको साँवा व्याज समयमा तिर्दैनन् । उनीहरू उल्टै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनको धम्की दिन्छन् । दलमा भएका नेता सत्ता नपाउँदा क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी जब सत्ता र कुर्सी पाउँछन् तीनै विचौलियावादी भएका प्रमाण जहाँ टेक्यो त्यही भेटिन्छ । निष्ठा, त्याग, समपर्ण राजनीतिको त्यो पाटो ओझेलमा परेको छ । कमाउ र मोज गर सिद्धान्त नै अहिले चर्को छ । समस्या जताततै छन जहाँ टेक्यो त्यहाँ प्वाल पर्न थालेपछि राज्य दरिलो हँुदैन । सरकारका मन्त्री नै भ्रष्ट र विचौलियावादी भएका छन् । माओवादीबाट जनताले आश गरेका छन् । तर त्यही पार्टीको प्रमले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि मलको अनुदान घट्छ बजार भाउ चम्कन्छ किन ? यस्तो वेतिथिका वेला मेडिकल माफीया दुर्गा प्रसाइले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको व्याज घटाउन मात्रै होइन तिर्दै नतिर्ने भन्दै अराजकता फैलाएका छन् । तीनै प्रसाँइको पछि लागेका लघुवित्त र सहकारीबाट ऋण लिएकाहरू सडकमा आएका हुन् । राज्य सञ्चालन मै अस्थिरता आएपछि यस्ता धेरै समस्या चर्कन्छन् । तर कुर्सी र पदका लागि लडेका दलहरूले जनतासँग जोडिएको त्यो सरोकारको विषयतर्फ ध्यान दिएका छैनन् ।

अघिल्लो कम्युनिष्ट बाहुल्यको सरकारमा एमालेका अध्यक्ष केपीले संघियता, गणतन्त्र, समावेशीता विरोधी राजावादी पार्टी राप्रपा र रास्वपालाई काँध हाल्दा अस्थिरता चक्कियो । गठबन्धनको लिग फेरिएर राष्ट्रपति काँग्रेसले उपराष्ट्रपति जसपाले लिए । तर मन्त्रालय तीनैलाई धेरै र ठूलो बजेट भएको चाहिएको छ । देश जताततै जर्जर हुँदैछ । पार्टीहरूको जोड घटाउ कुर्सी र पदमा केन्द्रीत छ । यस्तो भएपछि दुर्गा प्रसार्इं जस्ता अराजकहरू बैङ्कको ऋण तिर्दिन भनेर सडकमा आउनु नौलो भएन । राज्यको स्पष्ट नीति नहुुँदा नियममा राज्य नचल्दा यस्तो हाहाकार भएको हो । ४१ महिनासम्म नेकपाकै सरकार देशमा थियो ।

त्यसको काम प्रशासनीक सुधारतर्फ भन्दा कमिशन, विचौलिया, माफीयाको स्वार्थमा केन्द्रीत भयो । संसद भङ्ग गर्ने द्वन्द्व चर्काउनुलाई एमालेको ओलीवादले गौरव ठान्यो । अदालतले बनाएको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई जनताको जीवनप्रति सरोकार भएन । शेरबहादुर देउवाको भद्रताको फाईदा तीनले उठाए जो कमाउ धन्दामा केन्द्रीत थिए । अहिले तीनैलाई रोजेको मन्त्रालय र मन्त्री पद चाहिएको छ । देशको बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार्ने भ्रष्टाचारको दोहोलो काढ्ने हिम्मत तीनमा देखिँदैन । राजनीति शिथिल हुँदा माफीया र दलाल चम्कनु स्वभाविक हो ।