काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १।५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलव्ध गराइने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
सेयरधितो कर्जाको ४ करोड र १२ करोडको सीमामा हेरफेर गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त नीति हेरफेर गर्दै ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमालाई यथावत् राखेको छ । सेयरधितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु।१२ करोड कायम गरिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ, गभर्नर अधिकारीले भने । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ । तर शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु।२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिन नीति मार्फत ५ करोडसम्मका ऋणिलाई केही राहात दिएको छ । तर ठूला ऋणिहरुलाई भने थप निगरानी गरिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु।५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ, गभर्नर अधिकारीमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भने ।त्यस्तै, उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने भएको छ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु।२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उनले बतए ।
घर जग्गा कारोबारीलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले झड्का दिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौं उपत्याकामा धितो मूल्यको ३० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो । त्यस्तै, राजधानी बाहिर फेयर मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाइन्थ्यो । दुबै क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा फेयर मूल्यमा १० प्रतिशत सीमा घटाइएको छ ।

यस्ताे छ माैद्रिक नीतिकाे पूर्ण पाठ