काठमाडौं । जन्म कैदको फैसला सुनाइएका एक अभियुक्तलाई सर्वोच्चले जानाजान सजाय अवघि घटाएर रिहा गरेको विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा बहस सिर्जना भएको छ । सबैले यस्तो निर्णले न्यायालयप्रतिको विश्वास घटेको बताइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपराधलाई संरक्षण गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् । साथै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विदा गरेर नेकपा भित्रैबाट अर्को व्यक्ति चयन गर्न पनि भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतले जेल सजायँ कटौती गरिदिएपछि पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला रिहा भएको भोलिपल्टै डा. भट्टराईले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका डा. भट्टराईले देश गम्भीर संकटतिर जान लागेको बताउँदै आफ्ना धारणा बुँदागत रुपमा ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक ढंगले संकटमोचन गर्ने उपाय’ भन्दै डा। भट्टराईले संसद अधिवेशन बोलाउन, केपी ओलीलाई विदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँ चयन गर्न र अपराधको संरक्षण गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् । साथै उनले भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्न र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जान पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन

पत्नी हत्याको अभियोगमा ८ वर्ष जेल बसेर बिहीबार रिहा भएका रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरे अनुसार सरकारी वकिलले बिहीबार फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बताए । कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो ।