काठमाण्डौ । नेपालको राजनीति छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ । पैसा र पदका निम्ति मरिहत्ते गर्ने चरित्रहरु पार्टीको नेतृत्वमा भएपछि हुने यस्तै हो । नेपाली जनताले सांसद किनबेचको स्थिति देख्न नपरोस् भनेर बामगठबन्धनलाई १७५ सिट सांसद पदमा जिताए । तर त्यो बहुमत प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई पचेन । उनले दुई तिहाई पर्याउन १८ सांसद रहेको तत्कालीन फोरमलाई सरकारमा भित्र्याए । मधेस आन्दोलन एउटा शक्ति उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्रीको पेलाह प्रवृत्तिबाट सत्ता छाड्न बाध्य भए । त्यही मौकामा ​सरकारले यादव पक्षका सांसद अपहरण गरेर पार्टी विभाजनको योजना पनि बनायो । तर त्यो योजना सफल भएन अहिले बहुमतको सरकार एकाएक अल्पमतमा परेपछि संसदमा ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बोलाइएको संसदको बैठक सुरु हुँदै छ । तर यहि स्थितिमा विपक्षी गठबन्धनलाई पनि बहुमत जुटाउन कम कठिन छैन । प्रतिनिधिसभामा बहुमतको आँकडा अर्थात् १३६ सांसद जुटाउन काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई पनि २७ सांसद अपुग हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा झैं आफ्ना पार्टीको सांसद संख्या देखाएर ठुलो दलका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । किनकि विपक्षी गठबन्धनले प्रष्ट बहुमत देखाउन सक्ने अवस्था तत्काल छैन । तर, ओलीको उक्त उद्देश्यलाई पूरा हुन नदिन कुनै पनि समय खनाल–नेपाल पक्षले राजीनामा नदेला भन्न सकिन्न । सो पक्षका २२ सांसदले राजीनामा दिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको अंकगणित २४९ मा खुम्चिन्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमत जुटाउनका लागि १२५ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । काँग्रेस–माओवादीका १०९ र जसपा नेपालको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका सांसद मिलेको अवस्थामा १२५ सांसदको बहुमतसहित विपक्षी गठबन्धनले सरकारको दावी गर्न सक्छ ।विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा आफ्नै पार्टीका २२ सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले खनाल–माधव पक्षका सांसदमाथि कारवाही गर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।

प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसको ६१ र माओवादी केन्द्रको सभामुखबाहेक ४८ सांसद छन् । दुवै दल मिल्दा १०९ सांसद पुग्छन् । ३२ सिट रहेको जसपा नेपालले तटस्थ रहने निर्णय गरिसकेका कारण काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमतका लागि अपुग २७ सांसद जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ । ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउने हो भने काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई जसपा नेपालले साथ दिन अनिवार्य हुन्छ तर तत्काल जसपा नेपालले कसैलाई पनि साथ नदिने निर्णय गरेका कारण ओलीको विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको अंकगणित कमजोर पर्ने भएको हो । राष्ट्रपतिद्वारा वर्तमान सरकारलाई काम चलाउ सरकारका रुपमा घोषणा गरि विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउने समय दिनु पर्ने बाध्यता आउछ आउँदैन त्यो केहि समय भित्र छर्लङ्ग हुनेछ ।