काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा १९ दिनदेखि कास्कीमा प्रहरी थुनामा छन् । लामिछाने कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीबाट पक्राउ परेका थिए ।

त्यही दिन जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । उनीबाहेक पक्राउ पुर्जी जारी भएका अन्य आरोपी अझै फरार छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की अदालतको अनुमतिपछि लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा अनुसन्धान थालेको छ ।

लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान निम्ति जिल्ला अदालत कास्कीले मंगलबार कास्की प्रहरीलाई तेस्रो पटक दश दिन अनुसन्धानका लागि म्याद थपेको छ । तिहार बिदाका छ दिन अवधिसमेत थपिँदा लामिछाने थप तीन दिन हिरासतमा रहने छन् ।

यसअघि सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा अदालतले सहकारी ऐन तथा ठगी मुद्दामा २०८० साउनदेखि कात्तिकसम्म १८ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यतिबेला पक्राउ परेका ११ जना हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा हालसम्म अदालतले ३२ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी भने ओखलढुंगाका गितेन्द्रबाबु राई ९जीबी० हुन् । उनीविरुद्ध २०८० साउन २४ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर, अझै पक्राउ परेका छैनन् ।

उनीविरुद्ध प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस समेत जारी गरिएको छ । हाल उनी मलेसियामा लुकेको आंशका गरिएको छ । जीबी गोर्खा मिडियाका अध्यक्षसमेत हुन् । त्यही मिडियामार्फत रवि लामिछानेसमेत जोडिएको खुलेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् ।

लामिछाने पक्राउ पर्नुअघि कास्की अदालतले सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न मात्रै अनुमति दिएको थियो । लामिछाने पक्राउ परेपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान पनि थपिएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीमात्रै नभएर जिबी राईले सञ्चालन गरेको पाँचवटा सहकारीमार्फत गोर्खा मिडियाअन्र्तगतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रकम आएको खुलेपछि अन्य जिल्लाहरुबाट समेत लामिछानेसहित ग्यालेक्सीका पूर्वसञ्चालक र सञ्चालहरुविरुद्ध धमाधम पक्राउ पुर्जी जारी गर्न थालेको छ ।

लामिछाने पक्राउ लगत्तै रुपन्देही जिल्ला अदालतले समेत कात्तिक ८ गते लामिछानेसहित थप १२ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा समेत यसअघि अदालतमा पुगेको थियो ।

सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमासमेत यसअघि सहकारी ऐन र ठगी मुद्दामामात्रै अनुसन्धान भएको थियो । रुपन्देही प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गर्न लागेको हो । योसँगै कास्की प्रहरीले लामिछानेलाई पोखरापछि रुपन्देहीमा बुझाउने छ ।

रुपन्देहीबाहेक काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहरा र पर्साको सानोपाइला सहकारी ठगीमा समेत लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तयारी थालेको छ । पाँचवटा सहकारीमार्फत ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ६५ करोड रकम आएको खुलेको छ ।

लामिछाने ग्यालेक्सी टिभीका प्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक सदस्यसमेत हुन् । ठगी प्रकरणमा लामिछाने पक्राउ गरिनुलाई उनको पार्टी रास्वपाले प्रतिशोध भनेको छ । लामिछाने पक्राउ लगत्तै रास्वपाले पोखरादेखि काठमाडौंमा समेत प्रर्दशन गरेका छन् । अझै प्रर्दशन जारी राख्ने रास्वपाले जनाएको छ । मंगलबारसमेत रास्वपाले कास्कीमा प्रर्दशन गरेको छ ।

रास्वपाका नेताहरुले सहकारीको रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदासमेत प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दा लगाएर लामिछानेलाई दुःख दिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । संगठित अपराध गम्भीर मुद्दा हो ।

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को परिच्छेद–२ संगठित अपराधबारे लेखिएको छ, कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको सस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने छ ।

निवारण ऐनमा उल्लेख गरेअनुसार त्यस्तो समूहमा कम्तीमा तीन जना वा तीन जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि तीनजना भन्दा धेरैको समूहमा गरिने सबै अपराध संगठित अपराध होइनन् । तर व्यवहारतः संगठित अपराधबारेको यो कानुनी व्यवस्था पुरानो हुँदै गएको छ ।

जसको परिमार्जन आवश्यक छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार अपराध गर्नकै लागि बनाइएको समूह जस्ले व्यक्तिका लागि नभइ समूहका लागि काम गर्दछ भने त्यस्तो समूहबाट गरिएको अपराधलाई मात्रै संगठित अपराध मानेको छ ।

तर, पछिल्लो समय संगठित समूहबाहेक व्यक्ति–व्यक्तिहरुकै संगठनमार्फत संगठित अपराध हुने गरेको छ । जुन कानुनमा समिटिएको छैन ।

हाल पक्राउ परेका लामिछानेको मुद्दामा समेत यही कानुनी व्यवस्था देखाएर लामिछानेनिकट कानुन व्यवसायीहरुले उनीमाथि संगठित अपराधको परिभाषाबाहिर गएर प्रहरीले मागेकै भरमा अदालतले संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको आरोप लगाएका छन् ।

तर, सहकारी ठगीमा जीबी राई र लामिछाने समूहले संगठित रुपमै ठगी गरेको देखिएको प्रहरी बताउँछ । कानुनलाई मात्रै हेर्ने हो भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी ले ६० किलो सुुन तस्करीमा संगठित अपराध मुद्दा लगाउने आधार समेत थिएन ।

पछिल्लो समय संगठित अपराध गर्ने समूहका सदस्यले एकले अर्कोलाई नचिन्ने भए पनि उनीहरुको कुनै माध्यमबाट सम्पर्क नै देखिने गरेको पाइएको प्रहरीले जानकारी दियो । तर, उनीहरुको ठूलो समूहले गैरकानुनी धन्दामार्फत ठूलो आर्थिक लाभ लिएका हुन्छन् ।

उदाहरणका लागि सुन तस्करी गर्ने समूहका सदस्यहरुले मुख्य मालिक को हुन् भन्नेसमेत थाहा पाउँदैनन् । बरु कमिसनका लागि उनीहरु भरिया बन्नेदेखि सुनको बिक्रीसमेत आफैँ गर्ने गर्छन् । तर संगठित अपराधको परिभाषाभित्र यो पर्दैन ।

तर, प्रहरीले ‘लेयर’ कनेक्सनमार्फत् संगठित अपराध मुद्दा लगाउँदै आएको छ । रवि लामिछानेमाथि पनि प्रहरीले त्यही शैलीमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान चलाएको हो ।

उता पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले संगठित अपराधबारे ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताउँछन् ।

उनले भने, संगठित अपराध गम्भीर अपराध हो । यसको समय अनुकूल परिमार्जन आवश्यक छ । ऐनको व्यवस्था गरेअनुसार प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा लगाउँछन् । पछि अदालतले त्यो स्वीकार गर्दैन ।

त्यसो त, ललिता निवासका जग्गा हिनामिना प्रकरणमा समेत सीआईबीले संगठित किर्ते अपराध मुद्दा चलाएको थियो ।

पछि अदालतले भने किर्तेलाई मात्रैमा संगठित अपराध ठहर नहुने आदेश गरेको थियो । संगठित अपराध आफैँमा छुट्टै अपराध होइन । तर, कुनै अपराध संगठित रुपमा गरेको पुष्टि भए सजायको ५० प्रतिशत थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दामा १० करोडभन्दा माथि ठगीमा १० दश वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संगठित ठगी पुष्टि भए थप पाँच वर्ष थप सजाय हुन्छ ।

सहकारी ठगीपछि लामिछानेमाथिको अर्को मुद्दा हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समेत दोषी ठहर भए कम्तीमा २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म र विगो बराबरको जरिवानासमेत तोकिएको छ । संगठित अपराधका लागि प्रहरीले कम्तीमा ६० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।