काठमाडौं । आफ्नै नागरिकता र पासपोर्ट छानबिनमा परेपछि निकै तनावमा रहेका रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद प्राप्त भएको छ । राजनीतिमा आएको ६ महिनापछि नै उनले निर्वाचनमा भाग लिने र आशतित भन्दा बढी सिट हात पारेका लामिछानेलाई अपेक्षा गरेको भन्दा पनि बढी पद प्राप्त भयो । जसले गर्दा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको उनको नागरिकता र पासपोर्टको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका नागरिकले गल्ती गरेमा त्यसको जरोकिलो हल्लिने गरी उछितो काढ्ने लामिछाने आफै सरकारको दोस्रो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको हर्ताकर्तामा नियुक्त भएपछि उनलाई लागेको आरोपमा पनि आलटाल हुने शंका बढेको छ । जसका कारण उनको नागरिकता र राहदानी दुरूपयोगको गम्भीर विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढ्न नसक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । यसैसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतको विचाराधीन रहेको बेला रवि लामिछानको हातमा गृह मन्त्रालयको पुगेपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले निष्पक्ष परिणाम हात लाग्ने पनि शंका रहेको प्रहरी कर्मचारीहरुको भनाई छ । ‘आफै तालुकदार मन्त्रालयमा बसेपछि मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषय निकै कमजोर हुन्छ’, प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेलाई सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि आफ्नो नागरिकता र पासपोर्टको अनुसन्धानमा गृहमन्त्रालय स्वतन्त्र रहेको अभिव्यक्ति दिएर सार्वजनिक खपतका लागि केही समय राहत लिने अपेक्षामा नवनियुक्त गृहमन्त्री रहेसँगै प्रहरी पनि यो विषयलाई चाडै टुग्याएर अदालत पठाउने पक्षमा रहेको छैन । नागरिकता र राहदानी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला उनै लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि नैतिक र दबाव र प्रभाब दुवै पर्ने प्रहरी अधिकारीहरुको ठम्याई छ । ‘नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र महानगरीय प्रहरी परिसर र अन्य निकायले अनुसन्धान गरिरहेको थियो तर उहाँ आफै गृहमन्त्री भएपछि यो रोकिने संभावना बढेको छ’’, प्रहरी प्रधानकर्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागिसकेको अवस्था र प्रहरीले पनि अनुसन्धान जारी राखेकै बेला नयाँ सरकार गठन हुँदा लामिछानेको भागमा उपप्रधानमन्त्रीसहित शक्तिशाली मन्त्रालय पुगेको हो । प्रहरीमै मुद्धा भएकै कारणले उनी गृहमा बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । तर त्यो हात पारेका छन् । प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो । तर अब उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बयानमा कसले बोलाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अब उनी आफ्नै विभागको मन्त्री बनेपछि बयान दिन लुरुलुरु जाने अवस्था पनि छैन र प्रहरीले बोलाउन आँट पनि गर्दैन । प्रहरी अनुसन्धानमा उनको नागरिकता २०५० कै रहेको पुष्टि भइसकेको भएपनि त्यसलाई बाहिर ल्याउने हिम्मत नेपाल प्रहरीले नगर्ने स्रोतको दाबी छ । निर्वाचन आयोगमा लामिछानेले दिएको दिएको स्पष्टिकरणमा समेत उनले आफूले २०५० सालमा लिएको नागरिकता निष्क्रिय नभएकाले सोही नागरिकता प्रयोग गरिरहेको स्वीकार गरेका थिए । सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिक बनेर सन् २०१८ मा त्यागेका उनले सन् २०१५ मा राहदानी विभागबाट २०५० सालको नागरिकताको आधारमा राहदानी लिएको समेत प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । जसले गर्दा उनले गैरकानुनी काम गरेको ठहर हुने भएकाले उनी स्वतः कारबाहीको भागिदार हुनेछन् । उनको नागरिकता र राहदानीबारेसर्वोच्च अदालतमा परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । सोमबार उनले गृहमन्त्रालयमा पदभार ग्रहरण गर्दै गर्दा नागरिकता र पासपोर्टको विषय संवैधानिक इजलाशमा पुगेका कारण यसबारे धेरै नबोल्ने बताएका थिए ।