काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगहरू क्रमशः अदालतबाट हटाइएपछि उनको राजनीतिक भविष्य थप सहज बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ। चार जिल्लाका अदालतले अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएसँगै अब लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको छ।

शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको छ। यसअघि कास्की, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कायम नरहने आदेश दिइसकेका थिए।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर अदालतको पछिल्लो आदेशपछि अब सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै बाँकी रहेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया सहज बनाउन तथा मिलापत्रको सम्भावनालाई जीवित राख्न संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अदालतमा अभियोग संशोधनको निवेदन दिएका थिए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफ्नो आदेशमा पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै लामो फौजदारी प्रक्रिया र कठोर अभियोगका कारण बचतकर्ताले क्षतिपूर्ति पाउन ढिलाइ हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ। अदालतले सार्वजनिक हित, अभियोजनको स्वायत्तता र पीडितको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भन्दै अभियोग संशोधनको अनुमति दिएको हो।

कानुनविद्हरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा कायम रहँदा सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिका लागि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्थ्यो। ती अभियोग हटेपछि लामिछानेको राजनीतिक गतिविधि र नेतृत्वको सम्भावना थप बलियो बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

नेपाल बारका एक पूर्वअध्यक्षले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटेपछि रवि लामिछानेका लागि उच्च राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने बाटो खुला भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार अब बाँकी रहेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा कानुनी प्रक्रियाअनुसार टुंगिन सक्ने प्रकृतिको भएकाले राजनीतिक रूपमा ठूलो अवरोध नरहने देखिएको छ।

यता रास्वपाका सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले भने सुरुबाटै रविमाथि लगाइएका अतिरिक्त अभियोगहरू राजनीतिक प्रतिशोधका कारण थपिएको दाबी गरेका छन्। अदालतको पछिल्लो निर्णयले ती आरोपहरू पुष्टि हुन नसकेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।

रास्वपाले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि पार्टी नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे चर्चा भइरहेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा भविष्यमा रवि लामिछानेले पनि कार्यकारी नेतृत्वको दाबी गर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

यद्यपि, सरकारको अभियोग संशोधन तथा मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन भने विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।

यसबीच सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू टुंगिँदै जाँदा पीडितलाई राहत पुग्ने र लामिछानेको राजनीतिक भविष्यसमेत थप स्पष्ट हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।