काठमाडौं । समग्र सहकारीको छानविन गरौं भन्ने सत्तापक्ष र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा मात्रै केन्द्रीत रहेर संसदमा रडाको मच्चाउने प्रतिपक्ष को कति इमान्दार छन् खोजीको विषय भएन । किनकि काँग्रेस गलेको छैन । काँग्रेसले समस्याग्रस्त सहकारीको हिनामिनामा छानविन गर्न मानेको थिएन । जसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविन गर्दा काँग्रेसकी कुलायन डा. आरजु र मञ्जु खाँण कारबाहीमा पर्नेै डरले एमाले अध्यक्ष केपी शर्माको शरण लिन डा. आरजु स्वयं बालकोट पुगिन् । त्यो त्यसै दबेको छ । त्यो बेला दोस्रो चरणको छानविन हुन्थ्यो भने केपी ओलीका पिए राजेश बज्राचार्य, राजेश्वर स्थापित र डा. अजय क्रान्ति शक्य र मानव सेवा संघ पनि कारबाहीको दायरमा पर्थे । नैनकला थापा पनि उम्कन सक्ने ठाउँ थिएन । सुन काण्डसँग जोडिएका पात्र र प्रवृत्तिहरू कति भगाइए, कति जेल परे, कति खोजीमा छन् ? सबैलाई थाहा छ । आफ्ना जोगाउन काँग्रेसले सहकारीको सबै पाटो उधिन्न चाहेन भने एमाले त रविका बारेमा बोल्न चाहेन । सहकारी ठगीमा नेताहरू धेरै जोडिएका छन् । यो काण्डमा एमालेका धेरै जोडिएका छन् । देशभर सहकारीसँग एमालेको पार्टीगत सम्बन्ध छ । नेता कार्यकर्ता सबै तानिँदा पार्टीको हविगत कस्तो हुन्छ ? त्यो थाहा पाएर नै केपीले छानविन रोकेका थिए । धेरैले व्यक्ति केन्द्रीत हुँदा काँग्रेस फसेको बताएका छन् । सरकारी र सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर कौडीको भाउ तोकेर भाडा समेत नतिर्ने मनाङका सांसद टेकबहाुदर गुरुङको भृकुटीमण्डपको काण्ड, दीपक खड्काको स्काउटको जग्गा काण्ड, मेहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्र कार्कीको टेरामक्स काण्ड, विनोद चौधरीका काण्डैकाण्डबाट काँग्रेस पनि जोगिने र जोगाउने ठाउँ छैन । संससदीय सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई जोडिएको थियो भने सुशासन र समृद्धिका कुराले स्थान पाउन सक्थे । सुशासन र समृद्धि सरकारको मात्र योजना होइन । यो साझा एजेन्डामा सबै एकमत हुनु पर्दथ्यो । तर स्वार्थको एजेन्डा र व्यक्तिका कुराले राजनीति बिगारेको छ । राजनीति भनेको केबल कमाई गर्ने थलो बनाइयो । लोकतन्त्रले दिएको उपलब्धी भनेको जनतालाई करको भारी थप्ने कुनै व्यवसाय गर्नका लागि स्थानीय तह, व्यवसायी संघ संस्था, कर कार्यालय, उद्योग, रजिष्टर कार्यालय र कम्पनी दर्ताको झमेला जोडिनु पर्ने बाध्यता गराइयो । लोकतन्त्रको नाममा जोडिएको झमेलाहरूको जालमा सहकारीहरूमा भद्रगोल आएको हो । नेकपा एमाले यस्ता विषयमा जताततै जोडिएको छ र पनि कुरा चर्का उसैको छ । संसदको विधेयक अधिवेशनमै काँग्रेसले सहकारीसँग जोडिएका गृह तथा उपप्रम रवि लामिछानेको विषय छानविन गर्न आवाज उठाउँद संसद बन्द गरेर सरकार उम्केको थियो । त्योबेला विपक्षीले कुरा उठाउँदा सरकारले संसदीय सर्वोच्चताको कुनै ख्याल गरेन । रविको पार्टी सरकारबाट हट्दैमा सरकार ढल्ने थिएन । रवि आफैंले गल्ती नगरेको भए छानविन सहज बनाउन बाटो खोलेर समर्पण र त्यागको बाटो खोज्नु पर्दथ्यो । प्रहरी आईजीपीलाई प्रवक्ता बनाएर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संरक्षण पाएर सहकारी ठगी त केही समय जोगिएला, हिमालयन बैङ्कको सौजन्यबाट चलाउन खोजिएको को बन्छ करोडपति कार्यक्रमको विषयले उम्कने ठाउँ छैन । जीबी राई जोडिएका विषय त्यही छन् । सूर्य दर्शन, सुप्रिम, सहारा, स्वर्ण लक्ष्मी बचतबाट लिएको ऋणको भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट उम्कने ठाउँ छैन । संसद यही काण्डले बन्धक बन्नु हुँदैन । जनताका आवाज त्यहाँ प्रवेश भए पो सरकारले सम्बोधन गर्न पाउँछ । सत्तापक्षको सरकार, प्रतिपक्षको संसद भन्ने कुराको ख्याल नराख्दा संसदीय गरिमा रहँदैन संसदको गरिमा बचाउने विपक्षले हो ।