काठमाडौं । एउटा बन्दीमाथि राज्यले गरेको अपराध काँग्रेस–एमालेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कति देख्यो ? आयोगकी सदस्य लिली थापाको नियुक्ति कसले ग¥यो ? त्यो आधारमा रिपोर्ट बन्छ । यहाँ मुल अपराधी गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् । यिनको रणनीति धान्ने काँग्रेसकी कुलदेवी डा आरजु राणा र सभापतिका मठाधिश शेरबहादर देउवा हुन् । यी ४ जनाले राजश्व सभापतिमाथि जस्तो व्यवहार गरे त्यस्तै व्यवहार दुई दिन बुटवलमा रविलाई राखेको कोठामा बास गराउने गरी राजनीतिक परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । काँग्रेस, एमालेकै नेताले त्यो अत्याचारको विरोध गर्दा गर्दा बल्ल भैरहवाबाट नख्खु कारागार ल्याइएको छ । पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने मान्यता यो मामिलामा उचित हुन्छ । ओली सरकारको राज्य लुट र शेरबहादुरको चरित्रले जेलभित्रका बन्दीको दैनिकी कति विश्लेषण गर्छ । नेपालमा अपराधी सत्तामा हुन्छन् जनपक्षधर जेलको कालो कोठरीमा जाकिन्छन् भन्ने उदाहरण हो । वर्तमान सरकार र गठबन्धन । सरकारले राज्य दोहन मात्र गर्दैन कानुनको पालना पनि गर्दैनभन्ने कुरा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गृहमन्त्री रमेश लेखक नमूना हुन् । मानव अधिकार आयोग पहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बदनाम थियो । आयोग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान उल्लंघन गरेर नियुक्ति गरेकाहरूको जमात हो भने अदालत नेकपा एमाले र काँग्रेसी कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले कमाई गर्ने थलो हो ।
जनताका विरुद्ध प्रयोग हुने प्रहरीमाथि १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा के भयो ? केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले सम्झे हुन्छ । जस्तालाई तस्तै कारबाही गर्ने दिन भोलि आउँछ । तिमीहरूले हामी ठूलो हाम्रो अधिनमा संविधान छ, लुट्ने बचाउने अख्तियार छ, अपराधीलाई क्षमा दिने अदालत छन्, मानवअधिकारको ठेक्का लिने नेकपा इन्सेक छ, नागरिक अगुवा डा. कनकमणि दिक्षित, सुशिल प्याकुरेल, सुबोध प्याकुरेल, अग्नि खरेल, कृष्ण पहाडी छन् भनेर गर्व गर्नु पर्दैन ।
एमाले काँग्रेसको त्यो अत्याचार कात्तिक १७ गतेको उप निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ । किनकि संसदका दुई ठूला दल यसरी मातेर देशको कानुन, मानवअधिकार, राज्य दोहन, गणतन्त्रको नाउमा खुल्लम खुल्ला लुट, कारागारका बन्दीमाथि अत्याचार, गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रको लागि कहिल्यै कुनै हालतमा सभ्य व्यहवार होइन । के यो देश काँग्रेस र एमालेको शिकार खेल्ने मैदान हो ? काँग्रेस र एमालेको मनपरीमा गणतन्त्र चल्छ ? मानवअधिकार आयोगको निर्देशन सरकारले कति मान्छ ? देशको विधि, कानुन, राजनीतिक सिद्धान्त, निष्ठा र त्याग त्यहाँ सम्झने क्षमताको कोही छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली र देउवालाई देश लुट्ने विपक्षीलाई अन्धकारमा थुन्ने श्वास फेर्ने हावा समेत ओहोर दोहोर नहुने कोठामा थुनेर गणतन्त्रको राज गर्नु छ । धर्मराज ढकाललाई मारेका प्रधानमन्त्री थुनिएको सेन्टर जेलको गोलघर रविलाई थुनेको जस्तो हावा बिहीन ग्यास च्याम्बर थिएन । संसदमा मानव चेतना भएका मौन ब्रत बसेका ब्रतालु जस्ता लेन्डुपहरू छन् । यो बेला संसद चलेको छ । प्रम ओली र देउवालाई गणतन्त्र बलियो बनाउने कानुन चाहिएको छैन । घडी चोरको आरोप सहेकाले राज्य व्यवस्था समिति मार्फत् जसरी भ्रष्टाचारी कर्मचारीको हितमा विधेयक बनाए मुल प्रश्न यही हो । यो सरकार कस्तो छ भन्ने कुरा । अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु । एमाले विभाजनको बेला माधवलाई धोका दिने आठ कक्षा पास रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री भएर विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि खेल्दैछन् । उच्चशिक्षा हासिल गरेको कानुनविद शेरबहादुर तामाङ, अर्थशास्त्र पढेका गोकर्ण विष्ट, शिक्षा पढेका योगेश भट्टराई अर्थमन्त्री भएका र भर्खर पिएडीको तयारी गर्दै गरेका सुरेन्द्र पाण्डे, किसान मजदूर, महिला अधिकार बुझेकी अष्टमक्ष्मी शाक्य, राजनीति सिद्धान्त बुझेका युवराज ज्ञवालीलाई यौन लम्पट र भ्रष्टको रक्षक बनेको प्रधानमन्त्री केपीको निरंकुश शासनको रक्षा कबज बन्न लाज लागेन । रास्वपाका रवि लामिछानेमाथि अत्याचार गर्ने केपी ओली शासनले भोलि पार्टीकै यी मधौरुलाई बाँकी राख्छ ? ओलीलाई त यौन लम्पट शेरधन राई, ऐनबहादुर महर, महेश बस्नेत भए पुग्छ । देउवाले समाउने ठाउँ छैन । कुलदेवीको फुर्ति यसै पटक मात्र हो ।