काठमाडौं । काम लगाएपछि उसले जिम्मेवारी पूरा गरेको छ छैन सम्बन्धित संस्थाले हेर्ने हो । तर नेपालको जुनसुकै क्षेत्रको रोजगारीले दिने पारिश्रममिक दया लाग्दो छ । त्यही कारण विकल्प खोज्न मान्छे भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुन्छ । सेना, सशस्त्र प्रहरीकै दाँजोमा नेपाल प्रहरीको राशन समेत समान नभएको अवस्था विगतमा गृह प्रशासन हाँक्ने नेताले बुझ्न नसक्दा २५ वर्षसम्म प्रहरी पिल्सियो । जनतासँग सम्बन्ध जोड्ने सरकारको नजिकको प्रतिनिधि प्रहरीभित्र सबै बदमास, सबै फटाहा र लुटाहा छैनन् । जो लुटाहा छन् तिनको नेता, व्यापारी, तस्कर, माफियासँग सम्बन्ध छ । आज पनि राजमार्गको ट्राफिक सप्रिएको छैन । त्यो जाँच्न को जाला यात्रु बनेर ? मालबाहक ट्रक, यात्रुबस, माइक्रो चालकका अगाडि ट्राफिक बाघ हो । राजमार्गमा ट्राफिकका अगाडि गाडी चालकले गल्ती गर्नै पर्दैन । गोंगबुबाट छुटेको एउटा माइक्रोबसले थानकोट नागढुंगासम्म पुग्दा सात ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीलाई मासिक १ हजारका दरले सात हजार बुझाउँछ भने नारायणगढ पुग्दासुम्म त्यस्तो ढडिया रु ५ ठाउँमा थपिन्छन् । मालबाहक ट्रकको पीडा छुट्टै छ । प्रत्येक गाडी चालले मासिक १२ हजार ट्राफिकको ढडियालाई चित्त बुझाउँदैमा खर्च गर्नुपर्छ । राम शाहपथमा पत्रकार जम्मा पारेर ट्राफिक प्रहरी सुध्रियो भनिन्छ । अरुको परिश्रमक लुट्नु पाप हो । त्यही कारण आन्दोलनमा प्रहरी आक्रमणको निशाना बन्ने गर्छ । यो कुरा तिनले बुझेको खै ? मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सपार्न राज्य सञ्चालकहरू सफल नहुँदा जो जुन क्षेत्रको सेवक हो उसले विकल्प खोज्छ । राजमार्गको ट्राफिकले मासिक उठाए जस्तै कर्मचारीको दाउ हुन्छ । फौजीको सेवा २४ घण्टे हुनाले नै राशनको सुविधा पाएको हो । शिक्षक, कर्मचारी दशबाट पाँचसम्म हो । राशनको स्केल त्यहाँ छैन । तर त्यो राशन सेना र सशस्त्र समान प्रहरी नहुनु अत्याचार नै थियो । त्यो काम पहिले हुनुपथ्र्यो । सरकारले अब भने समान गर्ने घोषणा गरेको छ । निर्णय आएपछि आईजीपी निकै फुर्किएका थिए । शान्ति सुरक्षाको अब्बल समुह नै जनतालाई सताउने भयो भने त्यहाँ प्रहरीको पद र प्रतिष्ठा घट्छ । जिम्मेवार तहले ख्याल गर्ने त्यही हो । एक दुई जनाका कारण संगठनकै बदनाम हुने गरेको छ । प्रहरीले कतिपय अवस्थामा कारबाही पनि गर्छ । सरुवा बढुवामा राजनीति हावी हुने, भनसुन लाग्ने, दलीय आवरणले नेतृत्व ग्रस्त हुन्छ भने प्रहरीको आईजीपी विभागीय प्रमुखहरूले लोकाचार पार्नै पर्दैन । गत साता प्रहरीले गलत सूचना प्रवाहले अनुसन्धानमा असर पुग्ने गरेको संकेत ग¥यो । त्यो सूचनाको सूत्रधार पिडकमात्र हुँदैन पीडित र प्रहरी पनि हुन्छ । प्रेससँग सम्बन्ध, दलीय आवरणमा भर्ति भएका आधारमा गर्नु हुन्न । अपराध नियन्त्रणमै प्रहरी र प्रेस आपसी सम्बन्ध जोड्दा सघाउ पुग्छ । हिजोको जस्तो अनपढ समू्ह आजको अवस्था होइन । प्रवृत्ति ठिक हुन्छ भने उपलब्धी प्राप्त हुन्छ । सरकारले आवश्यकताकै आधारमा प्रहरीको ब्यूरोहरू सञ्चालन गर्न स्वीकृत गरेको हो । केन्द्रमा अपराध अनुसन्धान विभाग छ । तर आर्थिक अपराधको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सिआईबीको सक्रियता चाख लाग्दो छ । त्यही ब्यूरोले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविन, सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दै जाँदा जब नेताको नाउ आउन्छ, नेताकै दबावले छानविन बन्द गर्न बाध्य हुन्छ । दलका बदनाम नेता बचाइदिन अनुसन्धानको फाइल थन्क्याउनु पर्ने स्थिति किन आउँछ ? भिजिट भिसा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो जह्रोसम्म पुग्नै पाएन । साइबर ब्यूरो, लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचविखच नियन्त्रण पनि आवश्यकताकै आधारमा खडा भएको हो । प्रहरी आफ्नो नीति, ऐन नियममा चल्नै पाउँदैन । सरकार फेरिनासाथ गृहमन्त्रीको स्वार्थमा प्रहरी चल्न बाध्य पार्ने हिजोको अवस्था आज छैन । प्रहरीलाई जनताको साथी बनाउन सके समाजमा दबेर बसेको लुकेको अपराध खोतलिन्छ । सभ्य समाजको परिकल्पना गर्ने तर प्रहरीलाई अघिकार विहीन बनाएर दौडाएर फल प्राप्ति हुँदैन । सत्तामा काँग्रेस एमाले आउँदा तिनै दुई पार्टीको भगिनी संगठन बन्ने प्रहरी निष्पक्ष थिएन आज जेनजी सरकारका गृहमन्त्रीले नेताका घरेलु कामदार बनाइएका प्रहरी फिर्ता गर्दाको कोलाहल जेनजी अगुवा सुधन गुरुङलाई समेत सान देखाउन प्रहरीको सुरक्षा जरुरी भयो । एमालेले विभिन्न अपराधमा संलग्न चक्रे मिलनलाई गोरखा २ मा उम्मेदवार बनाएको छ । भोलि तिनै चक्रेले प्रहरी सुरक्षा खोजे भने गृहको धारणा के आउला ? अपराध कर्मका नायक चक्रेलाई प्रहरीले सलुट कसरी गर्ला ? यस्ता विषयमा राजनीति स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रहरीलाई दलीयकरणमा उतार्ने स्व. खुमबहादुर खड्का हुन् । उनले शुरु गरेको त्यो अभियान एमालेमा रहँदा वामदेव गौतमले चर्काए । काँग्रेसी कुलायनले बालकृष्ण खाँण, गहृमन्त्री हुँदा प्रहरीमाथि अत्याचारै गरेकी थिइन् । सरुवा बढुवामा उनको इच्छामा प्रहरी चलाइयो । आज त्यो अवस्था छैन । तर प्रहरकिो खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार हुन्छ । विवाद त्यहाँ हुन्छ । च्यानल मिलाएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आईजीपीसम्मको कमाई गर्ने यस्ता ठाउँ धेरै छन् । स्थिति सुधार्ने मौका बारम्बार आउँदैन । जति बेला प्रहरी एआईले फैलाएको गलत सूचना नियन्त्रणमा राज्यको बल र प्रेसको साथ खोज्दैछ । त्यही बेला निर्वाचनमा संयुक्त फौज खटेको छ । प्रहरीले अबकाशपछि राजनीतिमा फाल हाल्नै पर्ने वातावरण किन आयो ? त्यो संगठन सुधार्न संसद हुँदैमा सम्भव छैन । तर आवाज ठाउँमा उठाउनुपर्छ । आज पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको डुक्य्राई र डिआईजी रमेश खरेलको भुकाईको अर्थ छैन । कृष्ण सेनलाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा हत्या गर्ने विक्रम थापा कपिलवस्तु २ बाट रास्वपाको उम्मेदवार भएका छन् भने पुल्चोक प्रभाग प्रमुख हुँदा घरमा समेत प्रभागकै खर्चमा जारको पानी घरमा ओसार्ने गोविन्द पन्थी गुल्मी १ बाट रास्वपाको उम्मेदवार बनेर आदर्शवान बन्दा लाज लजाए जस्तो नेतृत्व नहोस् भन्ने हो । हिजो आफूले जिल्लाको कमाण्ड जहाँ जहाँ गरियो तिनै जिल्लाका देवीका मठ मन्दिर धाउँदै बोको चढाउँदै हिँडेका आईजीपी दानबहादुर कार्कीले संगठन सुधार्ने आँट गरेकाछन् । त्यसका लागि उनका समकक्षी एआईजीहरूको टोली र डिआईजीको जमात केन्द्रमा सुध्रिए पुग्छ । नेतृत्व सुध्रिदा अनुसन्धानका कामले जनमतलाई विश्वास दिलाउन सकेको खण्डमा प्रहरीलाई राज्यले दिएको निर्देशन सफलतापूर्वक पालना हुन्छ । त्यो बेला गलत, मिथ्या र स्टन्डबाजमा रमाउने जो सुकैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आइतबार कुर्नु पर्दैन । तर, ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गमा गर्ने दादागिरी तत्काल निगरानीमा पार्न सके मासिक उठाउने धन्दा चर्काएका हाकिमहरूको चरित्र विष्फोट हुनेछ । प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड गर्ने डिआईजीहरूबाट यस्तो लुट नियन्त्रण हुनै सक्दैन । केन्द्रबाट यात्रु बनेर अनुसन्धान टोली खट्ने र चालकसँग उनीहरूको पीडा बुझ्ने हो भने राजमार्ग ट्राफिकको चरित्र छर्लङ्ग हुन्छ ।