काठमाडौं । भन्सार र सिमा नाकामा पोष्टिङ हुने अर्थ र सुरक्षासँग जोडिएका कर्मचारी सुरक्षाकर्मीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रीय राजश्व दू्रत गस्तीले ठाउँको ठाउँ झ्याप पार्ने भएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग र नाका क्षेत्रमा आपसी समन्वय भयो भने अर्थ मन्त्रालयको परिकल्पनाले सार्थकता पाउनेछ । उपप्रम एववं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सो पदमा आउनासाथ शेयर बजार उकालो लागे पनि जनताको दैनिकी कष्टकर छ । सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्न चाहेको छैन । किनकि विद्युत चोरदेखि खाद्यान्न, गेडागुडी, तेल, तरकारी जस्ता वस्तुको थोक बिक्रेता नेकपा एमाले बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यहरू तस्कर र माफियाका सहयोगी हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीसँग पैसा खानेमा केपीका पिए राजेश बज्राचार्य, व्रजेश स्थापित हुन् । यिनैमाथि कारबाही हुने डरले वर्तमान गठबन्धन बन्यो । काँग्रेसकी कुलायन डा. आरजु राणा समेत छानविनको दायरामा थिइन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली असार १५ मा डा. आरजु राणाको दहि चिउरामा लठ्ठीदा प्रचण्डको सरकार ढल्यो । भ्रष्टाचार र तस्करीमा नेकाँ र एमालेसँग जोडिएका पात्रहरू धेरै छन् । सरकारको राजश्व चुहावट रोकने केन्द्रीय द्रुत टोलीको गस्तीले कस्तो रूप लिन्छ अहिले नै फुर्कनु पर्दैन । किनकि अर्थमन्त्री पौडेललाई सबैतिरबाट घेर्ने र पूर्ण असफल पार्न शंकर पोखरेल जस्ता क्रोधी र घमण्डी महासचिव टुप्पी कसेर लागेका छन् । पोखरेल र विष्णुबीचको लडाइँमा अध्यक्ष केपी ओली मजाक लिँदैछन् । आफ्नै गुटभित्र आन्तरिक लडाइँ चर्काएको आरोप महासचिव शंकर पोखरेलमाथि लागेको छ । सरकारले दिएको कार्यक्षेत्र सफल बनाउन सशस्त्रको सीमा नाकाको सक्रियता बल्ल सिंहदरबारले थाहा पाउँदैछ । सशस्त्रको कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका गुल्महरूले काम देखाएका थिए । ठाउँ रोजेर बुझाएर नाकाका बिओपीहरूमा जानु पर्ने पुरानो परम्परालाई राजु अर्याल आईजीपी भएदेखिनै तोडिएको हो । डिआईजीहरूका रोजाई कोशी, मधेश र लुम्बिनी हुनुमा पनि कमाउ नै हो । आलु, प्याज पक्रेर अनलाइनमा पठाउने सुपारी, गेडागुडी, मरिच र बदाम व्यापारीको लाइन खोलेर कुम्ल्याएका चन्द्रप्रकाश गौतम सशस्त्रको प्रशासनमा छन् । मधेश प्रदशेको सीमानाका कमाईको थलो बनाएकाहरूलाई डिआईजी हुँदा तोडेर त्यही प्रदेशको प्रमुख भएका राजु अर्यालनै अहिले आईजीपी छन् । उता, नेपाल प्रहरीका आईजीपी वसन्त कुँवरले बुटवल पुगेर प्रत्येक प्रहरीको बैङ्क खाता चेक गर्ने बताएर तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रहरी जनशक्तिलाई दबाव दिएर फर्केका बेला मधेश प्रदेशका डिआईजीको खातामा शंकास्पद एक करोड रकम भेटिएपछि उनका सारथीहरू केन्द्रमा तानिएका छन् । सरकारले राजश्व बढाउन राजश्वकै कर्मचारी इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने कति बुझ्छ ? अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजश्व बढाउन जसरी चासो लिएका हुन् त्यहीअनुसार फजुल खर्च रोक्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । नीतिगत तहमा राज्यले फेर्नु पर्ने ऐन, कानुन धेरै छन् । पूर्व राष्ट्रपति पाल्ने व्यवस्था सरकारी खर्चले कटौती गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको मासिक तलब भत्ता, इन्धन खर्च रोकेर बैठक भत्तामा थन्क्याउनुपर्छ । राजनीतिलाई समाजसेवा बनाउने कि कमाई थलो भन्ने कुरा सरकारको हातमा हुन्छ । तर ओली सरकारले राम्रै गर्न लागे पनि पत्याउन कठिन छ । किनकि प्रम ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रोष्टममा उभिएर विद्युत महसुल तिर्दैनौ भन्ने कालो बजारका नायकहरूको पक्ष लिएर विद्युत महसुल रु ८ अर्ब २६ करोड मिनाहा गर्न तम्सकेका छन् । प्रम केपी ओलीले १९ अर्ब राजश्व बुझाउनु पर्ने एनसेललाई रु १३ अर्ब किस्ताबन्दीमा तिर्न भनेका छन् । उनले रु ६ अर्ब मिनाहा किन गरे ? राज्य श्रोतको दोहन जसले गर्छ त्यो ललिता निवास प्रकरणमा प्रत्यक्ष सहभागी भयो । उसैप्रति शंका हुन्छ । किनकि एमालेभित्र एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा चर्को छ । त्यही कारण ओली गुटभित्र शंकरको दादागिरी विरुद्ध प्रदीप ज्ञवाली, युवराज ज्ञवाली, विष्णु पौडेलहरू एक ठाउँमा आएका छन् ।