काठमाडौं । मुलुकको अभिभावक जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्ति कोही व्यक्तिको लहडलाई सही छाप लगाउने स्ट्याम्प बन्नु दुखको कुरा हो । अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई लिएर चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ । नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संवैधानिक राष्ट्रपति नै संविधानको प्रतिकुलतामा उभिएको आरोप लगाएका हुन् ।
शुक्रबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकपछि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक खाँडले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले संवैधानिक राष्ट्रपति संविधानको प्रतिकुलतामा उभिदा लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर बन्ने बताए ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको भुमिकाको सम्बन्धमा जनतामा तिव्र बिरोध हुनुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउन नै बाधा पुर्याउने उनले बताए । उनले भने, राष्ट्रपति संविधानको प्रतिकुलतामा उभिनु, राष्ट्रपतिको जनतामा तिव्र बिरोध हुनु, त्यसले गम्भिर आघात पु¥याउँछ । गणतन्त्रलाई सबल बनाउन पनि बाधा पु¥याउँछ । राष्ट्रपति गम्भिर बन्नुस् भन्ने कांग्रेसको सल्लाह छ । सरकारले आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न निरंकुश र सर्वसत्तावादी सोचलाई अगाडि बढाएको समेत प्रमुख सचेतक खाँडले बताए । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश माथि नागरिकको तिब्र विरोध हुँदाहुँदैपनि स्वीकृत गर्नु राष्ट्रपतिको कमजोरी भएको पनि प्रमुख सचेतक खाँडले बबताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले राम्रो गर्नुभएन । संविधानको पालना गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व राष्ट्रपतिको हो । सरकारले गरेको निर्णय संविधानको प्रतिकुल छ भने सरकारलाई सच्याउन राष्ट्रपतिले सुझाव दिने, सल्लाह दिने परम्परा छ । संसारभरीको चलन छ । यही अध्यादेश केही समय अघि ल्याउँदा सबै राजनीतिक दल, कानुन, विज्ञ, मिडियाले विरोधका कारण फिर्ता लिईएको थियो । फिर्ता गरिसकेको अध्यादेश लैजाँदा राष्ट्रपतिले त्यति चाँडो स्वीकृत गर्नु उहाँको कमजोरी हो ।

प्रमुख सचेतक खाँडले नेपाली कांग्रेस सरकारले संविधानको प्रतिकुलतामा गरेको निर्णयको बिरोधमा रहेको समेत बताए ।  यस्तै सांसद दिव्यमणिराज राजभण्डारीले सरकार संविधान अनुरुप चल्नुपर्ने बताए । सरकार आफूखुशी नचलेर संविधान अनुरुप लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको सदुपयोग हुनेगरी चल्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न र संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ ।