काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले महिला उद्यमीहरुलाई १० देखि १५ लाखसम्म बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक ग¥यो । ओली सरकारले बेरोजगारहरुलाई रोजगार दिलाउन प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सरकारको सोही घोषणालाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकबाट सफल महिला उद्यमीहरुलाई बैंकहरुमार्फत् बीना धितो कर्जा दिने निर्णय गरियो । तर सरकारको निर्णयलाई लत्याउने बैंक माफियाहरुले राष्ट्रबैंकको सो पत्रलाई धोती मात्रै लगाएनन्, महिला उद्यमीहरुलाई कर्जा दिने बहानामा प्रशस्त धितो खोज्न थालेपछि यो घोषणा अलपत्र परेको छ ।

सरकार मुलुकका बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार बनाउन चाहन्छ भने बजेट भाषणमा परेको विषय समेत अलपत्र बनाइएको छ । कतिपय ठाउँमा महिला उद्यमीहरुले ऋण पाए भने पनि बिचौलियाहरुले प्रतिशत लिने गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा लिइने ऋणमा पनि त्यस्तै छ । वर्तमान सरकार बिचौलिया र दलालहरुको संरक्षक भएको कारण पनि यस्तो भद्रगोल बढेको हो कि भन्ने शंका बढेर गएको छ ।