काठमाडौं । सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले नै जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सरकारको कार्यशैली र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसदहरूले ग्यास अभाव, स्वास्थ्य, रोजगारी, निजी क्षेत्रको सुरक्षा, राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

रास्वपाका सांसदहरूको यस्तो असन्तुष्टिलाई पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह पक्षबीच देखिएको मतभेदको प्रभावका रूपमा समेत हेरिएको छ।

रास्वपाका निवर्तमान प्रवक्तासमेत रहेका सांसद मनिष झाले राज्य सञ्चालनमा सरकारको ‘ढंग’ नपुगेको टिप्पणी गरे। राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र राष्ट्रप्रति आत्मविश्वास कायम गर्ने गरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘अहिले इन्टेग्रिटीको प्रश्न छैन, इन्टेन्सनमा पनि प्रश्न छैन। तर कताकता ढंग नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ र त्यो स्वीकार्नुपर्छ,’ झाले भने।

उनले नेतृत्वले आफूलाई के थाहा छैन भन्ने पहिचान गरेर सिक्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताए। काठमाडौँको अनियोजित विस्तारदेखि विकासमा देखिएको क्षेत्रीय असन्तुलनसम्मका विषय उठाउँदै उनले मधेस, प्रवास र निजी क्षेत्रलाई सरकारको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिए।

मधेसमा हालै देखिएको तनाव तत्कालका लागि साम्य भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभएको झाको चेतावनी थियो।

‘मधेसमा भर्खरै आगो बल्यो, हामीले जसोतसो निभाउन सक्यौँ। तर सरकारलाई सन्देश दिन चाहन्छु, आगो निभेको हो, दाउरा निभेको होइन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण त्यहाँ सचेत भइराख्नुस्।’

निजी क्षेत्र पनि अहिले असुरक्षित महसुस गरिरहेको भन्दै उनले प्रहरीको उपस्थिति नै नागरिक र व्यवसायीमा त्रासको कारण बन्न नहुने बताए। छापा, धरपकड र कारबाहीको डरमा निजी क्षेत्र बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

ग्यास अभावमा आफ्नै सांसदको आक्रोश

रास्वपाका सांसदहरूले सबैभन्दा तीव्र रूपमा उठाएको विषय भने खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हो।

पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी सांसद इन्दिरा रानाले ग्यास नपाएर नागरिक प्रताडित भएको भन्दै तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद रमेश प्रसाईंले त सरकारको चुनावी प्रतिबद्धता र अहिलेको अवस्थाबीच तुलना गर्दै आफूलाई नै लाज लागेको बताए।

‘आज जनता भात पकाउने ग्यासका लागि दिनभर, रातभर, मध्यरातसम्म लाइन बसेको दृश्यले मलाई साँच्चिकै लाज लागेको छ,’ उनले भने।

सरकारले पर्याप्त ग्यास आयात भइरहेको र कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी भएको हो भने दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई केले रोकेको भन्दै प्रसाईंले प्रश्न गरे।

‘जनताले नयाँ सरकार भनेर चिल्ला, ह्यान्डसम नयाँ अनुहार खोजेका होइनन्। नयाँ चरित्र खोजेका हुन्। त्यो हाम्रो व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ,’ उनले भने।

रास्वपा सांसद पारसमणि गेलालले गाउँ–गाउँमा ग्यास नपाएको भन्दै सरकारसँग वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरे। ग्यास अभाव हो भने नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने र पर्याप्त छ भने कहाँ उपलब्ध छ भन्ने जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद कमल सुवेदीले पनि बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी वा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित पार्ने गतिविधिमाथि तत्काल अनुगमन गरी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरे।

उद्योगमन्त्री गौरी यादवले भने पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि ग्यासको माग एकैपटक बढेकाले केही समस्या देखिएको बताइन्। माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

‘गरिबले उपचार पाउँदैनन्, युवाले रोजगार पाउँदैनन्’

रास्वपा सांसद अमरेश सिंहले नागरिकका आधारभूत समस्यामा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाए।

‘गरिबले उपचार पाइरहेका छैनन्, गृहिणीले ग्यास पाइरहेका छैनन्, युवाले रोजगार पाएका छैनन्। किसानले मल पाएका छैनन्, गाउँघरका जनताले सिटामोल पाएका छैनन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो राज्य संयन्त्र कसरी चलेको छ?’

काभ्रेको मण्डनदेउपुरका केदारनाथ पराजुली र तिलकुमारी पराजुली उपचारको समस्या र पारिवारिक पीडाका बीच खोलामा हाम फालेर बेपत्ता भएको घटनालाई उनले राज्यका लागि गम्भीर प्रश्न भएको बताए।

सांसद बदनकुमार भण्डारीले बेपत्ता पराजुली दम्पतीको खोजीलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी उनीहरूको अवस्था यथाशीघ्र पत्ता लगाउन माग गरे।

‘वृद्ध बाआमा बेपत्ता हुनुभयो, तर यो सरकार बेपत्ता नहोस्,’ भण्डारीले भने।

बोनम्यारोजस्ता जटिल रोगको उपचार सीमित अस्पतालमा मात्र उपलब्ध हुँदा बिरामीका परिवारले ठूलो आर्थिक र मानसिक भार बेहोर्नुपरेको भन्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

विपन्नको अन्तिम संस्कारमा पनि राज्यको दायित्व खोजियो

रास्वपा सांसद टीका संग्रौलाले विपन्न नागरिकको अन्तिम संस्कारसम्म राज्यको दायित्व हुनुपर्ने विषय संसदमा उठाइन्।

नागरिकले जीवनभर विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई कर तिर्ने भएकाले मृत्यु भएपछि सम्मानजनक अन्तिम संस्कारको व्यवस्था गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।

‘यो देशको गरिब र निमुखा मर्दा कम्तीमा एक भारी दाउरा, एउटा शरीर ओगट्ने ठाउँ र एक काँटी सलाई राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

उनले राज्यले कर उठाउने मात्र नभई विपन्न नागरिकप्रतिको सामाजिक दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्ने बताइन्।

संसददेखि समितिसम्म सरकारमाथि प्रश्न

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिका बैठकमा रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने क्रम बढेको छ।

बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा पनि रास्वपा सांसद अमरेश सिंहले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि बोल्दै सिंहले सरकारले समावेशिता र संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। ‘बुट बजारेर शान्ति नहुने’ भन्दै उनले विधेयकले मुलुकमा द्वन्द्वको बीउ छर्न सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे।

यसरी आफ्नै सांसदहरूबाट सरकारको कार्यशैली, जनजीविकाका समस्या र नीतिगत निर्णयमाथि लगातार प्रश्न उठ्न थालेपछि रास्वपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण पनि थप चासोको विषय बनेको छ। विशेषगरी ग्यास अभाव, रोजगारी, स्वास्थ्य, निजी क्षेत्रको सुरक्षा र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा सांसदहरूको आक्रोशले सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाएको देखिन्छ।