‘काठमाडौं । अति भएपछि खति शु्रु हुन्छ । संसद् अवरोध नियमसङ्गत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन, संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन, शनिबार धुलिखेलमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुवास नेम्वाङले भने, ‘राजनीतिक रुपमा गरिने हुनाले यसको पुनर्पुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो। हङकङ हुँदै साउन ३ गते नेपाल भित्रिएको ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै एमालेले साउन १० गतेदेखि संसद चल्न दिएको छैन। तर, एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले संसद अवरोध संविधानसम्मत र नियमसङ्गत नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति किन दिए ? खुलेको छैन। तर, निरन्तर गरिएको संसद अवरोधले जनताले झेलेका समस्याबारे छलफल हुन नपाएको गुनासो सर्वसाधारणको छ। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई जिम्मा दिएको छ। साउन ३ गते सिनामंगल क्षेत्रबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेर छानबिन गरेको १७ दिनपछि फाइलन सीआईबीलाई जिम्मा लगाएको थियो। सीआईबीले थप ६ जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, एमालेले उच्चस्तरीय समिति माग गर्दै संसद् चल्न नदिएपछि केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु रोकिएका छन्। नेम्वाङको संकेत यही विषयतिर देखिन्छ। त्यो भनेको एमालेभित्रै लामो समय संसद बन्धक बनाउनु हुँदैन भन्ने आवाज उठ्न थालेको हुन सक्छ। (राप्रपा) पनि संसद अवरोधप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले एमाले मात्रै होइन, सभामुख देवराज घिमिरेप्रति प्रश्न उठाए। साउन १९ गते संसदमा सभामुखले बोल्न नदिएर संसद ‘हाइज्याक’ गरेको र सभामुख नै दलका बनेको आरोप लगाएका थिए। सभामुखले संसद्मा खेलेको भूमिकाप्रति अन्य दल असन्तुष्ट छन्। आइतबार सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरेपनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेनन्। लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार नै संसदमा रहेका राष्ट्रिय दलहरुको बैठक राखे। मध्यान्ह साढे १२ बजेपछि बसेको बैठकमा रास्वपा, राप्रपा, कांग्रेस, माओवादी, जनमत लगायतका दल संसद खुलाउनपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। जनताको समस्या राख्ने थलो बन्द गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि संसद् खोल्न एमालेलाई आग्रह गरे। उपस्थित दलहरु संसदमै बोलेर आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि एमालेमाथि संसद खोल्न दबाब बढेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले गरेको छानवीन निष्कर्षमा पुगेर प्रतिवेदन नबुझाई अनुसन्धान प्रभावित पार्न नहुने कुरामा एमालेबाहेक दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्। आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली उपस्थित भएका थिएनन्। ओली उपस्थित नभएकैले सोमबार (भदौ ४) अपरान्ह ४ बजे फेरि सर्वदलीय बैठक राखिएको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार आइतबारको बैठकले सदनको गतिरोध हटाउने गरी सकारात्मक छलफल भएको छ। रास्वपा सभापति लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पनि भोलि संसदको गतिरोध हट्न सक्ने बताए। प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ ५ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने तय भएको छ। यद्यपि, आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित नभएका एमाले अध्यक्ष ओली सोमबार उपस्थित नभए निष्कर्ष निस्किने सम्भावना कम छ। तर, अब धेरै समय संसद् अवरोध जारी राख्न नहुने एमालेमाथि दबाब बढ्दैछ। उनले शनिबार धुलिखेलमा संसद् र सञ्चार सम्बन्ध विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संसद गतिरोध हटाउन एमालेलाई घुमाउरो शैलीमा दबाब दिएका हुन्। संसद्को गतिरोध हटाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि अग्रसरता लिएका छन्। उनले मंगलबार विहान साढे ८ बजेलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्।