काठमाडौं । आफ्नो देशको कर उठाउनु नपर्ने, उद्योगी, व्यापारी कर छल्ने, विकास आयोजना अलपत्र पार्ने, रोजगारी बढाउने भन्दा देशका युवा पाखुरीलाई खाडीमा खेद्ने, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भत्ता बाँडेर समाजवादलाई पदभ्रष्ट बनाउने, गुटवाद र परिवारवादले शासन गर्ने लुटतन्त्रभित्रको लगानी सम्मेलनको उपलब्धी के हुन्छ ? सरकारले विगतमा गरेको लगानी सम्मेलनबाट दाताहरूको मन जितेन । नेपालमा लगानी भिœयाउन आग्रह सबै गर्छन् । तर लगानीकर्तालाई सताउने कानुन संशोधन हुँदैन । काँग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्दा विश्व बैङ्क र एडिबीको निर्देशनमा काम गर्छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रले प्रगतिशिल कर प्रणाली सोच्दैन ।
कर तिर्ने करदातालाई अपमान गर्ने राजश्वका घुस्याहासँग मन्त्रीदेखि काँग्रेसी मार्कोससम्मको सम्बन्ध चर्को हुँदा अनुमानित राजश्व उठ्दैन । जनताको जीवनमाथि प्रहार गर्ने सरकारी नीतिले नेता धनी हुने गरिबको जीवन नसुध्रने चलन गणतन्त्रमा चर्को छ । मौका पाउँदा विदेशी अनुदान किसानलाई छेकेर आफैं झ्वाम पार्ने बाख्रेकाजीहरूको समाजवादमा विदेशी लगानी भिœयाउने सरल कानुनको निर्माण गर्न काँग्रेस, एमाले, माओवादीलाई कसले छेक्यो ? जनताले परिवर्तनमा रगत बगायो, ज्यान फाल्यो ठूला नेताको लुटको बाटो खुल्यो । परिवर्तनलाई व्यवस्थामपन गर्न नसक्ने नालायकहरूलाई पद र कुर्सीको मोह छ लोकतन्त्रलाई परिवारवादको कमाई बढी छ । पटक पटक सम्मेलन गर्ने लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन नसक्ने नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी सहज छ भन्ने विश्वास कसरी दिलाउला ? जहाँ सरकारले ८ खर्ब ९१ अर्बको योजना तयार गरेको छ । देशको उद्योगपति कर छल्छन्, जनता कंगाल बनाउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लगत बढेको बढेकै छ । कुनै पनि आयोजनाको निर्माण समयमा सम्पन्न गर्ने दायित्व सरकारले लिएन, कमिशन खाने प्रवृत्ति ठेक्का लगाउँदादेखिनै छ । नेता आयोजना प्रमुख ठेकेदारबाट तोकिएको बजेट कोपर्ने चलन छ । वितगको लगानी सम्मेलनपछि सरकारले लगानीकर्ताको कबोललाई पच्छ्याएन, आएनन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नै देशभक्त छन्, जनताको दैनिकीबाट टाढा भएको त्यस्तो नेतृत्व विरुद्ध विद्रोह नै जरुरी छ । आफ्नो असफलता लुकाउन हरेक निर्वाचनमा स्थान परिवर्तन गरे जस्तै प्रधानमन्त्रीले कुर्सी जोगाउने काम गरेका छन् । विगतमा भएको लगानी सम्मेलनले कति उपलब्धी हासिल ग¥यो ? कति लगानी भित्रियो, सिंहदरबारमै थन्केको छ । दाताले दिन चाहेको सहयोग लिन नसक्ने नालायकहरूले पनि हिजो अर्थ मन्त्रालय हाँकेकै हुन् । नेपालमा सिञ्चाई, विद्युत उत्पादन, पर्यटन, कृषि उद्योगको क्षेत्रसँग जलश्रोत जोडिन्छ । लगानी भिœयाउने आधार यी जति सहज छन् शिक्षा र स्वास्थ्यमा छैन । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयमा दलहरू सचेत छैनन् । सरकारले लगानीकर्तालाई झन्झट थपेको छ । दश ठाउँमा धाएर नेपालको भ्रष्ट राजनीति र प्रशासनलाई घुस खुवाएर कसैले लगानी गर्दैन । सम्मेलनमा सहभागीहरूलाई राज्यले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । तर यहाँ लगानी भिœयाउने बाटो कष्टकर छ । सरकारै लगानीको फास्टट्य्राकको लागि जंगलको रुख काट्न वन मन्त्रालयले समयमा स्वीकृति नदिँदा तोकिएको अवधि गुमेका उदाहरण छन् । बंगलादेशको काठ भिœयाउने व्यापारीलाई जति सहज छ त्यो सहजताले नेपालको जंगलका काठ समयमा संकलन, वितरण भएको छैन । सरकारी झन्झट नै लगानीकर्ताको काल बनेको छ । नेतृत्व नै विश्वास योग्य छैन । भ्रष्टाचार र बेथितिमै रमाउने नेतृत्व नसुध्रिएसम्म दाताले विश्वास गर्दैन । भूकम्प पीडितको राहतमै हाम्रा नेता कति दुष्ट छन् भन्ने कुरा जाजरकोटमा गएको राहत रुकुमले कब्जा गरेको घटना ताजा छन् । त्यहाँ माओवादीका नेता जनार्दन र शक्ति बहादुर बस्नेतको पदीय भिडन्छ भयो । माओवादीले त्यहाँ कस्तो व्यवहार ग¥यो जो सत्तामा रहेको छ । लगानीकर्ता र दातालाई यस्ता व्यवहारले असर पार्छ ।
विगतका यस्ता सम्मेलनले उपलब्धी कति दिए कि त दलहरूका बीचमा मुलुकको विकास सम्बन्धी धारणामा एकरूपता छैन । उद्योग, बाणिज्यको क्षेत्र सहज छैन, ऊर्जा बिक्री सम्बन्धी नीति देशभक्त मैत्रीपूर्ण गराउन कानुनी झन्झट सरल हुनुपर्छ । सरकारका झन्झटहरू धेरै छन् । सीमा नियमन, उपभोक्ता र क्रेताबीचको सम्बन्ध, बजार प्रतिस्पर्धा नै लगानीकर्ताका लागि सहज हुन्छ । कानुनको झन्झट नेपालको समस्या हो । ऋण लिने नतिर्ने नेपालको अर्को रोग हो । नेपाल सरकारको लागनी सम्बन्धी नीति प्रमुख कारक हो । सरकार संरक्षक बन्न सक्नुपर्छ । लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सरकारकै ऐन कानुन बाधक बन्नु हुँदैन । कर्मकाण्डी सम्मेलन विगतमा पनि भएकै हुन् । तर ती सम्मेलनमा राज्यले अरवौं सक्यो करोडको लगानी आएन । त्यसतर्फ सचेत हुने सत्ता पक्ष नै हो ।