२६ पुस, काठमाडौं । सरकारी वकिलले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्तेको मुद्दा चलाउन अनुसन्धान पर्याप्त नभएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसनधान व्यूरो सीआईबी ले कीर्तेको आरोपमा मुद्दा चलाउन रायसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्भवतः सोमबार नै फाइल फिर्ताको निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बतायो । सीआईबीले ३ सय भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउन माग गर्दै रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष बुझाएको थियो ।

कीर्तेमा मात्रै संलग्नमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुको साटो ललिता निवास प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका सबैलाई मुद्दा चलाउने राय दिएर प्रतिवादीको संख्या बढाउन खोजिएको भन्दै सरकारी वकिलहरुले फाइल फर्काइदिन खोजेको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारी वकिलले प्रहरीले कीर्तेमाथिको अनुसन्धानका क्रममा कतिपय प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एकपछि अर्को गर्दै तीन तहमा जग्गा किनेका र तिनका साक्षीलाई समेत कीर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर राय आएपछि यो त अति भयो भनेर छलफल भएको थियो’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘पक्राउ अनुमति जारी भएकाहरुलाई पक्राउ गरिएको छैन । उनीहरु फरार रहेको भए सार्वजनिक सूचना पनि निकालिएको छैन । प्रतिवादीको संख्यामात्रै बढाउने रुपमा प्रतिवेदन आएपछि फेरि अनुसन्धानका लागि पठाउन खोजिएको हो ।’

ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा कीर्ते भएको भन्दै प्रहरीले २६ पुस सोमबार भित्र मुद्दा दायर गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्यादको अन्तिम दिन अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै फाइल फर्काउने तयारी गरेको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २८३ मा कीर्तेको घटना थाहा पाएको दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने भनी हदम्याद राखिएको छ । तर ललिता निवासको कीर्तेको घटना २०७४ सालको ऐन जारी हुनुभन्दा पहिलेको भएकाले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार, मुद्दा अघि बढ्ने सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष छ । पुरानो व्यवस्था अनुसार, कीर्तेको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको सीमा छैन ।