काठमाडौं। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहितका गोरखा मिडिया नेटवर्कका अन्य तीनलाई सरकराले झण्डै आधा दर्जन अलग अलग बिषयमा मुद्धा चलाउने बाटो खुलेको छ।
सहकारी छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा सरकारलाई यसरी मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको हो। समितिले दिएको सिफारिसमा सहकारी ठगी सम्बन्धमा मात्र नभई त्यससँग जोडिने बिषयमात्र तोकेर सिफारिस नगरेकोले यो सँगै जोडिएका झन्डै आधा दर्जन अन्य बिषयमा मुद्दा चल्ने भएको छ।

समितिले दिएको सिफारिस अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग जोडिएका अन्य तीनलाई यसरी मुद्दा चलाउनका लागि समितिले बाटो खुला राखिदिएको हो।

जस अनुसार सरकारले ठगी, सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण , झुठो विवरण , कीर्त्ते लगायत झन्डै आधा दर्जन बिषयमा अलगअलग मुद्दा चलाउन सक्ने भएको छ।

सहकारी ठगी सम्बन्धी छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले पनि सरकारले बिभिन्न बिषयमा मुद्दा चलाउन सक्ने गरी समितिले सिफारिस गरेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नु भयो – यो बिषयमा सिफारिस गर्दा कुन धारा आकर्षित गर्ने भन्नेमा बिभिन्न कोणबाट छलफल भएको हो, तर सरकारले आवश्यक सबै बिषयमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने गरी कुनै धारा नतोकी सिफारिस भएको हो।

रवि लामिछानेले आफूलाई समितिले क्विन चिट दिएको भन्ने बिषयमा उहाँले असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो – समितिले दिएको निष्कर्षमा उहाँहरूलाई कारबाहीको सिफारिस भएको हो, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई क्विन चिट भन्छन् भने त्यो मलाई थाहा भएन । थापाका अनुसार लामिछानेले सफाइ दिएको भन्दै दिउसै रात पार्ने कोसिस गर्नुभएको छ।

यता लामिछानेले आफूले क्विन चिट पाएको भन्दै प्रचार गरेकोमा समितिका सदस्य र अन्य सांसदहरू समेत असन्तुष्ट भएका छन् । लामिछानेको यो गलत प्रचारले उहाँ माथि अविलम्ब कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई समेत दबाब परेको छ

यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी बचत रकम दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कारबाही अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।

बुधवार गणेशमान सिंहको २७ औँ पुण्य तिथिमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको र सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सरकारलाई समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै अब सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले कारबाही सुरु गर्ने बताउनुभयो ।