काठमाडौं । जतिसुकै क्रान्तिकारी र मुखको आदर्शमा कोलाहल मच्चए पनि नेकपा ओली नेतृत्वको सरकार माफियाहरूको सञ्जाल मुक्त भएन । सार्वजनिक जमिनमा माफिया, बैंक लगानीमा माफिया, राजश्व छल्ने कुरामा माफिया, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गर्ने ठाउँमा माफिया मुक्त भएन । प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्छन् । उनकै सल्लाहकारहरू विष्णु रिमाल, घनश्याम भट्टराई, डा. कुन्दन अर्याल समेतको टिमले हरेक स्थानमा भाँजो हालेको छ । प्रेसमाथि अंकुश लगाउने विधेयकले सरकारलाई घुँडा टेकायो ।
नेकपाकै सत्ताकालमा भ्रष्टाचार, राजश्व छलि, भूमि दोहन, प्राकृतिक स्रोत, ढुंगा, गिटी, बालुवामाथिको दोहन झन बढेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाएको बेला यस्ता समस्या छरपस्ट भएका छन् र यही बेला सरकारले निरंकुश तन्त्रको पक्षपोषण गर्ने गरी सञ्चार ऐन, सुरक्षा ऐन ल्याएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रजातन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार विरोधीका रुपमा काँग्रेसले प्रस्तुत गर्छ । काँग्रेसको त्यो आरोप पुष्टि गर्ने गरी नेकपाको ओली ब्राण्ड खटेको छ । सरकारले यातायातको सिन्डीकेट एक वर्ष पूरा हुँदासमेत अन्त्य गर्न सकेन । ठेकेदारहरूले आफूले लिएको कामको व्यवस्थापन गरेनन् । विभागीय मन्त्रीहरूनै लुटतन्त्रमा सक्रिय भएका छन् । प्रधानन्त्री ओलीले भ्रष्टमन्त्री त परै जाओस् लुटाहा टिमको समेत अन्त्य गर्न सकेनन् । पार्टीका कुनै पनि विषयमा छलफल भएन । सरकारको कामका बारेमा पार्टीले थाहा पाएन । सुन तस्करीको रिपोर्ट संकलन भयो सरकारले लुकायो । तस्करहरूले राजनीतिक पहुँच चम्काए । सरकारसँग तस्करहरूको साइनो भनेको कारबाही नगर्ने तस्करको रकम घुसको रुपमा लिइनु हो ।
वर्तमान सरकारले ल्याएको विकासका कुनै पनि काम सम्पन्न भएका छैनन् । मर्मत सम्हार समेत भएनन् । राजधानीको सडक सुधारिएको छैन । बजार अनुगमन भएको छैन । राजनीतिक नियुक्तिमा समेत गुटबन्दी छ । नेकपा एमाले दुष्टहरूको जमात हो । एमालेलाई कम्युनिष्ट आचरण, सिद्धान्त र व्यवहारबाट एनजीओकरण गराउनेहरू नै अहिले राज्यको सेवा सुविधा लिनेमा पर्छन् । नेकपाभित्र शुद्धता, पार्टी निष्ठा र इमान्दारिता छैन । पैसा पाएपछि अपराधी र तस्करहरूको सेवामा मन्त्री नै लागेका छन् । ओली सरकारका मन्त्रीमध्ये काम देखिएका गृह, ऊर्जा, कृषि, श्रम मन्त्री मात्र हुन् । जतिसुकै चम्किए पनि रविन्द्र अधिकारी विवादरहित थिएनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा प्रहरीको सरुवा बढुवाामा विवादमा परे । उनले सुन तस्करी नियन्त्रण गर्ने अठोट लिए, एनजीओ र आइर्एनजीओमा निगरानी राखे । उखु किसानको पैसा नतिर्ने मिल मालिकहरूलाई निगरानी गरे तर प्रधानमन्त्रीकै हस्तक्षेप भयो यहाँ । सरकारले सडकको भद्रगोल हटाएन । उखु किसानको पीडा हटाउन सकेन । जनताको अपेक्षा पूरा गरेन । भाषणअनुसारको काम भएको भए नेकपाको बदनाम हुने थिएन । काम देखाएका गृह, ऊर्जा, कृषि र श्रममन्त्री हुन् । रक्षामन्त्री त सेनाले जे प्रस्ताव ल्याउँछ त्यसैमा हस्ताक्षर ग¥यो सेनाले दिएको खायो गरेकै छन् । गृहमन्तर्गतको स्थानीय प्रशासनले सशस्त्र प्रहरीको काम गर्दा पनि घुस मागेको छ । हामी निशुल्क काम गर्ने हाम्रा लागि श्रम खर्च, मसी खर्च भएको छ भन्न सक्ने काठमाडौंका प्रजिअले कस्तो स्वच्छ प्रशासन चलाउलान् ?
ओली सरकारले शुरुमै प्रशासनिक सुधार आयोगले दिएको सुझाव लत्याएर भागवण्डा मिलाउँदा गुटका आधारमा मन्त्री छानियो । अहिले फेरि भ्रष्टाचारमा सहाभगी मन्त्रीहरूलाई हटाउन नेताहरूनै चाहँदैनन् । घुस खाने मन्त्रीले घुसको भाग गुटका नेताहरूलाई खुवाउने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, खानेपानीमन्त्री बिना मगर शुरुदेखिनै विवादित थिए । विवादमा महिला, बालबालिका मन्त्री पनि परेकी छन् । भूमिसुधार मन्त्रीको काम नै नापी र मालपोतका घुस्याहाहरूको संरक्षण गर्ने भएकोछ । वनमन्त्री शक्ति बस्नेत समेत काम देखाएका छैनन् । देशभरको सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणले राष्ट्रिय चासो पाएकोछ । शिक्षामन्त्रीले समेत निजी विद्यालयहरूको लुट हटाउन सकेनन् । सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकाल जस्तो सक्रियता यस पटक देखिएन । सरकारले यो वर्ष कानुनको निर्माण गरेको बताउँछ । कामको वर्ष यो हो भने जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू र बजेट आउन जरुरी छ । गत वर्ष बजेटमा परेका कुनै पनि योजनाले सफलता पाउन सकेका छैनन् ।